प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रबी हंगाम 2020-21- 2022-23
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2020-21 ते 2022-23
1.योजनेची वैशिष्ट्ये-
ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना ऐच्छीक स्वरुपाची आहे.
खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अगर भादेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी सुद्धा या योजनेत सहभागी होवू शकतात.
खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अगर भादेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी सुद्धा या योजनेत सहभागी होवू शकतात.
या योजनेत नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी यांना विमा संरक्षण मिळते.
2.जोखमीच्या बाबी-
i) *हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान*-
अपुरा पाउस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकाची
अधिसूचीत क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी/लावणी होवू न शकलेल्या क्षेत्रासाठी,पेरणी/लावणी न झालेले
क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त अस्ल्यास विमा संरक्षण देय राहिल. सदर विमा
संरक्षणा ची बाब ही विमा अधिसुचीत क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहिल. विमा अधिसूचीत
क्षेत्रावर मुख्य पिक निश्चीत करताना जिल्हा/तालुकास्तरावरील एकुण पिकाखालिल क्षेत्रापैकी
(Gross Cropped Area) किमान 25 टक्के पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाली असणे आवश्यक राहिल.
नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत राहिल व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण
संपुष्टात येइल.
अपुरा पाउस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकाची
अधिसूचीत क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी/लावणी होवू न शकलेल्या क्षेत्रासाठी,पेरणी/लावणी न झालेले
क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त अस्ल्यास विमा संरक्षण देय राहिल. सदर विमा
संरक्षणा ची बाब ही विमा अधिसुचीत क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहिल. विमा अधिसूचीत
क्षेत्रावर मुख्य पिक निश्चीत करताना जिल्हा/तालुकास्तरावरील एकुण पिकाखालिल क्षेत्रापैकी
(Gross Cropped Area) किमान 25 टक्के पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाली असणे आवश्यक राहिल.
नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत राहिल व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण
संपुष्टात येइल.
ii) *हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे झालेले नुकसान*-
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्व साधारण काढणीच्या 15 दिवस आधिपर्यंत, पूर, पावसातिल खंड,
दुष्काळ इ .बाबींमुळे अधिसूचीत विमा क्षेत्रातील अधिसुचित *पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न* हे त्या पिकाच्या सरासरी
उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असेल तर सर्व अधिसूचीत क्षेत्र हे सदरच्या मदती साठी पात्र राहिल.अपेक्षीत
नुकसान भरपाई रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत आगाऊ रक्कम विमा धारक शेतकरी यांना देण्यात येइल. ही
मदत अंतीम येनारया नुकसान भरपाई तून समायोजित करण्यात येइल.जिल्हास्तरीय सनियन्त्रण समिती ही
विमा कंपनीचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठीत करील आणि ही समिती पिक
नुक सान सर्वेक्षण करिता कार्यवाही करेल.जर प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य काढणी
वेळेच्या 15 दिवस अगोदर आली तर सदर तरतूद लागू राहणार नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही.
नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र-
उंबरठा उत्पन्न-अपेक्षीत उत्पन्न
---‐----------------------------------x विमा संरक्षित रक्कम
उंबरठा उत्पन्न
iii) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, गारपिट, वादळ, चक्रिवादळ,
पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन,दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ.बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट
(हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चीत करणे)-
iv) *नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान* -( वैयक्तीक स्तरावर)-
ज्या पिकांची काढ णी नंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवनी करणे आवश्यक असते असा कापणी/काढणी
नंतर सुकवणी साठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे काढ णी नंतर दोन आठवड्याच्या आत (14दिवस)
गारपीट, वादळ, चक्रिवादळ, चक्रिवादळा मुळे आलेला पाउस आणि बिगर मोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास
वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यात येइल. या तरतूदी अंतर्गत अवकाळी पाउस म्हणजे त्या
जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दिर्घ कालीन पावसाचे सरासरीच्या 20 टक्केपेक्षा अधिक पाउस व वैयक्तीक स्तरावर
पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होइल. जास्तीत जास्त दायीत्व हे बाधित
पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षित रकमेएवढे राहील.विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकरी यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित
पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, बँक,कृषी/महसूल
विभाग किंवा टोल फ़्री नंबर द्वारे देण्यात यावी. नुकसान भरपाई चा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील
अर्ज, आवश्यक त्या कागदपत्रांसह (7/12, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ .) विमा कंपनीस
सादर करणे आवश्यक आहे. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पर्यंत असेल तर
वैयक्तीक स्तरावर पात्र शेतकरी यांचे नुकसान ठरविण्यात येइल. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित
क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणी पश्चात नुकसान भरपाईस
पात्र ठरतील. संयुक्त समितीने विहित प्रमाणात केलेल्या नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे विमा कंपनी मार्फत नुकसानीचे
प्रमाण ठरविण्यात येइल.पिक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समिती मार्फत करण्यात येइल ज्यात विमा कंपनीचा
पर्यवेक्षक, तालुका स्तरावरील कृषी अधिकारी आणि संबंधीत शेतकरी यांचा समावेश असेल.हंगामाच्या शेवटी
प्राप्त होणार्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चीत होणारी नुकसान भरपाई जर या तरतूदी अंतर्गत मिळालेल्या
नुकसान भरपाई पेक्षा जास्त असेल तर हंगामाच्या शेवटी फरकाची रक्कम शेतकरी यांना अदा करण्यात येइल.
