डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (सेंद्रीय शेती)
सेंद्रिय शेती/ विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजने अंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन राबविणे -
अन्नधान्याच्या आणि संकरित वाणांच्या तसेच इतर पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटक नाशके, बुरशी नाशके आणि तण नाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतूलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश झाल्याने जमिनी मृतवत होत चालल्या आहेत. त्यामुळे मानव व पशुपक्षी यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. यामुळे कँन्सर सारखे दुर्धर आजार मानवास मोठ्या प्रमाणात जडत आहेत. तसेच रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनी कडक होत आहेत. त्यामुळे मशागतीच्या खर्चात वाढ होत आहे. तसेच रासायनिक निविष्ठांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. यास पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे हि नितांत गरज आहे. राज्याने यासाठी सेंद्रिय शेती धोरण मंजूर केले आहे.
जैविक पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला, समूह गट स्थापन करून त्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठेसोबतच योग्य भाव मिळू शकेल. यातून शेतकरी यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होऊ शकेल. यासाठी राज्य पुरस्कृत सेंद्रिय शेती/ विषमुक्त शेती हि योजना प्रथम टप्प्यात विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात (बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा ) राबविणेत येत आहे.
तसेच या योजने साठी डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना करण्यत आलेली असून योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय शास्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY ) च्या धर्तीवर करण्यात येत आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे मुख्यालय अकोला येथे असून या मिशन चा कार्यकाळ ४ वर्षांचा आहे. या योजनेत ६ जिल्ह्यामध्ये ५०० गट स्थापन करावयाचे असून ४ वर्षांमध्ये रु. १०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.प्रति गट ५० एकर क्षेत्र याप्रमाणे २५००० एकर क्षेत्रावर हा कार्यक्रमी राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी गटामार्फत होणार आहे. ५० एकर क्षेत्राचा एक गट (ज्यामध्ये किमान २० शेतकरी असतील तसेच प्रति शेतकरी क्षेत्र मर्यादा २ हेक्टर पर्यंत राहील)राहील. या गटांची नोंदणी आत्मा अंतर्गत करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक गटासाठी गट प्रवर्तक (L R P )व सहाय्यक गट प्रवर्तक अशा दोन व्यक्तींची निवड करण्यात येणार आहे. गट प्रवर्तकाला रु. ३००० प्रति महिना मानधन ३ वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे. तसेच ४ ते ५ उत्पादक गट मिळून एक समूह संघटन केंद्र(cluster aggregation centre)स्थापन करण्यात येणार आहे.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण पीजीएस इंडिया आणि आयसीएस पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक सेवा प्रदाता (service provider) व सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण यंत्रणेची (प्रादेशिक परिषद पिजीएस regional council ) नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
५० एकर च्या एका गटासाठी सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण रु. २० लाख प्रति गट या प्रमाणे अर्थसहाय्य तीन वर्षात पुढील प्रमाणे देण्यात येणार आहे-
१. गटाचे क्षमता संवर्धन -
रु. १. २० लाख प्रति गट.
२. सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब करणेसाठी सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती व वापर-
रु. ८. २५ लाख प्रति गट.
३. बाजारपेठेशी दुवा-
गटाने उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी अन्न व औषध प्रमाणपत्र ,ब्रॅंडिंग ,पॅकेजिंग,मालाच्या विक्रीसाठी करावयाची प्रसिद्धी साहित्य इ.बाबींसाठी रु. १ लाख प्रति गट.
४. प्राथमिक व द्वितीय स्तर प्रक्रिया युनिट स्थापन करणे-
गटाने उत्पादित केलेल्या मालाची प्राथमिक/द्वितीय प्रक्रिया करून विपणनक्षम माल निर्माण करणेसाठी गटाचे स्तरावर आवश्यक यंत्रसामुग्री उदा. धान्य प्रतवारी, मिनी दालमिल, ऑइल मिल इ. खरेदी करणेसाठी किमतीच्या ५० टक्के अथवा कमाल रु. २ लाख प्रति गट गटस्तरावर देय आहे.
