औषधी वनस्पती घटक योजना
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान - औषधी वनस्पती घटक योजना
मार्गदर्शक सूचना
प्रस्तावना देशामध्ये १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या आयुष विभागामार्फत राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानाचा मुख्य उद्देश आर्युवेद, युनानी, सिध्द व होमिओपॅथी या वै'कीय पध्दतींना प्रोत्साहन देणे, त्याबाबतची शिक्षण प्रणाली मजबूत करणे, गुणवत्ता नियंत्रण तसेच उपरोक्त वै'कीय पध्दतीसाठी सातत्यपूर्ण कच्च्या मालाचा पूरवठा करणे असा आहे. योजना एकत्रिकरण धोरणानुसार राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान ही योजना आता राष्ट्रीय आयुष अभियानाअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहे. उद्देश :
- संपूर्ण देशामध्ये माफक किंमतीमध्ये सर्वांना आर्युवेद, युनानी, सिध्दा व होमिओपॅथी या वै'कीय पध्दती / सेवा उपलब्ध करणे.
- आयुष उपचार पध्दतीस मजबूत करून मुख्य वै'कीय उपचार प्रवाहामध्ये आणणे.
- आयुष शैक्षणिक संस्थांना बळकट करणे.
- आयुष औषधी पध्दतीच्या गुणवत्तेबाबत जाहिरात करुन उपरोक्त वै'कीय पध्दतीसाठी सातत्यपूर्ण औषधी वनस्पतीची लागवड करणे व संवर्धन करुन कच्च्या मालाचा पूरवठा करणे असा आहे.
अभियानाचे घटक :
- आर्युवेद, युनानी, सिध्दी व होमिओपॅथी सेवा.
- आर्युवेद, युनानी, सिध्दी व होमिओपॅथी शैक्षणिक संस्था.
- आयुष औषधी पध्दतीचे गुणवत्ता नियंत्रण
- औषधी वनस्पती संवर्धन व लागवड करणे.
औषधी वनस्पती घटक :
औषधी वनस्पतींशी संबंधित धोरणांचा समन्वय साधण्यासाठी व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरांवर उचित संस्थात्मक सहयोग साधणे सुकर होईल आणि प्रयत्नांची पुनरावृत्ती टाळली जाईल, म्हणून या क्षेत्रासाठी धोरणे आखण्यासाठी या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देतील अशा योजना व प्रकल्प हाती घेऊन त्यांच्यामार्फत या क्षेत्रातील संभाव्य साधन संपत्तीचा विकास करण्याकरिता राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली ही राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था व राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे ही संस्था स्थापना करण्यात आलेली आहे. औषधी वनस्पती क्षेत्राच्या विकासासाठी औषधी वनस्पतीच्या प्रजातींचा प्राधान्यक्रम ठरविणे व लागवडीसाठी प्रजातीची निवड करणे या दृष्टीने एकूण १४० औषधी वनस्पती प्रजातींची ओळख पटवून राज्यस्तरांवर त्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यासाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने राज्यातील कृषी हवामान विभागानुसार व बाजारपेठ मागणीचा विचार करुन एकूण ६८ औषधी वनस्पती प्रजाती निश्चित केलेल्या आहेत.
देशातील औषधी वनस्पती क्षेत्राचे कार्य व त्याच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता वित्तीय सहाय्य योजनेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर योजनेच्या आंग्ल भाषेतील मार्गदर्शक सूचना www.indianmedicine.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. औषधी वनस्पतींचे मोठयाप्रमाणातील उत्पादन, वनस्पतीची लागवड करणे, कापणी, संस्करण, साठवण, आवेष्टन इत्यादीच्या तंत्रामध्ये मूल्यवर्धित करणे आणि औषधी वनस्पतींची बाजारपेठ विकसित करणे ही या योजनेची मुख्य उ'ष्टिे आहेत. या योजनेतंर्गत विविध शासकीय विभाग व अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था आणि अन्य हितसंबंधीत देखील अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरतील.
- औषधी वनस्पती लागवडीस प्रोत्साहन, पाठींबा व आर्थिक सहाय्य देवून औषधी वनस्पतींची लागवड शेती पध्दतीमध्ये आणून शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करणे.
- औषधी वनस्पतीच्या लागवडीबरोबर आदर्श कृषी पध्दती (GAP) व आदर्श कृषि व गोळा करण्याच्या पध्दतींचा (GACPs) अवलंब करुन जागतिक दर्जा व गुणवत्तेचा माल उत्पादीत करुन तो औषधी निर्मातेव उदयोगाला पुरवठा करणे व निर्यातीस चालना देणे.
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया झोन/समुह स्थापन करुन औषधी वनस्पतींची लागवड, साठवण,मुल्यवर्धन, विपणन या बाबींमध्ये समन्वय साधणे. या क्षेत्रात उद्योजकांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करुन या झोनमध्ये प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना करणे.
- औषधी वनस्पतीच्या गुणवत्तापूर्ण मालाच्या निर्मितीसाठी आदर्श पीक पध्दती, (GAP) आदर्श गोळा पध्दती (GCP), आदर्श साठवण पध्दती (GSP) चे नोंदणीकरण व अंमलबजावणी करणे.
- संशोधन आणि विकास, संस्करण, विपणन यामध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी व इतर राष्ट्रीय, राज्य, विभागीय (NGO/Private) संस्थाना अभियानात्मक चालना देणे.
या योजनेमध्ये औषधी वनस्पतींची लागवड ही समूह (Cluster) पध्दतीने करावयाची असून सर्व घटक योजनांचा लाभ देताना अस्तित्वात असलेले समूह व नवीन ‘समूह’ विकसित करण्यासाठी प्राधान्य दयावयाचे आहे. राष्ट्रीय आयुष अभियान - औषधी वनस्पती घटक मंडळाच्या सनियंत्रणाखाली कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत राज्यात राबविण्यात येत असून , सन २०१५-१६ पासुन ही योजना केंद्र/राज्य (६०ः४० हिस्सा) प्रमाणे राबविण्यात येत आहे.
- औषधी वनस्पती रोपवाटिका :
- औषधी वनस्पतीच्या नवीन लागवडीसाठी दर्जेदार लागवड साहित्य उपलब्ध होणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रात ४ हेक्टर क्षेत्रावरील आदर्श रोपवाटिकेकरिता रु. २५.०० लाख व १ हेक्टर क्षेत्रावरील रोपवाटिकेकरिता रु. ६.२५ लाख अर्थसहाय्य देय आहे.
- वनविभाग, कृषि विदयापीठ तसेच इतर शासकीय संस्थांचे रोपवाटिकांचे प्रस्ताव थेट मंडळाकडे सादर केले जाणार.
- औषधी वनस्पती लागवड :
- राष्ट्रीय आयुष अभियान - औषधी वनस्पती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत समूह (Cluster) पध्दतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतीची लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय निर्धारीत केलेल्या प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय सहाय्य देय आहे.
- शेतकरी/शेतकरी समूहास किमान १ हे क्षेत्रावर व जास्तीत जास्त २.०० हे. क्षेत्रावर लाभ देता येईल. प्रत्येक लाभार्थीस एका क्षेत्राकरिता तीन वर्षातून एकदाच लाभ देय आहे.
- काढणी पश्चात व्यवस्थापन : ( वाळवणीगृह व साठवणीगृह )
- वाळवणीगृह व साठवणीगृह करीता सार्वजनिक क्षेत्रासाठी (शासकीय संस्था, निमशासकीय संस्था व सार्वजनिक क्षेत्र) खर्चाच्या १०० टक्के व कमाल रु. १०.०० लाख व खाजगी क्षेत्रासाठी
- (स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था व खाजगी संस्था / लाभधारक) खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल रु. ५.०० लाख. अर्थसहाय्य देय राहील.
- प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्याया संस्थांकरिता (सहकारी संस्था व स्वयंसहाय्यता गट) अ अथवा ब वर्गाचे लेखापरिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- प्रकल्प प्रस्तावासाठी राज्य / केंद्र शासनाच्या संस्था वगळता बँक कर्जाची अट लागू राहील. तथापि, संबंधित संस्थेने त्यांची आर्थिक स्थिती / मानांकन चांगली असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यास सदरची अट शिथिल करणे मंडळाच्या मान्यतेच्या अधिन राहील.
- सदरचे प्रकल्प प्रस्ताव हे समुह क्षेत्र लागवडीशी निगडीत असणे आवश्यक आहे.
- औषधी वनस्पती अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त साठवणीगृह व वाळवणीगृहाचा उपयोग त्या परिसरातील औषधी वनस्पती उत्पादक / विक्रेत्यांना किफायतशीर दरामध्ये उपलब्ध करुन देणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील.
- वनविभाग, कृषि विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्र यांचे साठवणीगृह व वाळवणीगृहाचे प्रस्ताव मंडळास थेट सादर करण्यास हरकत नाही, परंतु सहकारी संस्था व स्वयंसहाय्यता गट यांचे प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत मंडळास सादर करण्यात यावेत.
- प्रक्रिया व मुल्यवर्धन :
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रासाठी (शासकीय संस्था, निमशासकीय संस्था व सार्वजनिक क्षेत्र) प्रकल्प खर्च रु. ४००.०० लाख मर्यादा असून खर्चाच्या १०० टक्के कमाल रु. ४००.०० लाख अर्थसहाय्य देण्यात येते.
- शासन निर्धारीत करेल त्याच औषधी वनस्पती प्रजातींची रोपवाटीका स्थापन करावी लागेल.
- लाभार्थीच्या नावे जमीन असणे आवश्यक राहील.
- रोपवाटीका ज्या ठिकाणी स्थापन करावयाची आहे, त्या ठिकाणी कायमस्वरुपी सिंचनाची/ओलीताची सोय असावी.
- रोपवाटीका व्यवसायाचा अनुभव असावा.
