परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती ) (८५० गट) २३-२४
परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती ) (850 गट) 23-24-
पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटक नाशके, बुरशी नाशके आणि तण नाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतूलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश झाल्याने जमिनी मृतवत होत चालल्या असुन कडक होतआहेत. जमिनी पोत बिघडुन जमिनी नापिक होत आहेत.उत्पादीत शेतमालाची प्रत खालावत आहे.मानव व पशुपक्षी यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. मशागतीच्या खर्चात वाढुन रासायनिक निविष्ठांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढत आहे. यास पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे हि नितांत गरज आहे.
जैविक पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया, बाजारपेठ शृंखला, समूह गट स्थापन करून त्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठेसोबतच योग्य भाव मिळू शकेल. यातून शेतकरी यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होऊ शकेल.
यासाठी परापंरागत कृषी विकास योजना राबविणेत येत आहे.
योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतात-
१. २० हेक्टर क्षेत्राचा गट असलेले गटातील शेतकरी.
२. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते, रासायनीक तणनाशके व बिटी बियाणे वापरता येणार नाहीत.
३. असे एकुण संलग्न असलेल्या २५ गटांचा एक समूह (१५-२० किमी परिघाच्या आत) करण्यात येईल. या समूह स्तरावर शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात येईल. समूहातील सर्व गटातील सर्व शेतकरी हे शेतकरी उत्पादक कंपनीचे भागधारक सभासद असतील. सदर शेतकरी उत्पादक कंपनी ही गटांसाठी मार्गदर्शन केंद्र म्हणुन कार्य करील.
सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी कोठे होईल-
२० हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांचा एक गट याप्रमाणे या २० हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी गटामार्फत होणार आहे. या गटांची नोंदणी आत्मा अंतर्गत करण्यात येईल. सलग ३ वर्ष याच क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण कोण करील-
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीने अपेडा मान्यताप्राप्त राज्यस्तरावरून निवड केलेल्या प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे करणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणीकरण यंत्रणेबरोबर कृषी संचालक आत्मा हे करार करतील.
सेंद्रीय शेतीचे प्रमाणीकरण होण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागतो. सी-१, सी-२ व सी-३ असे प्रमाणपत्र प्रथम, दुसरे व तीसरे वर्षी मिळने आवश्यक आहे.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण अपेडा मान्यताप्राप्त NPOP अंतर्गत तृतीय पक्षीय प्रमाणीकरण (थर्ड पार्टी) आयसीएस पद्धतीने करण्यात येईल. आयसीएस पद्धतीने करण्यात येते.
समूह स्तरावर स्थापीत झालेली शेतकरी उत्पादक कंपनी ही "अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली (आयसीएस)" म्हणुन काम करील. प्रकल्प संचालक आत्मा हे "MANDATOR"राहतील.
यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत बाह्य स्त्रोता द्वारे कंत्राटी तत्वावर एक तज्ञ प्रशिक्षक प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्या मदतीने नेमण्यात येईल.
तज्ञ प्रशिक्षक हा कृषी पदवीधर/कृषी पदविका असावा.अपवादात्मक परिस्थितीत सेंद्रीय शेती तज्ञ असलेल्या इतर पदवीधारकाची निवड करता येईल.
तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत प्रती ३ गट एक अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षकाची मानधन तत्वावर जास्तीत जास्त तीन वर्ष कालावधीसाठी प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्या मान्यतेने नेमणूक करण्यात येईल.
अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक निवड साठी कृषी पदवीधर किंवा कृषी पदविकाधारक यांना प्राधान्य देण्यात येईल. ते उपलब्ध न झाल्यास कोणत्याही शाखेचा पदवीधर चालेल. तो ही न मिळाल्यास किमान १२ वी उत्तिर्ण किंवा समकक्ष उमेदवार चालेल. नेमणुकीमध्ये कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
अर्थसहाय्य किती मिळेल -
सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यासाठी १०० टक्के अर्थसाह्य मिळेल. प्रती हेक्टर प्रमाणे प्रथम वर्षी - रु. १००००, दुसरे वर्षी- रु.१०५०० व तिसरे वर्षी- रु. ११००० अशा प्रकारे ३ वर्षात एकूण रु. ३१५००/- प्रती हेक्टर इतके अर्थसहाय्य मिळते.
