Total Pageviews

सिंचन विहिरी- मग्रारोहयो अंतर्गत

 राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरी


लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम कसा आहे-
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
भटक्या जमाती
निरधीसुचीत जमाती(विमुक्त जाती)
दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
शारिरीक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
इंदिरा आवास योजने खालील लाभार्थी
अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी(वन हक्क मान्य करण) अधिनियम 2006(2007चा 2)खालील लाभार्थी
सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत भुधारणा)
अल्प भुधारक( 5 एकर पर्यंत भूधारणा)

लाभधारकाची पात्रता काय असावी-
1. लाभार्थीकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
2. अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या 500 मिटर परिसरात विहिर अनुज्ञेय नाही.
3. दोन सिंचन विहिरी मध्ये किमान 150 मिटर अंतराची अट आहे. मात्र ही अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही-
i) 150 मिटर अंतराची अट Run-off zone तसेच अजा अज व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब याकरीता लागू नाही.
ii) मग्रारोहयो या योजनेअंतर्गत विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून 150 मिटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.
4. लाभधारकाच्या 7/12 वर याआधीच विहिरिची नोंद असू नये.
5. एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहिर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकुण सलग जमिनीचे क्षेत्र 0.40 हेक्टर पेक्षा जास्त नसावे.
6. ज्या लाभार्थ्यांना विहिरिचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे.

अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात-
1. विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ)
2. संमती पत्र (प्रपत्र-ब)
3. 7/12
4. 8 अ 
5. जॉब कार्ड 
6. सामुदायिक विहिर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळुन 0.40 हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमीन असल्याचा पंचनामा
7. सामुदायिक विहिर असल्यास सामोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र

अर्ज कुठे करावा-
ग्रामपंचायत मध्ये

लाभार्थी निवड प्रक्रिये नंतर पुढील कार्यवाही काय असते-
लाभार्थी निवड ग्राम सभेच्या मान्यतेने होते. त्यानंतर तांत्रिक मान्यता हे तांत्रिक सहाय्यक देतात तर प्रशासकीय मान्यता हे गट विकास अधिकारी देतात.
प्रशासकीय मान्यता मिळाल्या नंतर शक्य तेवढ्या लवकर काम पुर्ण करावे. सलग दोन वर्षात काम पुर्ण होणे अनिवार्य आहे. तथापी काही अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने
सदर कालावधी 3 वर्षे करता येतो.
भूजल सर्वेक्षण यंत्रणे च्या व्याख्येप्रमाणे सेमीक्रिटिकल, क्रिटिकल, ओव्हरएक्सप्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये फक्त समूह विहिरी घेता येतात.
सुरक्षित क्षेत्रामध्ये (safe zone) वैयक्तीक लाभाची सिंचन विहिरिची कामे घेता येतात.

जिल्हा स्तरीय समिती-
मा. जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष 
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.- सह अध्यक्ष 
उपजिल्हाधिकरी मनरेगा- सदस्य
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा/ गटविकास अधिकारी मनरेगा- सदस्य
कृषी विकास अधिकारी जि.प.- सदस्य
भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा प्रतिनिधी- सदस्य
कार्यकारी अभियंता जलसंधारण जि.प.- सदस्य सचिव

अनुदान किती आहे-
जास्तीत जास्त 4 लाख रु.