मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना-
योजनेची माहिती-
ही योजना 100 टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 20 जुन 2017 च्या शासन निर्णयानुसार सन 2017-18 पासून झाली. 2022-23 पासून पुढील 5 वर्षाकरीता ही योजना लागू आहे. यामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के, कमाल रु.50 लाख इतके अनुदान दिले जाते.
अनुदान कोणत्या बाबींसाठी मिळते-
हे अनुदान कृषी व अन्नप्रक्रिया नवीन उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या /इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी दिले जाते.
त्याच प्रमाणे मुल्यवर्धन, शीतसाखळी आणी साठवणूकीच्या पायाभूत सुविधा उदा. काढणीपश्चात पुर्वप्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक शीतसाखळी स्थापित करणे यासाठी सुद्धा अर्थसाह्य दिले जाते.
विस्तारीकरण अंतर्गत खरेदी करावयाची मशिनरी अस्तित्वात असलेल्या मशिनरी पेक्षा आधुनिक व जास्त उत्पादन किंवा उत्तम प्रतीचा माल उत्पादीत करणारी असावी. केवळ जुनी मशिनरी बदलून त्याच प्रकारची मशिनरी पुन्हा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देय नाही.
कोणते प्रक्रिया उद्योग घेता येऊ शकतात-
शेतमालाचे मुल्यवर्धन व गुणवत्ता वाढ होण्याकरिता तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती, दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प इत्यादी शेतमाला करिता प्रक्रिया उद्योग घेता येतात.
सन 2023 हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणुन साजरे करण्यात येत असल्यामूळे पौष्टिक तृणधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना प्राधान्य आहे.
योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात -
वैयक्तीक लाभार्थी-
वैयक्तीक उद्योजक
सक्षम शेतकरी
बेरोजगार युवक
महिला
नवउद्योजक
अग्रीगेटर
भागीदारी प्रकल्प(partnership)
भागीदारी संस्था(LLP) ई .
शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील एकाच लाभार्थ्याला लाभ घेता येईल. तसेच एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल.
गट लाभार्थी-
शासकीय/ खाजगी संस्था
शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट/संस्था
स्वयं सहायता गट
उत्पादक सहकारी संस्था
अनुदान किती मिळते-
कारखाना व मशिनरी (plant and machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी दालने(Technical civil work) यांच्या खर्चाच्या 30 टक्के, कमाल रु. 50 लाख अनुदान मिळते.
अनुदानासाठी किती टक्के खर्च पात्र आहे-
एकुण प्रकल्प खर्चाच्या कारखाना व मशिनरी साठी साठी किमान -60 टक्के आणी
बांधकाम साठी (Technical civil work) कमाल 40 टक्के खर्च अनुदानासाठी विचारात घेण्यात येतो.
अनुदान किती टप्प्यात मिळते-
अनुदान हे दोन टप्प्यात समान हप्त्यात मिळते. पहिला टप्पा म्हणजे प्रकल्पाचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर आणि दुसरा टप्पा म्हणजे प्रकल्पाचे पुर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यानंतर.
हा प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे का-
होय. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कारण अनुदान हे "क्रेडिट लिंकड बैक एन्डेड़ सबसिडी" या स्वरुपात मिळते. आणि कर्जाची रक्कम ही प्रकल्पाला मंजूर करण्यात येणार्या अनुदानाच्या किमान दिड पट असावी लागते.