- खाजगी क्षेत्रासाठी सदरची योजना ही बँक कर्जाशी निगडीत असून प्रकल्प खर्चाच्या किमान २० टक्के कर्ज घेणे आवश्यक राहील. तथापि सहकारी संस्था, मंडळे, कंपनी, स्वयंसहायता गट, ट्रस्ट, इ. हे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असल्यास व ते आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्यास त्यांच्यासाठी बँक कर्जाची अट शिथिल राहील. परंतु त्यासाठी पुराव्यास्तव संस्थेच्या आर्थिक सक्षमतेबाबत दस्तऐवज - बँक प्रमाणपत्र, मागील ३ वर्षांचा आर्थिक ताळेबंद अहवाल इ. दस्तऐवज प्रस्तावासोबत सादर करावे लागतील.
- रोपवाटीका उत्पादनासाठी अनुदानाशिवाय आवश्यक इतर खर्च करण्यास रोपवाटीका धारक तयार असावा.
- मोठया रोपवाटीकेसाठी प्रति वर्ष किमान २ ते ३ लाख रोपे उत्पादन व छोटया रोपवाटीकांना ६०-७० हजार रोपे निर्मिती करणे बंधनकारक असून सदरची रोपे ९ ते १२ महिने या कालावधीपर्यंत संगोपन करणे आवश्यक आहे.
- सदरची रोपे प्रामुख्याने प्रमुख औषधी वनस्पती प्रजातींची व आवश्यकतेनुसार इतर औषधी वनस्पतींची रोपे तयार करणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थ्याने सदर प्रकल्पाच्या ठिकाणी पक्यास्वरुपाचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. नामफलकावर “राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ यांच्या अर्थसहाय्याने “औषधी वनस्पती रोपवाटिका ... ... ... ...” असे ठळक अक्षरात नमूद करावे.
- भविष्यकाळात मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या स्वतंत्र प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून रोपवाटीका धारकाने उत्पादीत केलेल्या लागवड साहित्याचे प्रमाणीकरण करुन घेणे आवश्यक राहील.
- सदर रोपवाटीकेची तपासणी ही मराफऔवमंने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिका-यामार्फत / तपासणी समितीमार्फत करण्यात येईल. सदर तपासणी वेळी लाभार्थीने सदर समितीस योग्य ती माहिती पुरवून सहकार्य करणे बंधनकारक राहील.
- सदर घटक योजनेतंर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रस्ताव थेट मराफऔवमं कार्यालयाकडे किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांमार्फत संबंधित संस्थेस सादर करता येईल.
- खाजगी क्षेत्रातील लाभार्थींने प्रस्तावित प्रकल्पासाठी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन प्रकल्पासाठीची पुर्वसंमती (LOI) प्राप्त करुन घ्यावी - यासाठी लाभार्थींने अर्ज संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेकडे सादर करावा.
- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी मंजुर वार्षिक कृती अराखडयाच्या अधिन राहुन व लाभार्थीने केलेल्या अर्जाची पडताळणी करुन आवश्यकतेनुसार लाभार्थीस पुर्वसंमती (LOI) द्यावी
- लाभार्थीने पुर्वसंमतीच्या आधारे बँकेकडे प्रस्ताव सादर करुन बँकेकडुन कर्ज मंजुर करुन घ्यावे.
- बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर- लाभार्थीने विहित नमुन्यात अर्ज करुन बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँक अप्रायझल रिपोर्ट, सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अनुषंगिक कागदपत्रे/दाखले इ. सह प्रस्ताव संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेकडे सादर करावा.
- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेने प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वीची सदरील प्रकल्पाची मोका तपासणी करुन प्रस्तावाची मार्गदर्शक सुचनांनुसार छाणनी करुन प्रस्ताव योग्य आढळल्यास जिल्हा अभियान समितीच्या मान्यतेने पुढील कार्यवाहीस्तव मंडळकार्यालयास सादर करावा.
- प्रस्ताव किमान दोन प्रतीत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे.
- वरील प्रमाणे प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण प्रस्तावाची मंडळस्तरावर योग्यती छाननी केली जाईल.
- जे प्रस्ताव मंडळ कार्यालयाकडुन मंजुर होतील अशांचे रितसर मंजुरी आदेश या कार्यालयाकडुन सर्व संबंधितांना पाठविण्यात येतील.
- मंजुरी आदेश प्राप्त होताच सक्षम अधिकायाने/चमुने प्रकल्पाची मोका तपासणी करावी व अहवाल सादर करावा.
- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी मोका तपासणी अहवालासह अनुदानाची मागणी मंडळ कार्यालयास करावी.
- वनविभाग / कृषि विद्यापीठे यांचेकडील रोपवाटिकेची मोका तपासणी त्याचे कार्यालयातील वरीष्ठ अधिका-यांनी करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मंडळास सादर करावे.
- मंडळ कार्यालयाकडुन निधी प्राप्त होताच वेळोवेळी दिल्या जाणाया सुचनांनुसार लाभार्थीच्या बँक कर्ज खात्यावर अनुदान जमा करावे.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील लाभार्थी संस्थांना अर्थसहाय्य मंडळाकडून थेट संबंधित संस्थेस वितरीत करण्यात येईल.
- अनुदान वितरीत झाल्यानंतर संबधित लाभार्थी संस्थेने प्रकल्पाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत मंडळ कार्यालयास सादर करावे.
- प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबधित लाभार्थी संस्थेने प्रगती अहवालासह सनदी लेखापालाचा लेखापरिक्षण अहवाल सादर करावा.
या योजनेची अधिक माहिती तथा मार्गदर्शक सुचना राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ नवी दिल्ली यांच्या www.nmpb.nic.in व आयुष विभाग केंद्र शासन नवी दिल्ली यांच्या www.ayush.gov.in या संकेतस्थावर उपलब्ध आहेत.
व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-४१० ००५. दुरध्वनी :- ०२०-२५५३४८६०/२५५१३२२८ ईमेल - mshmpbmed@gmail .com वेबसाईट - www.mahanhm.gov.in, www.ayush.gov.in, www.nmpb.nic.in, www.indianmedicine.nic.in
राष्ट्रीय आयुष अभियान - औषधी वनस्पती घटक अंतर्गत अर्थसहाय्याच्या विविध घटक योजना
अ. औषधी वनस्पती रोपवाटिका स्थापन करणेकरिता सर्वसाधारण अटी व शर्ती :-
अभियान अंतर्गत औषधी वनस्पती रोपवाटिका प्रकल्प मंजुर करावयाची कार्यपध्दती :
ब) औषधी वनस्पतींची लागवड
राष्ट्रीय आयुष अभियान - औषधी वनस्पती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत समूह (Cluster) पध्दतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतीची लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय सहाय्य देय आहे. राज्यातील प्राधान्यकृत औषधी वनस्पती प्रजाती समुह तपशील (Annexure-I ) मध्ये दर्शविलेला आहे. प्रजातीनिहाय लागवड खर्च व अर्थसहाय्य प्रमाणके तसेच अभियान अंतर्गत औषधी वनस्पतींच्या प्राधान्यकृत प्रजातींची यादी (Annexure - II & III) मध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे.
औषधी वनस्पती लागवडीकरिता सर्वसाधारण सुचना
- औषधी वनस्पती पिकांची लागवड प्राधान्याने समुह पध्दतीने करण्यात यावी.
- समूह निश्चिती करण्याकरीता औषधी वनस्पती पिकांचे २ हेक्टर किमान क्षेत्र असावे. यामध्ये १५ किमी त्रिज्येतील साधारणपणे कमीत कमी ५ शेतकयांचा व जास्तीत जास्त ३ गावांचा समावेश असावा.
- समूह हा शक्यतो औषधी वनस्पती प्रजातीनिहाय असावा. प्रजातीनिहाय समूह शक्य नसल्यास २ ते ३ प्रजातींचा समावेश असलेल्या एकत्रित लागवडीचा समूह करावा व त्याचे क्षेत्र सलग असावे.
- समुहातील प्रत्येक शेातकयाचे लागवडीसाठीचे प्रस्तावित क्षेत्र कमीत कमी ०.२० हेक्टर असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यास दोन हे. मर्यादेपर्यंत यापूर्वी अभियान अंतर्गत लाभ दिला असल्यास ३ वर्षाच्या आत त्याच क्षेत्रासाठी पुन्हा लागवडीसाठी लाभ देऊ नये.
- औषधी वनस्पतीची लागवड सलग किंवा आंतरपिक, मिश्र पीक किंवा बांधावरची लागवड हया पध्दतीने पध्दतीने घेणेस हरकत नाही.
- औषधी वनस्पतीची लागवड ही प्रामुख्याने सेंद्रीय शेती पध्दतीने करण्यात यावी.
पात्र लाभार्थी
- औषधी वनस्पती उत्पादक, शेतकरी, लागवडदार इ.
- औषधी वनस्पती उत्पादक संघ, फेडरेशन, स्वयंसहाय्यता गट, कंपनी, उत्पादक सहकारी संस्था, आयुष. जिल्हा परिषदा, संशोधन केंद्र इ.
- लाभार्थी निवडीचे सर्वसाधारण निकष - सदर योजना राबविताना खालील निकषाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
- अनूसुचित जाती/जमाती, महिला शेतकरी, स्वयंसहाय्यता गट यांना प्राधान्याने लाभ द्यावा.
- लाभार्थीच्या नांवे स्वतःची जमीन असल्याचा दाखला (७/१२ उतारा) सादर करावा लागेल.
- लाभार्थीचे प्रकल्प क्षेत्रावर कायमस्वरुपी ओलिताची सोय असणे आवश्यक आहे.
- योजनेअंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली खर्च प्रमाणके ही लाभार्थी शेतक-यांस मंजूर असतील वनिश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्चाची जबाबदारी लाभधारक शेतक-याला स्वखर्चातून स्विकारण्याची लेखी संमती द्यावी लागेल. अभियान अंतर्गत औषधी वनस्पती लागवड प्रकल्प मंजुर करावयाची कार्यपध्दती वैयक्तिक लाभार्थींने प्रस्तावित प्रकल्पासाठी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडुन प्रकल्पासाठीची पुर्वसंमती (LOI) प्राप्त करुन घ्यावी – यासाठी लाभार्थांने अर्ज संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेकडे सादर करावा.
- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी मंजुर वार्षिक कृती अराखडयाच्या अधिन राहुन व लाभार्थीने केलेल्या अर्जाची पडताळणी करुन आवश्यकतेनुसार लाभार्थीस पुर्वसंमती (LOI) द्यावी.
- लाभार्थीने विहित नमुन्यात अर्ज करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अनुषंगिक कागदपत्रे/दाखले इ. सह प्रस्ताव संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेकडे सादर करावा.
- प्रस्ताव किमान तीन प्रतीत क्षेत्रिय कृषि कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
- संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अथवा अधिनस्त यंत्रणेने सदरील प्रकल्पाची मोका तपासणी करुन प्रस्तावाची मार्गदर्शक सुचनांनुसार छाननी करावी. प्रस्ताव योग्य आढळल्यास जिल्हयास देण्यात आलेले लक्षांक व वितरीत निधीच्या अधिन राहून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावास आवश्यकतेनुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी दयावी.
- मंजुर प्रकल्पाकरिताचे अर्थसहाय्य हे मार्गदर्शक सुचनांनुसार विहीत हप्त्यामध्ये खालील प्रमाणे लाभार्थीस/लाभार्थी संस्थेस जिअकृअ कार्यालयाकडून अदा करण्यात यावेत.
- वार्षिक प्रजाती पिकासाठी व झूडूप व वेलवर्गीयाप्रजातीकरिता - १ हप्त्यात देय
- वृक्षवर्गीय प्रजातीकरिता – २ हप्त्यामध्ये म्हणजे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसया वर्षी २५ टक्के या प्रमाणात देय राहील.
- अर्थसहाय्य लाभार्थीच्या बँक खात्यावर जिअकृअ/विभाग कार्यालयाने थेट जमा करावेत. अर्थसहाय्य कोणत्याही परिस्थितीत रोखीने अदा केले जावू नये.
- अर्जदार संस्था असेल तर प्रकल्प राबविलेल्या प्रकरणात अर्थसहाय्य सभासद शेतकयाने दिलेल्या संमती पत्राच्या आधारे संस्थेच्या / लाभार्थीच्या नावे अनुदान वितरीत करण्यात यावेत.
(औषधी वनस्पती लागवड या घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना व प्रपत्रांचा तपशील प्रपत्र-४ (भाग १ व २), प्रपत्र ५ (भाग १, २, ३ व ४) सोबत जोडला आहे.)
वाळवणीगृह उभारणीसाठी तांत्रिक निकष :
- सोबत दर्शविलेल्या आरेखनानुसार एकूण बांधकाम १३.५ मिटर लांब X १२ मिटर रुंद X ४ मिटर (जोत्यावरील उंची) उंच या पध्दतीचे आहे. पैकी मुख्य साठवणगृह ६ मी लांब X ६ मी रुंद X ४ मिटर उंचीचे आहे. उर्वरित भागामध्ये शेडनेट हाऊस पध्दतीचे बंदिस्त बांधकाम करावयाचे आहे.
- आरेखनात दर्शविलेल्या मुख्य साठवणीसाठीच्या (६ मीटर X ६ मीटर) भागाचा पाया भरण्यासाठी १:६ प्रमाणात सिमेंट, वाळू मिश्रणात व त्याचे छतासाठी १:२:४ प्रमाणतील सलोह काँक्रीटचा वापर करावा उर्वरीत भागात शेडनेट हाऊस स्वरुपातील वास्तू उभी करावयाची आहे.
- मुख्य साठवणवास्तू व उर्वरित शेडनेट स्ट्रक्चरमध्ये लोखंडी अँगल व बांबू पट्ट्यांचा वापर करुन रॅक्स/ मांडण्या बनवावयाच्या आहेत.
- रॅक्स किंवा मांडण्या तयार करणे व जास्तीत जास्त उंचीच्या मांडण्या बनविणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने वास्तूची व नेट हाऊसची उंची ४ मीटर असावी.
- वाळवणीगृहाच्या संरचनेतील शेडनेट हाऊसचा वापर पावसाळ्यातही करणे शक्य आहे. त्यासाठी व आवश्यकता भासल्यास २०० मायक्रॉन यु.व्ही. स्टॅबिलाईज्ड फिल्मचा वापर करण्यासाठी संरचनेत तशी पर्यायी व्यवस्था केलेली असावी.
- वाळवणीगृहातील शेडनेट हाऊस संरचनेमध्ये मुख्य सांगडा जी.आय. पाईपमध्ये असावा. जी.आय. पाईपची जोडणी वेल्डिंग न करता नट-बोल्ट, क्लॅम्प द्वारे केलेली असावी.
- वाळवणीगृहासाठी लागणाया उभ्या खांबांसाठी किमान २५ मिमि. व्यासाचे व पर्लिनसाठी कमीत कमी १५ मिमि. व्यासाचे (२ मिमि जाडीचे) जी.आय. पाईप वापरावेत.
- सदर शेडनेट हाऊस चोहोबाजूनी आवश्यकत्या शेडनेटसह बंदिस्त करावे. त्यास आरेखनात दर्शविल्याप्रमाणे दोन अंतर्गत दरवाजे असावेत. शेडनेट फिटींग अॅल्युमिनियम चॅनेल पट्टीत करावी. आवश्यकतेनुसार ३० ते ९० टक्के शेडींग नेट वापरावी.
- लाभार्थ्यांनी वेगळी प्रमाणके (Specifications) वापरुन संरचना केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांवर राहील.
- वाळवणीगृहाच्या कामासाठी प्रमाणित, दर्जेदार साहित्याचा वापर करावा.
- वाळवणीगृहामध्ये फ्लोरींगसाठी काँक्रीट किंवा जाड शाहबाद फरशीचा वापर करावा, बांधकामपूर्ण झाल्यावर बुरशीनाशके, जंतूनाशके यांचा वापर करुन अथवा निर्जंतुकीकरण (Fumigation) करुन नंतरच वाळवणी प्रक्रिया सुरु करावी.
- वाळवणीगृहामध्ये किमान २ एक्झॉस्ट फॅनची सुविधा करण्यात यावी. तसेच किमान २ सोलर ड्रायरची उपलब्धता करणे आवश्यक आहे.
वाळवणीगृह व्यवस्थापन :
- प्राथमिक प्रक्रिया :- औषधी वनस्पती उत्पादनांमध्ये वेळेवर व योग्य प्रक्रिया, काढणीनंतर केल्यास सदर उत्पादनांची गुणवत्ता राखणे व त्यांचे स्वतःचे आयुष्यमान वाढविणे शक्य होते. काढणीनंतर औषधी मूल्य असलेल्या वनस्पतींवर असलेले किंवा त्यास चिकटलेले सेंद्रीय - असेंद्रिय पदार्थ, माती, धूळीचे कण, चिखल इ. बाजूस करणे गरजेचे असते. प्राथमिक प्रक्रियेमध्ये औषधी वनस्पती किंवा त्यांच्या भागांना चिकटलेली माती पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करुन धुवून टाकणे योग्य आहे. तत्पूर्वी ब्रशच्या किंवा स्क्रॅपरच्या सहाय्याने वनस्पतींवरील धूळ, माती, चिखल इ. अनावश्यक घटक काढणे गरजेचे आहे.
- वाळवणी प्रक्रियाः- साठवणीगृहात पाठविण्यापूर्वी औषधी वनस्पती किंवा त्यांचे भाग योग्यरित्या वाळविलेच पाहिजेत. पुढील बाबींचा वाळवण प्रक्रिये दरम्यान काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. १) काढणीनंतरची उत्पादने (वेल/फांदी/साल/मुळे/खोड इ.) जर जाड, मोठया आकारात प्राप्त झाली तर त्यांना कापणे किंवा लहान भागात रुपांतरीत करणे, स्लाईसेस (चकत्यांच्या स्वरुपात) बनविणे, योग्य ठरेल, की ज्यामुळे त्यांना वाळवणे अधिक सुलभ होईल. २) ज्या औषधी वनस्पती ओलसर स्वरुपात वाळवण्यासाठी वाळवणीगृहात आणण्यात येतील, त्या अगोदर काही काळ शक्यतो सूर्यप्रकाशात थोडया कालावधीसाठी वाळवल्या जाव्यात. या बाबतीत लाभार्थी शेतकयांने व्यापायांना आवश्यक अशी वाळवण प्रक्रिया निवडावी, जसे की प्रत्यक्ष सूर्यप्रकाशात वाळवणी, शेडनेटमध्ये वाळवणे किंवा दोहोंचा एकत्रित समावेश असलेली पध्दती निवडली, तरी चालू शकेल. सोलर ड्रायर्सचा वापर किंवा आधुनिकतम पध्दतींचा वापर गरजेनुसार करणे व्यवहार्य ठरेल. ३) स्वच्छ सूर्यप्रकाश किंवा हवेव्दारे वाळवणी प्रक्रिया करताना, औषधी वनस्पती जाड थराचे रुपात पसरवून ठेवाव्यात. यासाठी ड्रायिंगफ्रेम्स, जी. आय. (लोखंडी) गॅल्व्हनाईज्ड शीटस /पत्र्यांचा वापर करावा. ड्रायिंग फ्रेम्स उपलब्ध नसल्यास कापडी शिटस् किंवा ताडपत्रीचाही वापर करता येईल. प्रत्यक्ष जमिनीवर किंवा भूपृष्ठावर औषधी वनस्पतींची वाळवणी करु नये. शेती प्रक्षेत्रातून आणलेली नैसर्गिक औषधी वनस्पतीना वाळवण प्रक्रिया सुरु असताना ठराविक वेळेनंतर घुसळणे / वर खाली करणे या प्रक्रिया समान व परीपूर्ण वाळवण प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहेत. ४) वाळवण प्रक्रिये दरम्यान (सूर्यप्रकाशाधारित वाळवण असो किंवा छायागृहित वाळवण प्रक्रिया असो) एक विषेष दक्षता घेतली जावी की, सदर औषधी वनस्पती किंवा त्याचे भाग हे शक्यतो सायंकाळी स्थलांतरीत करावेत. यामुळे धुके व दव यांचा वाळवण प्रक्रियेवर होणारा प्रभाव नाहीसा करणे किंवा टाळणे सहज शक्य होईल. ५) उष्ण हवा अथवा सौर उर्जेवर आधारीत ड्रायर्सचा वापर करणे, गरजेनुसार आवश्यक असल्यास करण्यात यावा. परंतु या पध्दतीचा / उपकरणांचा वापर करण्यापूर्वी त्यांचा वाळवणी प्रक्रियेवर व औषधी वनस्पती उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर पडणाया प्रभावाचा सारासार विचार करण्यात यावा. वाळवण प्रक्रिये दरम्यान तापमान व वाळविण्याचा कालावधी यांच्या पुरेशा नोंदी घेण्यात याव्यात. विविध उपकरणांचा वापर कसा करावा यासाठी निकष ठरविणे अधिक योग्य होईल. ६) वनस्पतीची वाळवण प्रक्रिया प्रत्येक वनस्पतीनुसार व गरजेनुसार वेगवेगळी असू शकते. सरळ सूर्य प्रकाशाचा प्रभाव सहन न करु शकणाया बयाच औषधी वनस्पती आहेत.