५. सेंद्रिय प्रमाणीकरण साठी -
रु. २. ३७३ लाख प्रति गट ( यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या निरीक्षकाचे मानधन व प्रवास खर्च - प्रति गट प्रति वर्ष रु. २३१०० प्रमाणे ३ वर्षांसाठी रु. ६९३००/-, प्रादेशिक परिषद कार्यालय खर्च- प्रति गट प्रति वर्ष रु. २०००० प्रमाणे ३ वर्षांसाठी रु. ६००००/-, गट प्रवर्तकाचे मानधन - पट गट प्रवर्तक प्रति महा रु. ३००० प्रमाणे ३ वर्षांसाठी रु. १०८०००/- असे एकूण रु. २३७३००/-)
वरील प्रमाणे प्रत्येक गटाला रु. १४ ८२३ लाख प्रत्यक्ष अर्थ साहाय्य देण्यात येणार आहे.
तसेच सेवा प्रदाता, प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट, कृषी संशोधन व आकस्मिक खर्च यासाठी रु. ५. १७७ लाख पुढील प्रमाणे तरतूद आहे.
६. कृषी संशोधन - रु. ०. ३०८ लाख प्रति गट
७. प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट- रु. २. २० लाख प्रति गट.
८. सेवा प्रदाता - रु. १. ४६२ लाख प्रति गट.
९. आकस्मिक खर्च - रु. १. २०७ लाख प्रति गट.
गटासाठी ३ वर्षात तपशीलवार अर्थ सहायय पुढील प्रमाणे-
I . गटाचे क्षमता संवर्धन - रु. १. २० लाख प्रति गट-
१. गट प्रमुख / सहाय्यक गट प्रमुख यांचे ७ दिवसीय प्रशिक्षण (रु. १००० प्रति प्रशिक्षणार्थी )- रु. १४०००/- .
२. गटातील २५ शेतकरी यांची क्षेत्रीय भेट (रु. ४०० प्रति शेतकरी )- रु. १००००/-
३. एक दिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण (४ प्रशिक्षण प्रति वर्ष याप्रमाणे ३ वर्षांसाठी १२ प्रशिक्षण ) (रु. ४०० / प्रशिक्षणार्थी x २० शेतकरी x १२ वर्ग )- रु. ९६०००/-
II . सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती व वापर -
यासाठी खालील पैकी बाबींसाठी जास्तीत जास्त रु. ५५०० प्रति एकर प्रति वर्ष याप्रमाणे ३ वर्षांसाठी अर्थ साहाय्य देय आहे. एका लाभार्थीस २ हेक्टर क्षेत्र पर्यंत लाभ घेता येईल. एका गटास ३ वर्षात ८२५००० इतके अर्थ साहाय्य मिळते.(रु. ५५०० प्रति एकर x ५० एकर x ३ वर्ष = रु. ८२५००० ).
सेवा प्रदाता तज्ञ मार्गदर्शकाच्या मार्गदर्शनाखाली गटातील शेतकरी यांनी प्रशिक्षण घेऊन शेती साठी लागणारे आवश्यक सेंद्रिय निविष्ठा स्वतः तयार कराव्यात. अशा निविष्ठा तयार करण्यासाठी लागणारे कल्चर मान्यताप्राप्त संस्थेकडून शेतकरी यांनी घ्यावे. ज्या सेंद्रिय निविष्ठा शेत परिस्थितीनुसार तयार करणे शक्य नसेल अशा पीजीएस प्रमाणिकरणामध्ये मान्यता असलेल्या निविष्ठा शासकीय अथवा बाह्य स्रोताकडून खरेदी करता येतील.
सेंद्रिय निविष्ठा निर्मितीसाठी देय असलेले अनुदान हे ७० टक्के शेतकरी/ गटाने उत्पादित केलेल्या निविष्ठांसाठी देय राहील व उर्वरित ३० टक्के अनुदान बाह्य स्रोताकडून खरेदी केलेल्या निविष्ठांसाठी देय राहील. अर्थसहाय्य गट/ शेतकरी यांना डीबीटी द्वारे अदा केले जाईल.
सेंद्रिय निवीष्ठा निर्मितीसाठी खालील प्रमाणे बाबनिहाय कार्यक्रम अनुज्ञेय आहे. यामध्ये काही वेगळ्या बाबींची अंमलबजावणी करावयांची असल्यास गटाच्या विनंतीनुसार व प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीनुसार मिशनच्या मान्यतेनुसार देय राहील.