कोणत्या बँकेकडून कर्ज घेतलेले प्रकल्प अनुदानासाठी पात्र आहेत-
राष्ट्रीयीकृत बँक, व्यापारी बँक, शड्यूल्ड बँक, प्रादेशीक ग्रामीण बँक तसेच रिझर्व बँकेने यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यास मान्यता दिलेल्या इतर सर्व बँका/वित्तीय संस्था यांची कर्ज मंजुरी असलेले प्रकल्प या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
क्रेडिट लिन्कड बैक एन्डेड़ सबसीडी म्हणजे काय-
लाभार्थी हे बँकेकडून कर्ज घेतात. प्रकल्पा साठी शासनाकडून मिळणारी अनुदानाची रक्कम ही प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर देण्यात येते.अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात येते. अनुदान रक्कम कर्ज खात्यात जमा केल्यापासून या रकमेचे व्याज लाभार्थ्याला भरावे लागत नाही. जेंव्हा अनुदान वजा जाता पुर्ण कर्ज जेंव्हा लाभार्थी भरेल तेंव्हा ही अनुदानाची रक्कम समायोजित केली जाते. थोडक्यात अनुदान वजा जाता उरलेले कर्ज लाभार्थी यांनी भरणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत अनुदान हे बँकेकडेच जमा असते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तत्वत: मान्यतेकरीता आवश्यक कागदपत्र कोणती आहेत-
1. विहित नमुन्यातील अर्ज- Annexure-II
2. बँकेचे कर्ज मंजुरीचे पत्र(Term Loan)
3.बँकेने केलेले मुल्यांकन (Bank Appraisal)
4. 7/12 व 8अ ( 3 महिन्याच्या आतील मुळ प्रत)/ भाडेकरारनामा( किमान 10 वर्ष. ) प्रकल्पाचे ठिकाण उद्योग क्षेत्र घोषित केलेल्या(MIDC) जागेमध्ये असेल तर यासाठी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार भाडेकरारनामा ग्राह्य धरण्यात येईल.
5. उद्योजकाचे आधार कार्ड व पँन कार्ड/फर्म चे पँन कार्ड
6. प्रकल्पाचा डीपीआर व प्रक्रिया फ्लो चार्ट. विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी विस्तारीकरणापुर्वीच्या मशिनरी व विस्तारीकरण अंतर्गत प्रस्तावीत मशिनरी याचा संपुर्ण तपशील प्रकल्प अहवालामध्ये करावा.
7. करारनामा 500 रु.च्या स्टांप पेपरवर (प्रकल्प ७ वर्षे कार्यान्वीत ठेवणेबाबत)
8. प्लांट मशिनरी व साहित्याची दरपत्रके
9.बाबनिहाय आणि किमतीनिहाय प्लांट व मशिनरी बाबत-चार्टर्ड इंजीनीअर मशिनरी यांनी प्रमाणित केलेली तपशीलवार माहिती (Bank attested).
10.बाबनिहाय आणि किमतीनिहाय तांत्रिक सीव्हील बांधकामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व चार्टर्ड इंजीनीअर सीव्हील यांचे बांधकाम अंदाजपत्रक प्रमाणपत्र(Bank attested).
11.इमारतीची ब्ल्यूप्रिंट
12. उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्र.
13. सीए साक्षांकीत अहवाल आणि मागिल 3 वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल (audit report)( फक्त स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण यासाठी)
14.संस्थेची/सोसायटीची नियमावली/भागीदारी प्रकल्पाचा करारनामा
15. प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र( उदा. कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र, भागीदारी संस्था इ.)
अर्ज कधी व कुठे करावा-
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर तात्काळ अर्ज जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात करावा.
1 एप्रिल 2023 पासुंन कर्ज मंजुरी झालेले प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहेत. ज्या आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते 31 मार्च) कर्ज मंजूर झालेले आहे त्याच आर्थिक वर्षात प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील.
प्रकल्पाचे काम कधी सुरु करावे-
प्रकल्पाला मा. आयुक्त कृषी यांचे अध्यक्षतेखालील प्रकल्प मंजुरी व अंमलबजावणी समितीने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरु करावे.
प्रकल्पास तत्वत: मान्यता मिळाल्यापासून 6 महिन्याच्या आत प्रकल्प उभा करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हास्तरीय समिती-
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे अध्यक्ष तर कृषी उपसंचालक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय हे सदस्य सचिव असतात. तसेच समितीमध्ये महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा अग्रणी बँक, शासकीय कृषी महाविद्यालय/कृषी विज्ञान केंद्रातील विषयासंबंधी शास्त्रज्ञ, उप सरव्यवस्थापक पणन मंडळ, जिल्ह्यातील कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.
प्रकल्प मंजुरीची कार्यपद्धती-
1) लाभार्थीचा अर्ज (Annexure-II) बँक कर्ज मंजूर झाल्यापासुन 1 महिन्याच्या आत.