- क) वर्गीकरण व प्रतवारीः- उत्पादन व गुणवत्ता निकषांचे आधारावर औषधी वनस्पती किंवा त्यांच्या भागांचे वर्गीकरण तसेच प्रतवारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुस-यांदा वर्गवारी व प्रतवारी करणे करीता असे स्थान निश्चित करावे की जेथे विविध स्थानांवरुन /गावातून/शेतीक्षेत्र समूहातून वाहतूक करणे शक्य आहे.
वरील कामासाठी ड्रायिंग हाऊसमध्ये पुढील सुविधांसह वर्गीकरणास्तव टेबलची पूर्तता करावी लागेल
- ६ ते ८ लोक काम करु शकतील असा व ६ फुट लांब, २ ते ३ फुट रुंद टेबल बनवावा.
- अशा टेबलची उंची, काम करणारे कामगार स्टूलवर बसून काम करु शकतील अशी असावी.
- टेबल बनविण्यासाठी लाकडी फळयांचा वापर करण्याऐवजी अखंड प्लाय/ पत्रा की ज्यामध्ये वर्गीकरणास्तव स्टील ट्रेज बसविलेले असतील.
- असे ट्रेज १० ते १५ सें.मी. खोल व तळास जी. आय. वायरमेश (४० मेश सिव्हज) असलेले असावेत, त्यात एकाच वेळी किमान २० कि. उत्पादनाची वर्गवारी शक्य होईल.
- टेबलला तळाकडून/ ट्रेच्या खाली योग्य कापड किंवा पॉलीथीन शीट बसवावे, जेणे करुन वर्गिकरण प्रक्रियेदरम्यान पडणारी धूळ किंवा कण जमा करता येतील. संपूर्ण टेबल खाली सुध्दा कापड किंवा ताडपत्री पुरविणे योग्य राहील.
- वर्गवारी व प्रतवारी करताना सर्व ट्रेजचा वापर व काम करणे सुलभ होण्यासाठी टेबलवर सम प्रमाणात उत्पादने वर्गीकरणासाठी पुरविण्यात यावीत.
- काम करणाया ६ ते ८ जणांच्या व्यक्ती समूहास दुसयांदा वर्गीकरण करताना लॉट टू लॉट काम दयावे व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात.
- दुस-यांदा वर्गीकरण केलेल्या उत्पादनांना योग्यरीत्या लेबलिंग करुन पुन्हा साठवणीगृहाकडे पाठविण्यात यावे.
विशेष बाबी :
- वाळवणीगृहाचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी रु. १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर संबंधितांकडून करारनामा करुन घेण्यात येईल. करारनाम्यात स्पष्ट उल्लेख असावा की, सदरचा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यास संबधित लाभधारक/संस्था संपूर्ण अनुदानाची रक्कम व्याजासह परत करण्यास बांधील राहील.
- वाळवणीगृहाकरिता लागणारे साहित्य, शेडनेट इ. स्वतः लाभार्थ्याने उपलब्ध करुन घ्यावे.
- वाळवणीगृहाच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येणाया साहित्यापैकी ज्या साहित्यांचे आयएसआय/ बीआयएस मानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत, असे साहित्य वापरणे आवश्यक आहे.
- सदर प्रकल्पाअंतर्गत बांधकाम अंतर्भूत असल्यास सनदी अभियंत्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील.
- खाजगी क्षेत्रातील प्रस्तावांसाठी मापन पुस्तिकेमध्ये संबंधित कृषि सहाय्यक व मंडळ कृषि अधिकारी यांनी सदर वाळवणीगृहाच्या कामातील घटकांची घटकवार आकारमान व क्षेत्रफळ यांची नोंद करावयाची आहे. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान अंतर्गत अनुदान मिळाल्याबद्दलचा उल्लेख करणारा नामफलक दर्शनी बाजूस लावण्यात यावा. सदर नामफलकामध्ये मंडळाचे नाव, योजनेचे नाव, लाभार्थीचे नाव, पत्ता, घेतलेली अनुदान रक्कम व वर्ष, काम करणाया कृषि कार्यालयाचे नाव यांचा उल्लेख अंतर्भूत असावा. काम पुर्ण झाल्यानंतर अनुदान मर्यादेनुसार कामाचे अनुदान केलेल्या कामानुसार अदा करावयाचे आहे.
वाळवणीगृहाकरिता आवश्यक साधनांची यादी
- ब्रशेस - किमान ५ नग
- स्क्रॅपर्स - किमान ५ नग
- एमएस अँगल रॅक्स - किमान १० नग (बाबु चट्यांसहित
- सोलर ड्रायर्स/ सोलर एअरड्रायर्स - किमान २ नग (क्षमता ताशी १५० किलोग्रॅम)
- स्लाईसिंग/ कटिंग मशीन - आवश्यकतेप्रमाणे
- ड्राईंग फ्रेमस - आवश्यकतेप्रमाणे (जीआय किंवा अॅल्युमिनियम शिट्स)
- क्लॉथ शिटस किंवा टारपोलीन - ३ मी X ४ मी दोन नग
- वर्किंग टेबल - २ मी X १ मी एक नग किंवा सॉर्टींग टेबल आरेखनानुसार
- प्लॅस्टिक ट्रेज/ घमेलाज/ बकेट्स - किमान पाच
- नाईव्हज/ चिजल्स/ हॅमर्स - प्रत्येकी दोन
- सिलिंग/ लेबलींग/बेलींग मशिन - आवश्यकतेनुसार
- वुडन/पीव्हीसी पॅलेट्स - आवश्यकतेनुसार
- बॅरल्स/ एअर टाईट/एअर टाईट ड्रम्स/प्लॅस्टिक क्रेटस - आवश्यकतेनुसार
- फायर एक्स्टींग्युशर्स/ सॅण्ड फिडन बॅकेटस - आवश्यकतेनुसार
२) साठवणीगृह
उद्देश : राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियानांतर्गत राबविली जाणारी साठवणी गृहांची उभारणी ही राज्यातील औषधी वनस्पती उत्पादक शेतकयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. औषधी वनस्पतीच्या समूह क्षेत्रामध्ये वाळवण गृहांची योजना राबविली जात आहे. या समूह क्षेत्रातील वाळवणीगृहांमध्ये वाळविल्या गेलेल्या औषधी व सुगंधी वनस्पती आरोग्यदायी वातावरणात साठविणे आवश्यक आहे. सदर साठवणीगृह हे वाळवणीगृह व प्रक्रीया केंद्र यामध्ये दुवा साधण्याचे काम करेल. साठवणीगृहासाठी लागणारा कच्चा माल जवळच्या वाळवणीगृहातून उपलब्ध होईल. सदर साठवणीगृह हे वाळवणी गृह व प्रक्रिया केंद्र यामध्ये दुवा साधण्याचे काम करेल पात्र लाभार्थी व अर्थसहाय्यचे स्वरुप :
- शासकीय/निमशासकीय/सार्वजनिक संस्था यांच्यासाठी १०० टक्के कमाल रु. १० लाख अर्थसहाय्य देय
- स्वयंसहायता गट/सहकारी संस्था/खाजगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के कमाल रु. ५ लाख अर्थसहाय्य देय औषधी वनस्पतीच्या समुह क्षेत्रामध्येच साठवणीगृहाची सुविधा उभारणे लाभार्थीस बंधनकारक आहे. सदरचा औषधी वनस्पती समुह औषधी वनस्पती अभियान, (अनुदानीत/ विनाअनुदानित) MANREGA, इतर शासकीय योजना अथवा खाजगी निधीतून उभारलेला असावा. साठवणीगृह उभारणीकरिता सर्वसाधारण सुचना : साठवणी गृहासाठी जागेची निवड -
- साठवणी गृहाची निर्मिती जिथे करावयाची आहे, अशी शेतजमीन उंच-सखल भागात असल्यास, निवड केलेल्या जागेचे सपाटीकरण करावे.
- मोठ्या वृक्षाच्या सावलीत किंवा इमारतीच्या सावलीत अथवा इमारतीच्या आडोशाची जागा निवडण्यात येऊ नये.
- भरपूर सूर्यप्रकाश मिळेल, अशी जागा निवडावी.
- वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा सुविधा आवश्यक आहे.
- औषधी वनस्पतीच्या लागवड क्षेत्राजवळ उपलब्ध असलेल्या वाळवणीगृहांच्या शृंखलेजवळ साठवणीगृहाची निर्मिती करण्यात यावी. सदर साठवणी गृह रस्त्यालगत किंवा रस्त्यांच्या सोयीने जोडलेले असावे.
साठवणी गृहाची दिशा -
- साठवणीगृहाच्या बांधकामाच्या आरेखनानुसार लांबी १२ मीटर व रुंदी ६ मीटर गूहित धरलेली आहे.
- लाभार्थी वरील मोजमापांव्यतिरिक्त त्यांच्या सोयीने मोजमापे घेऊ शकतात. परंतु एकूण बांधकामाचे क्षेत्रफळ किमान ७२ चौ.मी. इतके असावे व प्रमाणित उंची आरेखनानुसारच घेण्यात यावी.