खालील पैकी बाबींसाठी जास्तीत जास्त रु. ५५०० प्रति एकर प्रति वर्ष याप्रमाणे ३ वर्षांसाठी अर्थ साहाय्य देय आहे. एका लाभार्थीस २ हेक्टर क्षेत्र पर्यंत लाभ घेता येईल.
१) सेंद्रिय शेती रूपांतरणासाठी करावयाच्या उपाययोजना - मृदू नमुना तपासणी, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बांध घालणे- खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. १०००/-
२) सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोपे निर्मिती करणे- खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. ५००/-
३) हिरवळीच्या खतांची पिके लागवड करणे उदा. ताग धैंचा ग्लिरिसिडिया इ. - खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. २०००/-
४) विविध कंपोस्ट पद्धतीचा अवलंब करून सेंद्रिय घटक कुजवून खत निर्मिती करणे उदा. नॅडेप, बायोडायनामिक कंपोस्ट, व्हर्मिकंपोस्ट इ. - खर्चाच्या ५० टक्के अथवा प्रति युनिट जास्तीत जास्त रु. ५०००/-
५) फॉस्फेट रिच ऑरगॅनिक मॅन्युअर (PROM ) चा वापर-खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. १०००/-
६) जैविक खते उदा. रायझोबियम, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया, पोटॅश सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया, अझोटोबॅक्टर, ऍझोला, द्रवरूप जैविक संघ इ. -खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. ५००/-
७) जमिनीमध्ये सूक्ष्म जीवजंतूंचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्थानिकरीत्या विविध कल्चर निर्मिती व वापर उदा. जीवामृत, अमृतपाणी, बायोडायनॅमिक सीपीपी, ईएम इ. साठी आवश्यक साहित्य व खर्च- खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. १५००/-या मर्यादेत व्यक्तिगत अथवा गटाच्या स्तरावर केलेल्या उत्पादन केंद्रासाठी एकत्रित अनुदानावर देय.
८) पीक संरक्षणासाठी करावयाच्या कीड व रोग नियंत्रणासाठी वनस्पतीजन्य अर्क , मित्र कीड निर्मिती व वापर, बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक निर्मिती व जैविक बुरशीनाशक निर्मिती इ. - खर्चाच्या १०० टक्के अथवा जास्तीत जास्त रु. १०००/- प्रति युनिट व्यक्तिगत अथवा गटाच्या स्तरावर सामूहिक रित्या निर्मित केंद्रासाठी एकत्रित अनुदानावर देय .
९) जैविक कीड व बुरशीनाशकांचा वापर उदा. ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी, स्युडोमोनास फ्ल्युरोसन्स, बिव्हेरिया, व्हर्टिसीलियम, एनपीव्ही, हेलिकोव्हर्पा, अझाडिरॅक्टीन इ.- खर्चाच्या १०० टक्के अथवा प्रति एकर जास्तीत जास्त रु. ५००/-
१०) स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक निविष्ठा निर्मिती- खर्चाच्या १०० टक्के अथवा जास्तीत जास्त रु. ५००/- प्रति एकर व्यक्तिगत अथवा गटाचे स्तरावर सामूहिक रित्या देय .
III . सहभागिता हमी पद्धती (P.G.S ) करिता जिल्हा स्तरावर प्रादेशिक परिषदेची (R C. ) निवड करणे-
प्रमाणिकरणासाठी नियुक्त केलेल्या प्रादेशिक परिषदेने प्रत्येक गटामधून गट प्रवर्तकाची (L.R.P. निवड करणे, गट प्रवर्तकांना प्रमाणीकरण व सेंद्रिय शेतीसाठी दुवा म्हणून विकसित करणे, व सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाची करावयाची सर्व आवश्यक कर्तव्य पार पाडणे हि कामे करावी लागतील. तसेच जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक १० शेतकरी गटासाठी एक तज्ञ मार्गदर्शक नियुक्त करणे व कार्यरत ठेवणे हि प्रादेशिक परिषदेची जबाबदारी राहील.
प्रादेशिक परिषद निरीक्षक यांची कर्तव्ये व जबाबदारी-
१) गटातील सर्व शेतकरी यांची पीजीएस पद्धतीमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करणे, त्यासाठी लागणारी आवश्यक सर्व माहिती गट प्रवर्तकाच्या सहाय्यांने सर्व सभासद शेतकरी यांचेकडून संकलित करणे.
