कृषी समृद्धी योजना - BBF , वैयक्तिक शेततळे , शेतकरी सुविधा केंद्र, ड्रोन
कृषी समृद्धी योजना - BBF , वैयक्तिक शेततळे , शेतकरी सुविधा केंद्र, ड्रोन
१. ट्रॅक्टर चलीत रुंद सरी व वरंबा यंत्र (BBF) अनुदानावर -
रुंद सरी व वरंबा यंत्र (BBF) वापराचे फायदे-
१. अतिरिक्त पाण्याचा निचरा चांगला होत असल्याने पिकांचे नुकसान कमी होते.
२. कमी पाऊस झाल्यास जमिनीतील ओलावा टिकून राहतो.
३. हवा खेळती राहते , झाडांची वाढ चांगली होते.
४. बियाणे ३० ते ४० टक्के कमी लागते.
५. एकाच वेळी पेरणी, खत टाकणे आणि सऱ्या तयार करणे शक्य होते.
६. कमी मजूर लागतात. वेळ व खर्चात बचत होते.
७. उत्पादकता १५-२०% वाढते.
अनुदान कुणाला मिळेल-
वैयक्तिक शेतकरी
शेतकरी गट , शेतकरी उत्पादक कंपनी, कृषि क्षेत्रात कार्यरत शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था (FPO)
लाभार्थी निवडीचे निकष-
१. स्वत: च्या नावे जमीन असावी
२. स्वत: च्या नावे किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे ट्रॅक्टर असणे आवश्यक.
३. शेतकरी गटातील कोणत्याही एका सदस्याच्या नावे ट्रॅक्टर असणे आवश्यक.
अर्ज कुठे करावा-
महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in वर
अनुदान किती मिळेल-
किमतीच्या ५० टक्के, जास्तीत जास्त ७०००० रु.
तालुका कृषि अधिकारी यांनी पूर्वसंमती दिल्यानंतर यंत्राची खरेदी करावी.
२. वैयक्तिक शेततळे
लाभार्थी निवडीचे निकष-
१. स्वत: च्या नावे जमीन असावी. Agristack फार्मर आयडी असावा.
२. स्वत: च्या नावे किमान ०.४० हेक्टर जमीन असावी. कोंकण विभागासाठी किमान ०.२० हेक्टर असावी.
३. यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज कुठे करावा-
महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in वर
कार्यपद्धती -
प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड होईल.
स्थळ पाहणी संबंधित सहाय्यक कृषि अधिकारी करतील.
तालुका कृषि अधिकारी हे तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता/कार्यारंभ आदेश देतील.
शेततळे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित उपकृषि अधिकारी हे स्थळ पाहणी करतील.
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत लाभर्थीच्या थेट बँक खात्यात अनुदान वितरित केले जाईल.
शेततळ्याच्या विविध आकारमाना नुसार अनुदान (रुपये)-
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत लाभर्थीच्या थेट बँक खात्यात अनुदान वितरित केले जाईल.
३. शेतकरी सुविधा केंद्र
शेतकऱ्यांना सामुदायिक स्वरुपात शेतीसाठी आवश्यक सुविधा किफायतशीर दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीची योजना आहे.
लाभ कुणाला मिळेल-
शेतकरी उत्पादक कंपनी
निवड निकष-
ओक्टोबर २०२५ अखेर कंपनीस ३ वर्ष पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक आहे.
शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी कंपनीच्या नावे स्वत:ची जागा किंवा किमान १० वर्षाच्या भाडे करार तत्वावर जागा किंवा ग्रामपंचायत कडील उपलब्ध जागा सुविधा केंद्रा साठी उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक आहे.
आवश्यक असणाऱ्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम हे किमान ५००० चौरस फुट क्षेत्रावर करता येईल .
त्यापैकी अनिवार्य बाबींसाठी म्हणजे कंपनीचे कार्यालय, मृद चाचणी प्रयोगशाळा ,जैव निविष्ठा उत्पादन केंद्र, अवजारे बँक मधील अवजारे ठेवण्यासाठी बांधकाम तसेच कंपनीस इतर आवश्यक बांधकाम यासाठी उच्चतम १५०० चौरस फुट बांधकाम करता येईल.
विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिति मार्फ़त शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड होईल. प्रकल्प संचालक आत्मा हे या समितीचे सदस्य सचिव असतात.
अर्ज कुठे करावा -
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास
अनुदान किती मिळेल-
कमाल रु. १.८० कोटी
(अनिवार्य बाबींसाठी कमाल रु. १०४ लाख आणि ऐच्छिक बाबींसाठी कमाल रु. ७६ लाख)
अनिवार्य बाबींचे मापदंड व मिळणारे अनुदान-
अनिवार्य बॉबी अंतर्गत वरील बाबीं व्यतिरिक्त प्रचलीत योजनांमध्ये अनुज्ञेय असलेले इतर घटक अंतर्भूत करावयाचे झाल्यास, त्याकरीता केंद्र व् राज्य शासनाच्या या संदर्भातील प्रचलीत योजनांमध्ये विहीत केलेल्या मानकां नुसार अनुदान देय राहील. अनिवार्य बाबी अंतर्गत अधिकतम रु. १०४ लाख तर ऐच्छिक बाबी अंतर्गत अधिकतम रु. ७६ लाख अनुदान देय राहील.
ऐच्छिक बाबी -
ऐच्छिक बाबी अंतर्गत अधिकतम रु. ७६ लाख अनुदान देय राहील.
यामध्ये फार्म गेट पैक हाउस , एकात्मिक पैक हाउस , संकलन एकत्रीकरण केंद्र , पूर्व शीतकरण गृह , शीत खोली , शीत गृह , शीतगृह आधुनिकीकरण , शीत वाहन , प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र , राइपनिंग चेंबर , कांदा चाळ /लसुन साठवणूक गृह , पूसा झिरो एनर्जी कुल चेंबर , सोलर क्रॉप ड्रायर ,ग्रामीण बाजारपेठ/अपनी मंडी /थेट बाजार वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार/विक्री दालन तसेच सामुदायिक सिंचन सुविधा या बाबी आहेत. गावातील शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार यापैकी बाबी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकरी सुविधा केन्द्रास आहे.
४. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन
लाभ कुणाला मिळेल-
शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी बचत गट , शेतकरी उत्पादक संस्था, आत्मा अंतर्गत शेतकरी गट , ग्रामीण युवा मदत गट
अनुदान किती मिळेल-
८० टक्के, कमाल रु. ८ लाख
अधिक माहितीसाठी -