साठवणीगृह उभारणीसाठी तांत्रिक निकष -
- सोबत दर्शविलेल्या आरेखनानुसार साठवणी गृहाचे एकूण बांधकाम १२ मीटर लांब x ६ मीटर रुंद व जोत्यावरील उंची किमान ४.२५ मीटर असावी.
- साठवणीगृहासाठी आरेखनात दर्शविलेल्या पाया भरण्याकरीता पी.सी.सी. १:४:८ या प्रमाणात दर्शविलेल्या जाडीनुसार करण्यात यावी. तसेच बांधकामाचा पाया भरण्यासाठी जोत्यापर्यंत १:६ या प्रमाणात सिमेंट-वाळू मिश्रणाचा वापर करण्यात यावा. याच प्रमाणात सिमेंट-वाळूचे मिश्रण तयार करुन वीट बांधकाम करण्यात यावे. शक्यतो प्रत्येक ३ मीटर अंतरानंतर वीटेपासून बनविलेल्या पिलर्सचा वापर करण्यात यावा.
- छतासाठी पन्हाळी नळी (G.I. Roofing Sheets) पत्र्यांचा वापर करण्यात यावा. साठवणीगृहाच्या बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य प्रमाणितच असावे.
- साठवणीगृहातील छताचा सांगाडा (Truss) एमएस पाईप किंवा अँगलपासून बनविलेला असावा.
- लाभार्थ्यांनी वेगळी प्रमाणके वापरुन संरचना केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांवर राहील. साठवणीगृहातील फ्लोरींगसाठी काँक्रीटचा वापर करण्यात यावा. किमान ४ ठिकाणी (छताकडील बाजूस) एक्झॉस्ट फॅनची रचना करण्यात यावी. मुख्य दरवाजा यांत्रिक रोलिंग शटर पद्घतीचा असावा. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अथवा प्रत्येक हंगामापूर्वी / साठवण करण्याआगोदर बुरशीनाशके, जंतूनाशके वापरावीत किंवा निर्जंतुकीकरण करुन घ्यावे (Fumigation).
- साठवणीगृहामध्ये स्टील रॅक्सचा वापर करण्यात यावा व गरजेनुसार वाळविलेला जास्तीतजास्त माल सहज सुलभरित्या साठविता यावा, अशा पद्घतीने ३ मीटर लांब x ०.६० मीटर रुंद x ३ मीटर उंच रॅक्सची निर्मिती करण्यात यावी. अशा किमान १० रॅक्स बनविणे आवश्यक आहे. रॅकच्या मध्यभागी वापरण्यासाठी बांबूचे चट्टे किंवा पटट्यांचा वापर करण्यात यावा
- साठवणीगृहाच्या कामासाठी प्रमाणित, दर्जेदार, टिकाऊ साहित्याचा वापर करण्यात यावा व लगतच्या किंवा समूहातील वाळवणी गृहांना उपयुक्त अशी त्याची रचना असावी ़
- साठवणीगृहाचे व्यवस्थापन - आवेष्टन व साठवण प्रक्रिया :
- औषधी वनस्पतींना वेष्टन करणे - औषधी वनस्पती उत्पादनाचा उष्णता, आर्द्रता व तापमान यांपासून बचाव करणे गरजेचे आहे. याच बरोबर हे ही ध्यानात घ्यावयास हवे की प्रत्येक उत्पादनासाठी आवेष्टनासाठी विशिष्ठ गरजा असतात. सोबत दर्शविलेल्या परिशिष्टामध्ये विविध औषधी उत्पादनांकरिता सध्या प्रचलित आवेष्टन साहित्यांचा उत्पादनांगणिक प्रकार उल्लेखित केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सिमेंट, वाळू, खते, रसायने यांकरिता वापरलेल्या बॅगचा वापर करणे टाळावे. एका औषधी प्रजाती करिता वापरलेल्या बॅग दुसया औषधी प्रजातीसाठी वापरु नयेत. शंखपुष्पी, भृंगराज, भूमलाअमलकी इ. वनस्पतीची जास्त प्रमाणात हाताळणी करावयाची असेल तर Bailing तंत्राचा वापर करुन गाठी तयार कराव्यात. यामुळे कमी जागेत जास्त साठवण करणे व वाहतूक करणे अधिक सुलभ होते.
- औषधी वनस्पती व उत्पादनांची साठवण करणे -
- ब-याच वेळा लागवड व प्रक्रिया या बाबतीत पूर्णपणे काळजी घेवून सुध्दा अयोग्य साठवण पध्दतीमुळे औषधी वनस्पती उत्पादने निकामी ठरतात. आपण खालील निकषांप्रमाणे साठवण केली तर औषधी वनस्पतींची गुणवत्ता राखणे शक्य आहे.
- औषधी वनस्पतींची साठवण एक उत्तम पध्दतीने बांधलेल्या साठवण गोदामाप्रमाणेच व्हावयास हवी. उंदीर, घुशी, पक्षी व इतर जनावरांपासून सुरक्षित व ओलावा, दमटपणा, धुळ, घाण यापासून मुक्त अशी रचना असावी. उघडया जागेवर किंवा गोठयात अथवा गोठयालगत साठवण गोदाम नसावे.
- साठवणीगृहामध्ये योग्य, अप्रमाणित अशे स्वतंत्र लॉट वाइज संरचना असावी व तशा नावांच्या पाटयांचा विभागवार / लॉटवाईज उल्लेख असावा.
- योग्यरित्या आवेष्टित सिलबंद उत्पादने किंवा वनस्पती भाग, लाकडी पॅलेटस् (प्लॅस्टीक पॅलेटस / प्रतले सुध्दा उपलब्ध आहेत.) वर थंड व कोरडया जागी साठवणी गृहात ठेवावीत. गनीबॅग, ज्यूट बॅग, विणलेल्या बॅग, नळी पत्र्याचे बॉक्सेस भूप्रतलावर ठेवू नयेत रॅक्सचा वापर केला जावा.
- प्रत्येक औषधी प्रजातींसाठी स्वतंत्र रॅकिंग्ज नोंदीसह करावे. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेगवेगळया प्रजातींच्या साठवणीची सर मिसळ करु नये. लेबलिंग व नोंदी कराव्यात म्हणजे विक्रीसमयी उपयोगी ठरेल. प्रथम आले व प्रथम बाहेर या तत्वाने विक्री किंवा पाठवणी करावी. नोंदी व्यवस्थित केल्यास प्रत्येक औषधी प्रजातीची उपलब्धता कळेल.
- ब-याचवेळी वेगवेगळया वनस्पतींची साठवण त्यांचे गरजेनुसार तापमान व आर्द्रतेस अनुरुप पध्दतीने करावी लागते. त्याप्रमाणे साठवणीगृहाच्या अंतर्गत रचनेत बदल करण्यास हरकत नाही.
- ज्वलनशील औषधी द्रव्ये, वनस्पती तेले यासाठी हवाबंद कंटेनर्स / बॅरल्सचा वापर करावा व त्यांच्या ज्वलनशीलतेविषयी अशा कंटेनर्स / बॅरल्सवर स्पष्ट उल्लेख असावा.
- साठवणीगृह / वाळवणीगृहांमध्ये अग्निप्रतिबंधक किंवा अग्निरोधक यंत्रणा असावी.
विशेष बाबी -
- साठवणीगृहाचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी रु. १००/- च्या स्टँप पेपरवर संबंधितांकडून करारनामा करुन घेण्यात यावा. करारनाम्यात स्पष्ट उल्लेख असावा की सदरचा प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यास संबंधीत लाभधारक/संस्था संपुर्ण अनुदानाची रक्कम व्याजासह परत करण्यास बांधिल राहील.
- साठवणीगृहाकरीता लागणारे साहित्य स्वतः लाभार्थीने उपलब्ध करुन घ्यावे.
- साठवणीगृहाच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येणाया साहित्यापैकी ज्या साहित्यांचे आयएसआय/बीआयएस मानांकन करण्यात आलेले आहे, किंवा मानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत, असेच दर्जेदार साहित्य वापरणे आवश्यक आहे.
- सदर प्रकल्पा अंतर्गत बांधकाम अंतर्भुत असल्या संधी अभियंत्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील.
- मापन पुस्तिकेमध्ये संबंधित कृषि सहाय्यक व मंडल कृषि अधिकारी यांनी सदर साठवणीगृहाच्या कामातील घटकांची घटकवार आकारमान व क्षेत्रफळ यांची नोंद करावयाची आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मर्यादेनुसार कामाचे अनुदान एकरकमी अदा करावयाचे आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियानांतर्गत साठवणीगृहासाठी अनुदान मिळाल्याबद्दलचा उल्लेख असणारा नामफलक वास्तुच्या दर्शनी बाजूस बसविण्यात यावा. सदर नामफलकामध्ये मराफऔव मंडळाचे नाव, योजनेचे नाव, लाभार्थ्याचे नाव, पत्ता, घेतलेले अनुदान (रु. मध्ये) व अंमलबजावणीचे वर्ष, काम करणाया कृषि कार्यालयाचे नाव यांचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- काढणीत्तोर व्यवस्थापन घटक योजनेचे लाभार्थीं निवडीचे निकष -
- शेतकयाने सदर योजनेंतर्गत अर्ज करताना स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. अथवा लाभधारकांनी दिर्घ मुदतीचे (किमान १५ वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टी तत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीवर साठवणीगृह उभारल्यास ते या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल.
- पाणी पुरवठा व विद्युत पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत लाभ घेणाया लाभार्थ्याने यापूर्वी याच कारणासाठी लाभ किंवा इतर तत्सम शासकीय अनुदान घेतलेले नसावे.
- या योजनेंतर्गत लाभ देताना अनुसूचित जाती / जमाती / भटक्या विमुक्त जाती व जमाती / नवबौद्घ तसेच महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
- लाभ घ्यावयाच्या सर्व लाभार्थ्यांनी साठवणी गृहांची निर्मिती व तंत्रज्ञान याबद्दल स्थानिक कृषि अधिकायांकडून मार्गदर्शन घेऊनच सदर बांधकाम करावयाचे आहे.