२) पीजीएस प्रमाणिकरणासाठी गटातील सर्व शेतकरी यांनी अवलंबलेल्या पद्धतीचे संकलन व ऑनलाईन नोंदविण्याचे सर्व कामकाज पार पाडणे. सभासदांनी त्यांचे शेतीचे सेंद्रिय शेतीत रूपांतरण करण्यासाठी अनुसरलेल्या सर्व बाबी उदा. निविष्ठांचा वापर, पीकपद्धती इ.कामाची नोंदणी गट प्रवर्तकाच्या साहाय्याने ठेऊन ती ऑनलाईन नोंदविणे.
३) प्रामाणिकरणासाठी आवश्यक निरीक्षण समिती गटाचे संमतीने निश्चित करणे. निरीक्षण समितीस मार्गदर्शन करून सर्व निरीक्षणे पार पाडून घेणे व निरीक्षणाचा अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविणे.
४) गटातील शेतकरी यांना सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबद्दल तांत्रिक मार्गदर्शन करणे.
५) प्रमाणिकरणासाठी वेळेनुरूप आवश्यक ते सर्व कामकाज पार पाडणे.
गट प्रवर्तकाचे कामकाज-
१) सेंद्रिय प्रमाणिकरणासाठी गटास सांघिक स्तरावर कराव्या लागणाऱ्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी कामकाज करणे.
२) प्रादेशिक परिषद व गट यामध्ये दुवा म्हणून सर्व कामे प्रादेशिक परिषद निरीक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडणे.
३) गटातील सभासद शेतकरी यांचे मृदा नमुने गोळा करणे, सर्व माहितीचे संकलन करणे, प्रमाणीकरणासाठी सर्व नोंदवह्या अद्ययावत करणे इ. कामे पार पाडणे.
४) सेंद्रिय शेतीमध्ये करावयाचे रूपांतरण व प्रमाणीकरण पद्धती याबाबतचे सर्व मार्गदर्शन घेणे व त्यानुसार गटाकरिता कामकाज पार पाडणे.
सेवा प्रदाता नियुक्ती -
सेंद्रिय शेती मध्ये अनुभव असलेल्या एका संस्थेची निवड सेवा प्रदाता म्हणून करण्यात येते. या संस्थेची कर्तव्ये व जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहेत-
१) समूह संकल्पनेनुसार गटाची व त्यामधील शेतकरी यांची निवड करून गटाची बांधणी करणे.
२) गट प्रवर्तक, सहाय्यक गट प्रवर्तक व गटातील शेतकरी यांचे प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक उपलब्ध करून घेणे व प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.
३) गटाच्या सहकार्याने स्थानिक परिस्थितीनुरूप सेंद्रिय शेती निविष्ठा निर्मितीचा आराखडा तयार करणे व त्यास प्रादेशिक परिषदेची शिफारस घेणे व जिल्हा व्यस्थापन युनिट ची मान्यता घेणे. आवश्यकतेनुसार नाविन्यपूर्ण बाबी असल्यास मिशनची मान्यता घेणे.
४) गटामध्ये तज्ञामार्फत वर्षातून ३ वेळा भेटी देऊन अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन व त्रुटीचे निराकरण करून घेणे व त्यानुसार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट व जिल्हा व्यवस्थापन युनिट यांना कळविणे.
५) गटाच्या प्राथमिक/द्वितीय प्रक्रिया केंद्रासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देणे व त्यांच्या कर्ज मंजुरीस तसेच वेळेत कार्यानवीत करणेसाठी संपूर्ण सहकार्य करणे.
६) गटाने उत्पादित केलेल्या मालाच्या ,ब्रॅंडिंग ,पॅकेजिंग व इतर सर्व बाबींसाठी संपूर्ण सहकार्य करणे.
७) गटांचे उत्पादित मालाचे सशक्त विपणन व्यवस्था करणेसाठी काही गटांचे एकत्रित शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना करून देणे.
८) प्रकल्प कालावधी संपल्यानंतर गटाचे कार्य सुरळीत राहण्यासाठी संसाधन निर्गमन व्यवस्था (exit plan ) विकसित करणे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समिती-
१) जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष
२) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी- सदस्य
३) प्रतिनिधी प्रादेशिक परिषद- सदस्य
४) शेतकरी- सदस्य
५) महिला शेतकरी- सदस्य
६) जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी- सदस्य
---x ---