परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रीय शेती)
परंपरागत कृषी विकास योजना
परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती)
पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटक नाशके, बुरशी नाशके आणि तण नाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतूलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश झाल्याने जमिनी मृतवत होत चालल्या असुन कडक होतआहेत. जमिनी पोत बिघडुन जमिनी नापिक होत आहेत.उत्पादीत शेतमालाची प्रत खालावत आहे.मानव व पशुपक्षी यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. मशागतीच्या खर्चात वाढुन रासायनिक निविष्ठांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढत आहे. यास पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे हि नितांत गरज आहे.
जैविक पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला, समूह गट स्थापन करून त्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठेसोबतच योग्य भाव मिळू शकेल. यातून शेतकरी यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होऊ शकेल.
यासाठी परापंरागत कृषी विकास योजना राबविणेत येत आहे.
योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतात-
१. ५० एकर क्षेत्राचा गट असलेले गटातील शेतकरी.
२. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते, रासायनीक तणनाशके व बिटी बियाणे वापरता येणार नाहीत.
३. असे एकुण संलग्न असलेल्या १०-१५ गटांचा एक समूह (१५-२० किमी परिघाच्या आत) करण्यात येईल. या समूह स्तरावर शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात येईल. समूहातील सर्व गटातील सर्व शेतकरी हे शेतकरी उत्पादक कंपनीचे भागधारक सभासद असतील. सदर शेतकरी उत्पादक कंपनी ही गटांसाठी मार्गदर्शन केंद्र म्हणुन कार्य करील.
सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी कोठे होईल-
५० एकर क्षेत्रातील शेतकरी यांचा एक गट याप्रमाणे या ५० एकर क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी गटामार्फत होणार आहे. या गटांची नोंदणी आत्मा अंतर्गत करण्यात येईल. सलग ३ वर्ष याच क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण कोण करील-
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीने अपेडा मान्यताप्राप्त राज्यस्तरावरून निवड केलेल्या प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे करणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणीकरण यंत्रणेबरोबर प्रकल्प संचालक आत्मा हे करार करतील.
सेंद्रीय शेतीचे प्रमाणीकरण होण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागतो. सी-१, सी-२ व सी-३ असे प्रमाणपत्र प्रथम, दुसरे व तीसरे वर्षी मिळने आवश्यक आहे.
प्रमाणीकरण संस्थेस प्रमाणीकरण शुल्क प्रती वर्षी रु. ८२६०० याप्रमाणे तीन वर्षासाठी रु. २४७८०० इतके देण्यात येईल.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण अपेडा मान्यताप्राप्त NPOP अंतर्गत तृतीय पक्षीय प्रमाणीकरण (थर्ड पार्टी) आयसीएस पद्धतीने करण्यात येईल. आयसीएस पद्धतीने करण्यात येते.
समूह स्तरावर स्थापीत झालेली शेतकरी उत्पादक कंपनी ही "अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली (आयसीएस)" म्हणुन काम करील. प्रकल्प संचालक आत्मा हे "MANDATOR"राहतील.
यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत बाह्य स्त्रोता द्वारे कंत्राटी तत्वावर एक तज्ञ प्रशिक्षक प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्या मदतीने नेमण्यात येईल.
तज्ञ प्रशिक्षक हा कृषी पदवीधर/कृषी पदविका असावा.अपवादात्मक परिस्थितीत सेंद्रीय शेती तज्ञ असलेल्या इतर पदवीधारकाची निवड करता येईल.
तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत प्रती ५ गट एक अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षकाची मानधन तत्वावर जास्तीत जास्त तीन वर्ष कालावधीसाठी प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्या मान्यतेने नेमणूक करण्यात येईल.
अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक निवड साठी कृषी पदवीधर किंवा कृषी पदविकाधारक यांना प्राधान्य देण्यात येईल. ते उपलब्ध न झाल्यास कोणत्याही शाखेचा पदवीधर चालेल. तो ही न मिळाल्यास किमान १२ वी उत्तिर्ण किंवा समकक्ष उमेदवार चालेल. नेमणुकीमध्ये कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
अर्थसहाय्य किती मिळेल -
सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यासाठी १०० टक्के अर्थसाह्य मिळेल. प्रती हेक्टर प्रमाणे प्रथम वर्षी - रु. १६५००, दुसरे वर्षी- रु.१७००० व तिसरे वर्षी- रु. १६५०० अशा प्रकारे ३ वर्षात एकूण रु. ५००००/- प्रती हेक्टर इतके अर्थसहाय्य मिळते.
एक शेतकरी यांना जास्तीत जास्त २ हेक्टर पर्यंत लाभ घेता येईल.