एक शेतकरी यांना जास्तीत जास्त २ हेक्टर पर्यंत लाभ घेता येईल.
अर्थसाह्य कोणत्या बाबींसाठी मिळेल-
बाब १.१- क्लस्टर निर्मिती व क्षमता निर्माण करणे तसेच तज्ञ प्रशिक्षक, अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक आणी गावपातळीवरील गटातील शेतकरी यांचे प्रशिक्षण-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 1500 रु x 3 वर्ष= 4500 रु.
गावपातळीवरील शेतकरी प्रशिक्षणासाठी एका गटाच्या प्रशिक्षणासाठी (20 हे.चा एक गट) 5000 रु. तरतूद आहे. असे एका वर्षात एका गटाचे 5 प्रशिक्षण घेण्यात येईल.
(5000 रु/गट x 5 प्रशिक्षण/वर्ष= 25000 रु x 25 गट प्रती जिल्हा= 625000 रु/वर्ष x 3 वर्ष= 1875000 रु.)
बाब १.२- मनुष्यबळाची नेमणूक (अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक नेमणूक), योजना अंमलबजावणी तसेच डेटा व्यवस्थापन-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 1500 रु x 3 वर्ष= 4500 रु.
यामधुन अंतर्गत नियंत्रण निरिक्षक मानधन रु.6500 प्रती महिना देण्यात येईल.
२) मुल्यसाखळी विकसित करणे-
बाब २.१- सेंद्रीय प्रमाणीकरण-
प्रती हेक्टर प्रती वर्ष 1000 रु x 3 वर्ष= 3000 रु.
सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण हे शेतकरी उत्पादक कंपनीने अपेडा मान्यताप्राप्त राज्यस्तरावरून निवड केलेल्या प्रमाणीकरण यंत्रणेमार्फत करणे आवश्यक आहे. NPOP अंतर्गत तृतीय पक्षीय प्रमाणीकरण (थर्ड पार्टी) आयसीएस पद्धतीने करण्यात येईल.
तसेच यामधून तज्ञ प्रशिक्षकाचे मानधन देण्यात येते. रु.17000 प्रती महिना.
बाब २.२- सेंद्रीय शेतीमध्ये रुपांतरण, निविष्ठा, शेतात सेंद्रीय निविष्ठा निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा यासाठी शेतकरी यांना प्रोत्सहनात्मक अनुदान(डीबीटि द्वारे)-
या घटकाकरीता प्रती वर्षी प्रती हेक्टर-५००० रु, असे एकुण ३ वर्षात १५००० रु प्रती हेक्टर इतके अर्थसाह्य देण्यात येते.
यामध्ये मृदा नमुना तपासणी, जैविक कुंपण, चर खोदणे अथवा बांध घालणे, हिरवळीच्या खतांचे बियाणे पेरणे,सेंद्रीय घटक कुजवुन खत निर्मिती करणे, बीज प्रक्रिया करणेसाठी जैविक निविष्ठा खरेदी, जमिनीत सूक्ष्म जिवजंतूचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शेतावर जिवामृत बिजामृत निर्मिती व वापर, पिक संरक्षणासाठी वनस्पतीजन्य अर्क,बायोडायनैमिक तरल किडरोधक निर्मिती व वापर, समूहस्तरावर(शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर) स्वनिर्मित जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करणे या बाबींचा समावेश आहे.
i) मृद नमुने तपासणी- प्रत्येक वर्षी प्रती हेक्टर 1 मृद नमुना शासकीय प्रयोगशाळेत तपासला जातो. त्यासाठी प्रती हेक्टर प्रती वर्ष रु.300 इतकी तरतूद आहे.
ii) चर अथवा शेताच्या कडेने बांध घालणे- शेताच्या वरील बाजूस रासायनीक शेती करणारे शेतकरी यांच्या शेतातील पाणी वाहुन जैविक शेती प्रदुषित होवू नये म्हणुन वरच्या बाजुने चर खोदून अथवा बांध घालुन येणारे पाणी दुसरीकडे वळवावे.