काढणीत्तोर व्यवस्थापन घटक योजनेचे प्रकल्प मंजुर करावयाची कार्यपध्दती :
(खाजगी क्षेत्र - वैयक्तिक लाभार्थी व सहकारी संस्था)
- लाभार्थी शेतकयाच्या सोबतच्या विहित प्रपत्र मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदरचा अर्ज संबंधित तालुका कृषि अधिकारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करतील.
- जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी लक्षांकाच्या अधिन राहून पूर्वसंमती देतील व लाभार्थीला सविस्तर प्रस्ताव बँक कर्जमंजूरी पत्रासहित सादर करणेबाबत सूचित करतील.
- लाभार्थीकडून बँक कर्ज मंजुरीसह सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अभियान समितीच्या शिफारशीसह सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाकडे सादर करण्यात यावा. राज्यस्तरावररुन सदर प्रस्तावाची मार्गदर्शक सुचनेनुसार छाननी करुन मंजुरी देण्यात येईल.
- राज्य औषधी वनस्पती मंडळाच्या मंजूरीनंतर लाभार्थींना काम सुरु करण्याबाबत अनुमती देण्यात यावी.
- साठवणीगृहाच्या उभारणीनंतर खालील त्रिसदस्यीय समिती, साठवण गृहाचे काम विहित नियम व निकषांनुसार झाले आहे किंवा नाही, याची खात्री करुन, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्यास दिले जाईल. सदर प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतरच अर्थसहाय्य देय राहील.
- वाळवणीगृह व साठवणीगृह या घटकांना मंजुरी दिल्यानंतर मंडळाकडून खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येईल.
- लाभार्थीस देय असलेले अनुदान लाभार्थीच्या बँक खात्यात मंडळाकडून आरटीजीएस पध्दतीने जमा करण्यात येईल. याकरिता लाभार्थ्याने त्याच्या बॅक खात्याबद्दल खालील माहिती मंडळास सादर करणे आवश्यक राहिल.
१.बँकेचे नाव २.बँक शाखेचा सविस्तर पत्ता ३.लाभार्थ्यांचा खाते क्रमांक ४.आय.एफ.एस.सी. क्रमांक वनविभाग/कृषी विद्यापीठे यांचेकडील वाळवणी/साठवणीगृहाची मोका तपासणी त्यांचे कार्यालयातील वरीष्ठ अधिका-यांनी करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मंडळास सादर करावे. खाजगी लाभार्थी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट यासाठी तपासणी समिती पुढीलप्रमाणे असेल. अ) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी - अध्यक्ष ब) उपविभागीय कृषि अधिकारी - सदस्य क) तालुका कृषि अधिकारी - सदस्य ड) मंडळ कृषि अधिकारी - सदस्य सचिव
टिप : उपरोक्त अर्थसहाय्य वितरणाच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मंडळस्तरावर राखीव आहेत.
३) प्रक्रिया व मुल्यवर्धन
औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे :
उद्देशः-
- औषधी वनस्पती उत्पादीत कच्चा मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविणे.
- कच्च्या मालावर प्रक्रिया करुन गुणात्मक वाढ / मुल्यवर्धन करण्यासाठी चालना देणे.
- स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना दणे.
सर्वसाधारण सुचना :
- औषधी वनस्पतीच्या निश्चित केलेल्या समूहाअंतर्गत औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात यावे. सदर क्रेंद्र हे ठराविक औषधी वनस्पतीच्या प्रक्रियेसाठी उभारणे बंधनकारक असेल. सदरचे समुह लागवड क्षेत्र हे अभियान योजनाअंतर्गत, इतर शासकीय योजनाअंतर्गत किंवा शेतकयांनी स्वतःच्या खर्चाने लागवड केलेले असावे.
- सदर प्रक्रिया केंद्र हे प्राधान्याने अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीत अथवा आपल्या समूह क्षेत्रात उभारण्यात यावे व सदर ठिकाण हे पायाभूत सोयीसुविधा, वीज, रस्ते, बंदर, रेल्वे इत्यादींशी जोडलेले असावे.
- या प्रक्रिया केंद्रातून औषधी वनस्पतीची मूल्यवर्धीत उत्पादने करणे अपेक्षित आहे.
- जिल्हयांनी प्रथमतः काढणीत्तोर व्यवस्थापन व प्रक्रिया व मुल्यवर्धन (विपणनसह) घटक योजनेखाली अर्थसहाय्याकरिता मंडळाकडे लक्षांकाची सविस्तर प्रस्तावासह मागणी करावी. तद्नंतर सदर लक्षांकास राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाकडून वार्षिक कृति आराखडयामध्ये मंजुर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरावरुन सदर प्रस्तावासाठी संबंधितांना पूर्व संमंती देण्यात यावी.
- प्रक्रिया व मुल्यवर्धन घटक येाजनेअंतर्गत केवळ भौतिक सोई सुविधा, सिव्हील वर्क, इमारत बांधकाम, प्लॅंट मशिनरी व साहित्य या घटक बाबींकरिता अर्थसहाय्य देय राहील. प्रकल्प प्रस्ताव आंग्ल भाषेत २ प्रतीत सादर करण्यात यावा.
प्रकल्प प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे दस्तऐवज :
- सदर प्रकल्प पुढील ७ वर्ष कार्यान्वित राहील, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पूर्ण करेल व राज्य / केंद्र शासनाच्या इतर योजनेतून अनुदान घेतले नसल्याबाबतचे तसेच कोणत्याही कारणास्तव सदर प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यास सदर प्रकल्पासाठी मंडळाकडून प्राप्त झालेले अनुदान व्याजासह परत करण्यासाठी बांधील असल्याचे नोटराईज्ड् प्रमाणपत्र लाभार्थीने प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- वित्तीय संस्थेचा / बँकेचा प्रकल्प आर्थिक व तांत्रिकदृष्टया फायदेशीर असलेबाबतचा व आर्थिक श्रोताविषयी अॅपरायझल रिपोर्ट
- सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यान्वित असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकाचे प्रमाणपत्र
- सहकारी संस्था असल्यास मागील तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल
- जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास)
- प्रदुषण नियंत्रणाचे प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास)
- लाभार्थी शेतकरी / सहकारी संस्था / स्वयंसहाय्यता गट असल्यास ७/१२ व ८ अ अथवा प्रकल्प उभारणी करावयाच्या जागेचे इतर प्रमाणित दस्तऐवज
- सदर प्रकल्पामध्ये बांधकाम अंतर्भूत असल्यास सनदी अभियंत्याचे प्रमाणपत्र.
- प्रकल्पानुसार इतर अनुषंगिक प्रमाणपत्रे इ.
प्रक्रिया व मुल्यवर्धन आणि गुणवत्ता तपासणी सुविधा करिता संबंधित संस्था, सहकारी संस्था, ट्रस्ट, कंपनी व सार्वजनिक क्षेत्रासाठी आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास कर्जाची अट लागू राहणार नाही.
अर्थसहाय्याचे निकष :
टिप : शासकीय / निमशासकीय संस्था वगळता प्रक्रिया व मुल्यवर्धन तथा काढणीत्तोर व्यवस्थापनसाठी च्घ्ज् स्थापन करुन त्यामार्फत प्रस्ताव सादर करता येतील. काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्रक्रिया व मुल्यवर्धन (विपणनसह) घटक योजनेखाली अर्थसहाय्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्याकरिता औषधी वनस्पती क्षेत्रातील किमान ३ व्यावसायिक / कंपनी / फर्म / भागीदारी संस्था / उत्पादक कंपनी / सहकारी / कंपनी यांचेद्वारे SPV स्थापन केल्यास व त्यांचे प्रक्रिया उत्पादन अभियान अंतर्गत अर्थसहाय्याकरिता पात्र राहील. सदर SPV साठी किमान दोन एकर क्षेत्र जमीन औद्योगिक क्षेत्रामध्ये, झोन/पार्क/समूहामध्ये असणे आवश्यक असून राज्याच्या मान्यताप्राप्त यंत्रणेने/प्राधिकरणाने घोषित करणे आवश्यक आहे. सदर SPV चे सदस्य/इतरांकरीता SPV तत्वांवर प्रयोगशाळा/सामायिक सुविधा उपलब्ध करुन 'ावी.
- सहकारी संस्था तथा शासकीय संस्थाची प्रकल्प जमीन औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उपलब्ध नसल्यास ती लागवड समुहाशी निगडित असावी.
- काढणी पश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया व मुल्यवर्धन (विपननसह) या घटकांना मंजुरी दिल्यानंतर मंडळाकडून खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येईल.
- SPV (Special Purpose Vehicle) च्या नावे बँक खाते उघडून प्रत्येक भागधारकाने त्यात रु. ५ लाख इतकी गुंतवणूक Corpus Fund स्वरुपात करणे आवश्यक आहे.
४) तपासणी प्रयोगशाळेची स्थापना
- औषधी वनस्पतींच्या कच्च्या मालाची व मुल्यवर्धित उत्पादनाची तपासणी व त्याचे प्रमाणिकरण करणे हे स्थानिक विक्री व निर्यातीसाठी आवश्यक आहे.
- ज्या औषधी वनस्पती समूहात/विभागात अशी सुविधा उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी प्रयोगशाळेची उभारणी खाजगी-सार्वजनिक सहभागातून करण्यात येईल.
अर्थसहाय्याचे निकष :
- लाभधारक संस्था, राज्य अमंलबजावणी यंत्रणा आणि औषधी वनस्पती मंडळ सोबत संयुक्त करारानूसार PPP (शासकीय आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून वनस्पती औषधी उत्पादन ते विक्री व्यवस्थापन मूल्य साखळी विकास Public Private Partnership Project for value chain development.) तत्वांवर आधारीत औषधी वनस्पती घटकांच्या उत्पादनाचे विश्लेषण व मुल्यवर्धन तपासणी प्रयोगशाळा उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३०% व कमाल मर्यादा रु. ३० लाख पर्यंत अर्थसहाय्य देय आहे.
