आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) (PMFME)
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) (PMFME)
योजनेचे स्वरुप-
केंद्र पुरस्कृत योजना
केंद्र:राज्य निधी 60:40 या प्रमाणात
एक जिल्हा एक उत्पादन ठरवणार व त्याप्रमाणे त्या उद्योगांना लाभ मिळणार.
प्रक्रियेसाठी कोणती उत्पादने येऊ शकतात-
नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारीत उत्पादन, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मध इ.
अनुदान कोणत्या उद्योगांना मिळेल-
1.नविन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच अस्तित्वातील सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण/ विस्तारीकरण
2.सामायिक पायाभूत सुविधा व विपणन व ब्रँडिंग (एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठीच फक्त.)
अनुदान कुणाला मिळेल-
1.वैयक्तीक उद्योजक.
2. प्रोप्रायटर फर्म / पार्टनरशिप फर्म /शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/अशासकीय संस्था(NGO)/सहकारी संस्था/स्वयंसहायता गट/ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी
किती अनुदान मिळेल-
1.सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळणारे अनुदान -
प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख इतके अनुदान मिळेल. प्रकल्प उभारणी साठी बँके कडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कर्जा शिवाय प्रकल्पामध्ये लाभार्थिचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम असणे आवश्यक आहे.
स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांनाही वरील प्रमाणे 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख अनुदान मिळेल. त्याच बरोबर जे सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला रु.40000 हे खेळते भांडवल तसेच छोटी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी देय आहे. अशा प्रकारे एका गटाला बीज भांडवल हे जास्तीत जास्त रु. 4 लाख रु. मिळेल.
स्वयंसहायता गटातील सर्वच सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधीत नसतील त्यामुळे बीज भांडवल हे स्वयं सहायता गटाच्या फेडरेशन ला देण्यात येईल.
2. सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे साठी मिळणारे अनुदान -
हे अनुदान शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/शेतकरी उत्पादक कंपनी/cooperatives/ स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे संघ / शासकीय यंत्रणा यांना देण्यात येते. हे अनुदान सर्व प्रक्रिया उद्योग(ODOP व Non ODOP) यांना देण्यात येते. ODOP प्रस्तावास प्राधान्य आहे.
यासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के , कमाल रु.३ कोटी अनुदान (Credit Linked Back Ended Subsidy) आहे.
अर्जदार संस्थेसाठी अनुभवाची अट नाही. तसेच किमान टर्नओव्हर किती असावा याबाबतची अट नाही.
हे अनुदान Food processing Line along with Common Infrastructure / Value Chain/ Incubation Centres या उद्योगांना मिळते. या प्रकल्पाची जास्तीत जास्त क्षमता ही इतर युनिट्सना तसेच इतरांना भाडे तत्वावर देणे आवश्यक आहे.
कर्जा शिवाय प्रकल्पामध्ये लाभार्थिचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10 टक्के रक्कम असणे आवश्यक आहे.
पात्र प्रकल्प खर्चामध्ये प्लांट व मशिनरी आणि तांत्रिक बांधकाम चा समावेश आहे. बांधकामाचा खर्च हा पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावा. प्रकल्प खर्चामध्ये जमिनीचा खर्च समाविष्ट करण्यात येऊ नये तसेच भाड्याने/लीजने घेतलेले शेड यांचा अंतर्भाव करू नये.
पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी बँकेकडून कर्जाची (In Principle Approval) तत्वतः मान्यता असणे आवश्यक आहे.
या बाबी अंतर्गत शेतामध्ये असेइंग, संकलन, प्रतवारी, गोदाम, शीत गृह. सामायिक प्रक्रिया सुविधा या सामायिक पायाभूत सुविधा उभारता येतात.
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अर्जदार संस्थेस प्रत्येक प्रकरणी रु.50000 इतके अर्थसहाय्य बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर देण्यात येईल. अर्जदार संस्थेने प्रकल्प अहवाल जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडून करणे बंधनकारक नाही. यासाठी ते व्यावसायिक/खाजगी यंत्रणाची मदत घेऊ शकतात.
3.विपणन व ब्रँडिंग साठी मिळणारे अनुदान -
शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट किंवा सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग एसपीव्ही यांना उत्पादनाचे मार्केटिंग व ब्रँडिंग साठी लागणारे एकुण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय आहे. सदरचे उत्पादन हे एक जिल्हा एक उत्पादनाशी संबंधीत असावे. अंतीम उत्पादन हे ग्राहकांना किरकोळ विक्री पैक मध्ये विकणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचे उत्पादनाचा टर्नओव्हर हा किमान रु.5 कोटी असावा.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग -अनुदाना साठी पात्र कोण आहेत-
1. वैयक्तीक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक यांचेसाठी पात्रता -
i) 10 पेक्षा कमी कामगार असणारे वैयक्तीक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग.
ii )अर्जदार वय 18 वर्षा पेक्षा जास्त असावे व किमान शिक्षणाची अट नाही.
iii) कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला अनुदान मिळेल.(कुटुंब म्हणजे पती,पत्नी व मुले)
iv) प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे
2.शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था साठी पात्रता-
iv) प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे
प्रकल्प खर्चा मध्ये जमिनीचा खर्च समाविष्ट करण्यात येऊ नये. बांधकाम किंवा भाड्याने घेतलेले शेड याचा अंतर्भाव करता येईल. मात्र भाडे हे जास्तीत जास्त 3 वर्षा पर्यंतचेच प्रकल्प खर्चा म्ध्ये अंतर्भूत करता येईल.
योजनेचा कालावधी-
सन 2020-21 ते 2024-25
तरतूद-
योजने साठी पाच वर्षात रु. 10000 कोटी ची तरतूद आहे
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे-
अर्ज व प्रकल्प अहवाल.
अर्ज कुठे करावा-
ऑनलाईन pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईट वर
अधिक माहिती साठी-