यासाठी प्रथम वर्षी 1200 रु प्रती हेक्टर तरतूद आहे. त्यानंतर पुढचे दोन्ही वर्ष शेतकरी यांनी स्वखर्चाने करायचे आहे.
iii) जैविक कुंपण- शेजारील शेतातील रसायनांच्या फवारणीचे प्रदुषण जैविक शेतीत होवू नये म्हणुन शेताच्या कडेने उंच वाढणारे वनस्पतींची सघन पद्धतीने लागवड शेतकरी यांनी तीन्ही वर्षी स्वखर्चाने करावी.
iv) हिरवळीच्या खतांची पिक लागवड- कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार ताग, धैंचा इत्यादी बियाणे वापरावे.बियाणे महाबिज अथवा राष्ट्रिय बीज निगम यांचेकडून शेतकरी यांना आत्मा मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी शेतकरी यांनी प्रथम वर्षी स्वखर्चाने तर दुसरे वर्षी प्रती हेक्टर 2500 रु आणी तीसरे वर्षी प्रती हेक्टर 2500 रु तरतूद आहे.
v) सेंद्रीय घटक कुजवुन खत निर्मिती- यामध्ये नाडेप,
गांडूळ खत यूनिट बायोडायनैमिक कंपोस्ट इत्यादी द्वारे खत निर्मिती करणे अपेक्षीत आहे. बायोडायनैमिक कंपोस्ट बाबतीत एकरी किमान 3 ढिग (१५x ६x ४ फूट चे) तयार करणे अपेक्षीत आहे. प्रथम वर्षी स्वखर्चाने तर दुसरे वर्षी 950 रु प्रती हेक्टर आणी तीसरे वर्षी 950 रु.प्रती हेक्टर याप्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येते.
vi) बीज प्रक्रिया आणी शेतीत अन्य पद्धतीने वापरासाठी जैविक खते- यामध्ये जैविक संघ( Liquid consortia), अझोटोबैक्टर, रायझोबियम, स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू, पोटाश मोबिलायझिंग बैक्टेरिया इ. तसेच ट्रायकोडर्मा सारखे जैविक बुरशीनाशके यांची खरेदी कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळा यांचे कडून शेतकरी गटाने केल्यानंतर शेतकरी गटाला डिबीटी द्वारे अनुदान देण्यात येते. यासाठी प्रथम वर्षी स्वखर्चाने तर दुसरे वर्षी 1250 रु प्रती हेक्टर आणी तीसरे वर्षी 1250 रु.प्रती हेक्टर याप्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येते.
vii) शेतकरी यांच्या शेतावर जिवामृत, बिजामृत निर्मिती व वापर- ड्रम खरेदी- यासाठी प्रथम वर्षी 2500 रु प्रती हेक्टर अर्थसाह्य शेतकरी यांना डिबीटी द्वारे देण्यात येते. तर दुसरे वर्षी आणी तीसरे वर्षी शेतकरी यांनी स्वखर्चाने करायचे आहे.
viii) पिक संरक्षण- किड व रोग नियंत्रणासाठी स्वनिर्मित वनस्पतीजन्य अर्क, बायोडायनैमिक तरल किडरोधक निर्मिती व वापर शेतकरी यांनी तीन वर्ष स्वखर्चाने करायचा आहे.
ix) समूहस्तरावर ( शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर) स्वनिर्मित जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करणे- यासाठी प्रथम वर्षी 1000 रु प्रती हेक्टर इतकी तरतूद म्हणजे 25 गटांच्या 500 हेक्टर साठी 5 लाख रु.तरतूद आहे.
3) बाब क्र-३ मुल्यवृद्धी, विपणन आणी प्रसिद्धी-
३.१ विपणनासाठी सहाय्य, सामुहिक पैकिंग, ब्रांडिंग, जागा, वाहतुक इ.
३.२ एफपीसी/एफपीओ मार्फत मुल्यवृद्धी व पायाभूत सुविधा निर्मिती
३.३ ब्रँड तयार करणे, विक्री मेळावा,प्रदर्शन,स्थानिक प्रसिद्धी, सेंद्रीय बाजार/मेळा, स्थानिक मार्केटिंग पुढाकार, राष्ट्रिय व्यापार मेळाव्यामध्ये सहभाग
वरील तीन बाबीं साठी मिळुन प्रती हेक्टर प्रथम वर्षी-रु.1000, दुसरे वर्षी रु.1500 आणी तीसरे वर्षी रु.2000 याप्रमाणे तीन वर्षात 4500 रु प्रती हेक्टर अर्थसाह्य आहे.
अधिक माहिती साठी-
जैविक निविष्ठा संसाधन केन्द्र स्थापन करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना
---x ---