अर्थसाह्य कोणत्या बाबींसाठी मिळेल-
1) बाब ए-1- क्लस्टर निर्मिती व क्षमता निर्माण करणे तसेच तज्ञ प्रशिक्षक, अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक आणी गावपातळीवरील गटातील शेतकरी यांचे प्रशिक्षण-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 1000 रु x 3 वर्ष= 3000 रु.
2) बाब ए-2- मनुष्यबळाची नेमणूक (अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक नेमणूक), योजना अंमलबजावणी तसेच डेटा व्यवस्थापन-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 1500 रु x 3 वर्ष= 4500 रु.
3) बाब बी-1- सेंद्रीय प्रमाणीकरण-भौतिक तपासणी,प्रमाणपत्र तयार करणे व वीतरण यासाठी सेवा शुल्क-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 700 रु x 3 वर्ष= 2100 रु.
4) बाब बी-2- एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमध्ये किड अंश विश्लेशणासाठी 100 हेक्टर क्षेत्रा मधून प्रत्येकी 3 नमुने दुसरे वर्षापासून काढुन तपासणीसाठी पाठवणे-
दुसरे वर्षापासून प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 300 रु x 2 वर्ष= 600 रु.
बाब बी-1 व बाब बी-2 या बाबींच्या निधीतून सेंद्रीय शेती प्रमाणीकरण शुल्क तसेच तज्ञ प्रशिक्षक मानधन देण्यात यावे. सेंद्रीय प्रमाणीकरण शुल्क मधूनच किड अंश विश्लेषणा साठी नमुने थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण यंत्रणेमार्फत काढले जाणार आहेत. त्यामुळे नमुने साठी खर्च आत्मा स्तरावर केला जाणार नाही.
5) बाब सी-1- सेंद्रीय शेतीमध्ये रुपांतरण, निविष्ठा, शेतात सेंद्रीय निविष्ठा निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा यासाठी शेतकरी यांना प्रोत्सहनात्मक अनुदान(डीबीटि द्वारे)-
या घटकाकरीता प्रथम वर्षी प्रती हेक्टर-१२००० रु, दुसरे वर्षी प्रती हेक्टर- १०००० रु. आणी तीसरे वर्षी प्रती हेक्टर- ९००० रु. असे एकुण ३ वर्षात ३१००० रु प्रती हेक्टर इतके अर्थसाह्य देण्यात येते.
यामध्ये मृदा नमुना तपासणी, जैविक कुंपण, चर खोदणे अथवा बांध घालणे, हिरवळीच्या खतांचे बियाणे पेरणे,सेंद्रीय घटक कुजवुन खत निर्मिती करणे, बीज प्रक्रिया करणेसाठी जैविक निविष्ठा खरेदी, जमिनीत सूक्ष्म जिवजंतूचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शेतावर जिवामृत बिजामृत निर्मिती व वापर, पिक संरक्षणासाठी वनस्पतीजन्य अर्क,बायोडायनैमिक तरल किडरोधक निर्मिती व वापर, सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रीय पद्धतीने रोपे निर्मिती, जैविक किड व बुरशी नाशकांचा वापर, स्थानिक परिस्थितिनुसार आवश्यक निविष्ठा निर्मिती/वापर उदा.सापळे पक्षिथांबे या बाबींचा समावेश आहे.
6) बाब डी-1- विपणनासाठी सहाय्य, सामुहिक पैकिंग, ब्रांडिंग, जागा, वाहतुक इ.-
या बाबी साठी प्रती हेक्टर दुसरे वर्षी रु.500 आणी तीसरे वर्षी रु.1000 याप्रमाणे दोन वर्षात 1500 रु प्रती हेक्टर अर्थसाह्य आहे.
7) बाब डी-2- एफपीसी/एफपीओ मार्फत मुल्यवृद्धी व पायाभूत सुविधा निर्मिती-
या बाबी साठी प्रती हेक्टर दुसरे वर्षी रु.1000 आणी तीसरे वर्षी रु.1000 याप्रमाणे दोन वर्षात 2000 रु प्रती हेक्टर अर्थसाह्य आहे.
8) बाब डी-3- ब्रँड तयार करणे, विक्री मेळावा,प्रदर्शन,स्थानिक प्रसिद्धी, सेंद्रीय बाजार/मेळा, स्थानिक मार्केटिंग पुढाकार, राष्ट्रिय व्यापार मेळाव्यामध्ये सहभाग-
या बाबी साठी प्रती हेक्टर प्रथम वर्षी-रु.1300, दुसरे वर्षी रु.2000 आणी तीसरे वर्षी रु.2000 याप्रमाणे तीन वर्षात 5300 रु प्रती हेक्टर अर्थसाह्य आहे.