- तपासणी सुविधा, प्रक्रिया, व मुल्यवर्धनासाठी अनुदान उपलब्ध असून बॅक कर्जाची अट संस्था सहकारी संस्था,विश्वस्त संस्था (ट्रस्ट) सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था यांच्याकडे वित्तीय सक्षमतेविषयी कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध असल्यास अनुदान घेण्यास पात्र ठरणार आहे.
- केंद्राने दिलेल्या अर्थसहाय्याचा उपयोग फक्त अद्यावत सोईसुविधा, बांधकाम,इमारत उभारणी यंत्र व उपकरणे खरेदीसाठी करावयाचा आहे.
- खाजगी क्षेत्रासाठी (SPV/सहकारी संस्था इ.) साठी बॅक कर्ज बंधनकारक आहे.
प्रकल्प प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे दस्तऐवज :
- सदर प्रकल्प पुढील ७ वर्ष कार्यान्वित राहील, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पूर्ण करेल व राज्य / केंद्र शासनाच्या इतर योजनेतून अनुदान घेतले नसल्याबाबतचे तसेच कोणत्याही कारणास्तव सदर प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यास सदर प्रकल्पासाठी मंडळाकडून प्राप्त झालेले अनुदान व्याजासह परत करण्यासाठी बांधील असल्याचे नोटराईज्ड् प्रमाणपत्र लाभार्थीने प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- खाजगी क्षेत्रासाठी वित्तीय संस्थेचा/बँकेचा प्रकल्प आर्थिक व तांत्रिकदृष्टया फायदेशीर असलेबाबतचा व आर्थिक श्रोतविषयी अॅपरायझल रिपोर्ट.
- सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यान्वित असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकाचे प्रमाणपत्र
- सहकारी संस्था असल्यास मागील तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल
- जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास)
- प्रदुषण नियंत्रणाचे प्रमाणपत्र (आवश्यकता असल्यास)
- प्रकल्प उभारणी करावयाच्या जागेचे इतर प्रमाणित दस्तऐवज
- सदर प्रकल्पामध्ये बांधकाम अंतर्भूत असल्यास सनदी अभियंत्याचे प्रमाणपत्र.
- प्रकल्पानुसार इतर अनुषंगिक प्रमाणपत्रे इ.
- गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेसाठी प्रकल्प किंमतीच्या ३० टक्के रु. ३० लाख अर्थसहाय्यासाठी सदरची प्रयोगशाळा PPP तत्वावर स्थापन केलेली असावी. तसेच संबंधित संस्था, राज्य औषधी वनस्पती मंडळ आणि केंद्र औषधी वनस्पती मंडळ यांमध्ये MOU केलेला असावा.
- सदरची गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असावी. तसेच वार्षिक २००० नमुने तपासणी क्षमतेची असावी.
- संबंधित संस्थेची सदर प्रयोगशाळेसाठी NABL accreditation प्राप्त करणेची जबाबदारी राहील.
- उपरोक्त गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेचा लाभ शेतकरी वर्ग, विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्याजकांना देणे आवश्यक राहील.
५. विपणन
उद्देश :
- औषधी वनस्पतींचे विपणन सुलभ होण्यासाठी या क्षेत्रातील ठोक बाजारपेठा, कृषि मंडी इ. ठिकाणच्या सोयीसुविधांचे बळकटीकरण करणे.
- ज्या ठिकाणी औषधी वनस्पती मंडी अस्तित्वात नाही त्याठिकाणी त्यांची उभारणी करणे.
- शेतकरी व त्या क्षेत्रातील उदयोग/व्यापारी यांचेमध्ये दुवा साधून बळकटीकरण करणे.
- औषधी वनस्पतीच्या बाजारपेठा, बाजारभाव, बाजारभावाची दिशा याबाबतची माहिती औषधी वनस्पती उत्पादक शेतक-यापर्यंत पोहचविणे.
सदर घटकाखाली खालील बाबींसाठी अर्थसहाय्य देय राहील.
५.१ पणन प्रोत्साहन
- सदर घटक प्रकल्प आधारित असून त्याअंतर्गत औषधी वनस्पतींचे विपणन सुलभ होण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर, प्रदर्शनामध्ये सहभाग, व्यापार मेळावा, प्रदर्शन साहित्य भाडयाने घेणे इ. बाबींसाठी रु. १० लाख प्रति औषधी वनस्पती समुहाकरिता खर्चाच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य देय आहे.
- जाहिरात बाबींकरिता DVAP मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच जाहिरात राष्ट्रीय स्तरावरील दैनिक वर्तमानपत्राद्वारे प्रसारित होणे आवश्यक आहे.
अर्थसहाय्याचे निकष :
- प्रथमतः या बाबींखाली प्रस्तावास तत्वतः मंजुरी देण्यात येईल.
- राष्ट्रीय औषध वनस्पती मंडळाकडून मंजुर अर्थसहाय्याचे प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अर्थसहाय्य प्रथम हप्ता स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.
- उर्वरित ५० टक्के अर्थसहाय्य (Reimbursement) समायोजन स्वरुपात प्रकल्प पूर्णत्वानंतर अदा करण्यात येईल.
५.२ बाजारपेठ अभ्यास - Market Intelligence
- कृति आराखडयामध्ये बाजारभावाची माहिती एकत्रित व संकलित करणे आणि उत्पादकापर्यंत बाजारभाव माहितीचा प्रसार करणे या बाबींचा यामध्ये समावेश राहील.
- या घटकातंर्गत इतर नाविन्यपूर्ण बाजार अभ्यास बाबींचाही अर्थसहाय्यासाठी विचार होऊ शकेल.
- या प्रकल्पाअंतर्गत नियमित कर्मचारी नेमणूक करता येवू शकणार नाही. परंतु प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा सदर प्रकल्पाकरिता भाडेतत्वावर सेवा घेवू शकेल.
- राज्यामध्ये पणन अभ्यास घटकांतर्गत प्रकल्प प्रस्तावांची संख्या १० पेक्षा जास्त असू नये. सदर घटकासाठी १०० टक्के अर्थसहाय्य प्रकल्प आधारित देय आहे.
- एका प्रकल्पात किमान २०० हे. लागवड क्षेत्राचा समावेश असावा.
अर्थसहाय्याचे निकष :
या घटक बाबींसाठी प्रकल्प आधारीत कमाल १०० टक्के रु. १०.०० लाख प्रति प्रकल्प अर्थसहाय्य देय राहील.
५.३ खरेदी-विक्रीदार मेळावे : Buy-back intervention
औषधी वनस्पती उत्पादनाच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता खरेदीदार व विक्रीदार यांचे राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरावरील मेळावे घेणे आवश्यक आहे. याकरिता शासकीय तसेच सहकारी संस्थांनी सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक असून मंडळस्तरावरील अनुदान उपलब्धतेच्या अधिन राहून त्यास मंजुरी देण्यात येईल.
अर्थसहाय्याचे निकष :
५.४ पणन सुविधा
५.४.१ ग्रामीण मंडी :
- सदर घटकातंर्गत ग्रामीण स्तरावर औषधी वनस्पतीच्या कच्च्या मालाच्या पणन सुविधांचा विकास करणे अपेक्षित आहे.
- या प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण भागात पणन सुविधा उदा. विक्रीसाठी ओटे, शेड व गाळे बांधणे, शीतगृहाद्वारे किंवा इतर योग्य पध्दतीची साठवणुक क्षमता निर्माण करणे, मालाची प्रतवारी, पॅकींग, मोजमाप, लिलाव केंद्र, सांडपाणी व्यवस्था, टाकाऊ मालाचा निचरा, पिण्याचे पाणी इ. सोयी सुविधा उभारता येतील.
- सदर ग्रामीण मंडी हे त्या परिसरातील उत्पादीत औषधी वनस्पती कच्च्या माल गोळा होणारे प्रमुख केंद असेल.
- हे ग्रामीण भागात जिल्हा मंडी किंवा मोठे ठोक बाजाराशी जोडलेले असावेत.
- ग्रामीण मंडी सुविधा उभारणीकरिता त्या परिसरातील स्थानिक शासकीय / नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट/ सहकारी संस्था यांनी जमीन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
- अर्थसहाय्याचे स्वरुप प्रकल्प आधारित शासकीय/निमशासकीय/ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १०० टक्के कमाल रु. २० लाख आणि खाजगी क्षेत्र / स्वयं सहाय्यता गट / सहकारी संस्था यांच्यासाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य कमाल रु. १० लाख देय.
५.४.२ जिल्हा मंडी / ठोक बाजार
- जिल्हा मंडी/ ठोक बाजार हे परिक्षेत्रातील ग्रामीण मंडीशी (औषधी वनस्पती कच्चा माल गेाळा करणारे केंद) जोडलेले असावे.
- जिल्हा मंडी/ ठोक बाजार ठिकाण हे औषधी वनस्पतीचे लागवड व कच्च्या माल उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी स्थापन करणे गरजेचे आहे.
- सदर क्रेंद हे परिक्षेत्रातील औषधी वनस्पती उत्पादक, औषधी वनस्पती कच्चा माल गोळा करणारे केंद्र यांच्याशी Backward linkage द्वारे जोडलेले असावे. तसेच औषधी वनस्पती व्यापारी, ठोक विक्रीते, वितरण, प्रक्रिया केंद्र व निर्यातदाराशी Forward linkage स्वरुपात जोडलेले असावे. अर्थसहाय्य देता येईल.
- सदर बाजाराच्या ठिकाणी मंडीमध्ये सोयी सुविधांची निर्मिती व त्या अ'यावत करण्यासाठी खालील प्रमाणे सोयी सुविधा उभारणे अपेक्षित आहे.
अर्थसहाय्याचे स्वरुप :
- प्रकल्प आधारित सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १०० टक्के कमाल रु. २०० लाख आणि खाजगी क्षेत्र/ स्वयंसहाय्यता गट / सहकारी संस्था यांच्यासाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य कमाल रु. १०० लाख देय.