2) प्रकल्पपुर्व मोका तपासणी (उपविभागीय कृषी अधिकारी व कृषी उपसंचालक ) (Annexure-V) (अर्ज प्राप्त झाल्यापासुन 15 दिवसात)
3) जिल्हा स्तरीय समितीची बैठक व प्रस्तावाची छाननी- Annexure-I)
4) जिल्हास्तरीय समितीने तत्वत: मंजुरीसाठी द्यावयाचे शिफारस पत्र ( Annexure-VI)
5) कृषी आयुक्तलयाकडून तत्वत: मान्यता (Annexure-VII)
6) तत्वत: मान्यता मिळाल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत प्रकल्प उभारणी करणे (बांधकाम व मशिनरी).
7) प्रकल्प बांधकाम व मशिनरी पुर्ण झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीची मोका तपासणी (Annexure- XV)
8)प्रकल्प बांधकाम व मशिनरी पुर्ण झाल्यानंतर प्रथम हप्ता वितरित करण्यापुर्वी आवश्यक कागदपत्र-
i)वीज जोडणीचा अहवाल व लाइट बील झेरॉक्स
ii) मशिनरी व बांधकामाची बिले ( Tax invoice)
iii) बँकेच्या सबसीडी रिझर्व्ह फंड अकाउंटची माहिती (Annexure-VIII)(बँकेच्या लेटरहेडवर)
iv) बँकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र- कर्जाचे वितरण झाल्याबाबत तसेच पाहिला हप्ता वितरीत करणेस हरकत नसल्याबाबत (Annexure- IX)
v) Surety Bond नोटराईज्ड हमीपत्र (500 रु. च्या स्टांप पेपरवर) (Annexure IV)
vi)CA Certificate- प्रकल्प खर्च कोणकोणत्या बाबींवर झाला व कोणकोणत्या निधीतून झाला. (Annexure XI )
vii) FSSAI नोंदणी प्रमाणपत्र
viii) चार्टर्ड इंजीनियर सीव्हील यांचे प्रमाणपत्र
प्रकल्प तपासणी केली, बांधकाम पुर्ण झाल्याबाबत व झालेल्या खर्चाचे मुल्यांकन बाबत ( Annexure- XIII)
ix) चार्टर्ड इंजीनियर मेकॅनिकल यांचे प्रमाणपत्र- प्रकल्प तपासणी केली व मशिनरी इन्स्टॉल झाली तसेच मशिनरीचे मुल्यांकन बाबत (Annexure-XIV)
x) कच्चा शेतमाल खरेदीचे नियोजन( किमान 40% कच्चा माल चैयक्तीक शेतकरी/ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेकडून खरेदी करणे बाबत)- (Annexure- XVI) प्रपत्र १ ते ३
9)पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ६ महिन्याच्या आत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने सुरु करणे आवश्यक आहे.
10) प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरु झाल्यानंतर दुसरा हप्ता वितरित करण्यापुर्वी आवश्यक कागदपत्र-
i) मागील महिन्यातील लाइट बील झेरॉक्स
ii) बँकेच्या सबसीडी रिझर्व्ह फंड अकाउंटची माहिती (Annexure-VIII)(बँकेच्या लेटरहेडवर)
iii)बँकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र- 100 टक्के कर्जाचे वितरण झाल्याबाबत तसेच पाहिल्या हप्त्याचे अनुदान सबसीडी रीझर्व्ह फंड अकाउंटमध्ये जमा केलेबाबत व अनुदानाचा दुसरा हप्ता वितरीत करणेस हरकत नसल्याबाबत (Annexure- X)
iv)Utilization Certificate- उपयोगीता प्रमाणपत्र जीएफआर-19ए नुसार CA व प्रमोटर यांच्या स्वाक्षरीचे (Annexure-XII)
v) किमान 40% कच्चा माल चैयक्तीक शेतकरी/ शेतकरी गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेकडून प्रत्यक्ष खरेदी केलेबाबत माहिती- (Annexure- XVI) प्रपत्र १ ते ३
vi) कच्चा माल खरेदीच्या पावत्या व कच्च्या मालाची रक्कम अदा केल्याच्या पावत्या (झेरॉक्स) किंवा खरेदी नोंदवहीची छायांकीत सत्यप्रत
11)जिल्हास्तरीय समितीची मोका तपासणी (Annexure-XV)
12) दुसरा हप्ता अनुदान वितरण
अधिक माहितीसाठी -
अधिक माहितीसाठी मार्गदर्शक सुचना दि. १६-१०-२०२३
---×××---