v) *स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणारे नुकसान*-(वैयक्तीक स्तरावर)-
या तरतूदी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र हे पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढुन किंवा ओसंडून वाहणारी
विहिर किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरुन शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट,
भुस्खलन, ढगफुटी अथवा विज कोसळल्यामूळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणार्या
नुकसानीस वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यात येइल.
जास्तीत जास्त दायीत्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षित रकमेएवढे राहील.
विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकरी यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून
72 तासाच्या आत याबाबतची सुचना विमा कंपनी, बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ़्री नंबर द्वारे देण्यात यावी.
नुकसान भरपाई चा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक त्या कागदपत्रांसह
(7/12, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ .) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे.
जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पर्यंत असेल तर वैयक्तीक स्तरावर पात्र शेतकरी
यांचे नुकसान ठरविण्यात येइल. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त असेल
तर अधि सुचित क्षेत्रातील पात्र शेतकरी (विमा योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे
नुकसान विहित वेळेत पुर्व सुचना दिलेले) नुकसान भरपाई स पात्र ठरतील.
पिक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समिती मार्फत करण्यात येइल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक, तालुका स्तरावरील
कृषी अधिकारी आणि संबंधीत शेतकरी यांचा समावेश असेल.हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणार्या सरासरी उत्पन्नाच्या
आधारे निश्चीत होणारी नुकसान भरपाई जर या तरतूदी अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाई पेक्षा जास्त असेल
तर हंगामाच्या शेवटी फरकाची रक्कम शेतकरी यांना अदा करण्यात येइल.
3.आवश्यक कागदपत्रे-
7/12, आधार कार्ड,बँक पासबूक प्रत, पिकाची पेरणी बाबत स्वयंघोषना पत्र, भादेपट्टा करार असल्यास
करारनामा/सहमतिपत्र.
4. योजनेचा हप्ता कुठे भरावा-
आपले सरकार सेवा केंद्र (csc), बँक, प्राथमिक कृषी पत पूरवठा सहकारी संस्था, तसेच www.pmfby.gov.in या
वेब साईट वर ऑनलाईन पद्धतीने.
5. पिक विमा कोणत्या पिकांसाठी लागू आहे-
खरीप हंगाम-
भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तुर, मका, भुईमूग, कारळे, तिळ, सुर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, कांदा.
6. विमा हप्ता किती भरावा लागेल (प्रती हेक्टर)-
पीक विमा संरक्षित रक्कम(रु.) भरावयाचा विमा हप्ता (रु.) गहू (बागायत) ३५००० ५२५
हरभरा ३५००० ५२५
उन्हाळी भुईमूग ४०००० ६००
7. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतीम तारीख-
गहू व हरभरा -१५ डिसेंबर २०२०.
उन्हाळी भुईमूग- ३१ मार्च २०२१
विमा कंपनी-
अहमदनगर,नाशिक, जळगाव, सोलापुर,सातारा, चंद्रपुर या जिल्ह्यांसाठी-
भारती अक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
परभणी, जालना, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, कोल्हापूर, सांगली, बुलढाणा, वाशिम, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी-
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
नांदेड, ठाणे,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी-
इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे या जिल्ह्यांसाठी-
एचडीएफसी इर्गो इन्शुरन्स कंपनी लि.
उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी- बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्स क.लि.
लातूर जिल्ह्यासाठी- भारतीय कृषी विमा कंपनी.
अधिक माहिती साठी-