- प्रकल्प आधारित शासकीय/निमशासकीय/ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १०० टक्के कमाल रु. २०० लाख आणि खाजगी क्षेत्र / स्वयं सहाय्यता गट / सहकारी संस्था यांच्यासाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य कमाल रु. १०० लाख देय. (सदरचे अनुदान बँक कर्जाशी निगडीत राहील.)
विपणन ( पणन प्रोत्साहन, पणन अभ्यास) ग्रामीण मंडी व जिल्हा मंडी) या घटकांना मंजुरी दिल्यानंतर मंडळाकडून खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येईल.
टिप : उपरोक्त अर्थसहाय्य वितरणाच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मंडळ स्तरावर राखीव आहेत. विशेष बाबी -
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र, प्रयोगशाळेची स्थापना, पणन सुविधाचा (ग्रामीण मंडी / जिल्हा मंडी) दुरुपयोग होऊ नये यासाठी रु. १००/- च्या स्टँप पेपरवर संबंधितांकडून करारनामा करुन घेण्यात यावा.
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र, प्रयोगशाळेची स्थापना, पणन सुविधा(ग्रामीण मंडी / जिल्हा मंडी) करीता लागणारे साहित्य स्वतः लाभार्थीने उपलब्ध करुन घ्यावे.
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र, प्रयोगशाळेची स्थापना, पणन सुविधा(ग्रामीण मंडी / जिल्हा मंडी) उभारणीसाठी वापरण्यात येणाया साहित्यापैकी ज्या साहित्यांचे आयएसआय/बीआयएस मानांकन करण्यात आलेले आहे, किंवा मानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत, असेच दर्जेदार साहित्य वापरणे आवश्यक आहे.
- मापन पुस्तिकेमध्ये संबंधित कृषि सहाय्यक व मंडल कृषि अधिकारी यांनी सदर प्रकल्पाच्या कामातील घटकांची घटकवार आकारमान व क्षेत्रफळ यांची नोंद करावयाची आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मर्यादेनुसार कामाचे अनुदान एकरकमी अदा करावयाचे आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियानांतर्गत मंजुर प्रकल्पासाठी अनुदान मिळाल्याबद्दलचा उल्लेख असणारा नामफलक वास्तुच्या दर्शनी बाजूस बसविण्यात यावा. सदर नामफलकामध्ये मंडळाचे नाव, योजनेचे नाव, लाभार्थ्याचे नाव, पत्ता, घेतलेले अनुदान (रु. मध्ये) व अंमलबजावणीचे वर्ष, काम करणाया कृषि कार्यालयाचे नाव यांचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
प्रक्रिया व मुल्यवर्धन योजनेखालील लाभार्थी निवडीचे निकष :
- लाभार्थीने सदर योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्यांचे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे किंवा लाभधारकांनी दीर्घ मुदतीचे (किमान १५ वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टी तत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीवर औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र, तपासणी प्रयोगशाळेची स्थापना, पणन सुविधा उभारल्यास ते या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल.
- पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाया लाभार्थ्याने यापूर्वी याच कारणासाठी लाभ किंवा इतर शासकीय अनुदान घेतलेले नसावे.
- या योजने अंतर्गत लाभ देताना अनुसूचित जाती/ जमाती/ भटक्या विमुक्त जमाती/ नवबौध्द तसेच महिलांच्या संस्थाना प्राधान्य देण्यात यावे.
- औषधी वनस्पतीच्या निश्चित केलेल्या समुहाअंतर्गत औषधी वनस्पती प्रकिया केंद्र अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीत उभारण्यात यावे व ते ठराविक औषधी वनस्पतींच्या प्रक्रियेसाठी उभारणी बंधनकारक असेल. औद्योगिक वसाहतीबाहेर प्रक्रिया केंद्र उभारावयाची असल्यास, संबंधित जिअकृअ यांनी निवडलेली जागा योग्य असून लागवड समुहाशी निगडीत आहे याबद्दल खात्री करावी.
- या योजनेअंतर्गत सहकारी संस्था, वैयक्तिक लाभार्थीं, लाभार्थी समुह यांना लाभ घेता येईल.
अभियान अंतर्गत औषधी वनस्पती प्रक्रिया व मुल्यवर्धन प्रकल्प मंजुर करावयाची कार्यपध्दती (स्वयंसहाय्यता गट तथा सहकारी संस्थेकरिता) :
- लाभार्थीचा सोबतच्या विहित प्रपत्रामध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी हे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी लक्षांकाच्या अधीन राहून प्रपत्र २ प्रमाणे पूर्वसंमती देतील व लाभार्थीला सविस्तर प्रस्ताव बँक कर्ज मंजुरी पत्रासहीत सादर करणेबाबत सूचित करतील.
- लाभार्थीकडून बँक कर्ज मंजुरीसह आंग्ल भाषेतील (इंग्रजी) सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अभियान समितीच्या शिफारशीसह सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाकडे सादर करण्यात यावा. राज्यस्तरावररुन सदर प्रस्तावाची मार्गदर्शक सुचनेनुसार छाननी केल्यानंतर सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांना सादर करण्यात येईल. मंडळाच्या मंजुरीनंतर लाभार्थींना काम सुरु करणेबाबत अनुमती देण्यात यावी.
- औषधी वनस्पती प्रक्रिया केंद्र- प्रयोगशाळेची उभारणीनंतर खालील समिती सदर प्रकल्पाचे काम विहित नियमाप्रमाणे झाले आहे की नाही, याची खात्री करील व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्यास देतील. सदर प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतरच उर्वरीत ५० टक्के अर्थसहाय्य देय राहील. लाभार्थीस देय असलेले अनुदान लाभार्थीच्या बँक कर्जखात्यात जमा करण्यात यावे. तपासणी समिती पुढील प्रमाणे असेल.
जिल्हा अधिक्षक कृशि अधिकारी - अध्यक्ष
उपविभागीय कृषि अधिकारी (संबंधित) - सदस्य
तालुका कृषि अधिकारी - सदस्य
मंडळ कृषि अधिकारी (संबंधित) - सदस्य सचिव
शासकीय संस्थानी प्रस्ताव थेट मंडळाकडे सादर करावयाचा आहे.
६) तपासणी फी/प्रतिपूर्ती-
औषधी वनस्पतीच्या कच्च्या मालास चांगला बाजारभाव मिळणेसाठी मालाची गुणवत्ता तपासणी करणे गरजेचे आहे. आयुष/एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाळेमध्ये सदर गुणवत्ता तपासणी केली असता तपासणी फी रकमेच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रुपये ५०००/- प्रतिपूर्ती स्वरुपात शेतक-यांना अर्थसहाय्य देय राहील.
७) सेंद्रीय/आदर्श पीक पध्दती प्रमाणीकरण
औषधी वनस्पतींच्या गुणवत्ता ठरविण्याच्या दृष्टीने या दोन महत्वाच्या बाबी आहेत. यामुळे शेतक-यांना जादा भाव मिळू शकतो आणि ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेचा माल मिळू शकेल. प्रमाणिकरणा करिता समूह धर्तीवर रु. ५ लाख खर्चाच्या मर्यादेत ५० हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्थसहाय्य देय असून यापैकी ५० टक्के अर्थसहाय्य प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत राखून ठेवण्यात येईल. सेंद्रिय शेती प्रमाणिकरणाकरिता अर्थसहाय्य प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रु. १०,०००/- प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त ४ हेक्टर प्रति लाभधारक ३ वर्ष कालावधीमध्ये देय राहील.
८) पीक विमा औषधी वनस्पतीची लागवड ही एक नविन बाब असून त्याच्यासाठी पीकविमा संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी विमा हप्त्याच्या ५० टक्के रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून देय राहील.
९) प्रात्याक्षिके (Demonstration Plots) सदर बाब प्रकल्प आधारित असून या अंतर्गत औषधी वनस्पती प्रजाती लागवड आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर आधारित कमाल रु. १०.०० लाख प्रति किमान २ एकर क्षेत्राकरिता अर्थसहाय्य देय राहील.
१०) बियाणे / जनुक पेढी स्थापन करणे (Setting up of Beed / Germ Plasm Centres) समुह क्षेत्रामध्ये औषधी वनस्पती बियाणे / जुनक पेढी स्थापन करणेकरिता रु. २५ लाख प्रति पेढी अर्थसहाय्य देय.
अभियान अंतर्गत काढणीत्तोर व्यवस्थापन व प्रक्रिया व मुल्यावर्धन घटक योजनेखालील प्रस्ताव सादर करणेकरिता विहीत नमुना अर्ज (Annexure IV to VII) सोबत जोडलेले आहेत.
औषधी वनस्पती सुविधा केंद्र औषधी वनस्पती विषयक लागवडीपासून विपणनापर्यंत सर्व माहिती, प्रशिक्षण सुविधा, गुणवत्तापूर्व लागवड साहित्य (बी/कलमे/रोपे) उपलब्धता इ. उद्देश (एक खिडकी सुविधा) पूर्तीकरिता राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या अर्थसहाय्याने राज्यात खालील २ ठिकाणी औषधी वनस्पती सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत.
या व्यतिरिक्त औषधी वनस्पती विषयी तांत्रिक माहिती खालील दोन कृषि विद्यापीठांतील औषधी वनस्पती विभागात मिळू शकेल.
Annexure- II
औषधी वनस्पती प्रजातीनिहाय लागवड खर्च व मिळणारे अनुदान दर्शविणारा तक्ता
Note:
1) Economics on cultivation have been finalized based on Guidelines of mission from NHB
2) Economics of species have been worked out on the basis of inputs in the form of elite quality planting material.
3) These cost norms do not include expenditure towards manpower, infrastructure development, and cost of land.
4) More plants may be added to this list as and when cost norms become available.
Annexure- III
LIST OF PRIORITIZED PLANTS FOR DEVELOPMENT AND CULTIVATION UNDER SCHEME OF NMPB
List of the plants eligible for 30% subsidy
List of the plants eligible for 50% subsidy
HA - High Altitude
LG - Long Gestation
MG - Medium Gestation
SG - Short Gestation
Uni - Universal