राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजना-
राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजना-
दि 11 मार्च 2022 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना राबविण्यासंदर्भात पुढील प्रमाणे घोषणा केली-
“विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन व कापूस लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. येथील सर्व शेतकरी यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकरी यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या तीन वर्षात रु. १००० कोटी निधी देण्यात येणार आहे.”
सदर योजना कापूस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.
ही योजना समूह आधारीत संकल्पनेनुसार राबविण्यात येत आहे. एक समूह हा 100 हेक्टर चा आहे. या 100 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांना प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, प्रक्षेत्र भेट इ. माध्यमातून समूहातील शेतकरी यांचे उत्पन्न 15 टक्के वाढविणेबाबत लक्षांक निर्धारित करण्यात आला आहे. तसेच “एक समूह एक वाण” ही संकल्पना यामध्ये आहे.
योजनेचा उद्देश-
कापूस आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकरी यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.
कापूस पिकातील उत्पादकता वाढविणे
कापूस पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे.
कापूस पिकातील नवीन तंत्रज्ञान शेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे
शेतकरी यांना कापसाच्या गुणवत्तेनुसार दर मिळणेबाबत प्रयत्न करणे.
कापूस विकण्याऐवजी कापसाच्या गाठी करून विकणेस शेतकरी गटांना व शेतकरी उत्पादक कंपनींना प्रोत्साहित करणे.
योजनेतील लाभार्थी निवडीचे निकष-
कृषी सहाय्यक यांनी ग्राम कृषी विकास समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड करावी.
शेतकरी यांचे नावे ७/१२ व ८अ उतार असणे आवश्यक.
समूहामध्ये विहित प्रमाणात अजा /अज प्रवर्गाचे लाभार्थी ( सर्वसाधारण-७४.८० टक्के, अजा -१६.६० टक्के, अज -८.६० टक्के) , सर्व प्रवर्गात किमान ३० टक्के महिला व ५ टक्के दिव्यांग लाभार्थी यांना लाभ द्यावा.
अल्प/अत्यल्प भूधारक यांचा प्राधान्याने समावेश करावा.
शेतकरी यांचे कापूस पिकाखालील क्षेत्र किमान १ एकर असणे बंधनकारक आहे.
सदर शेतकरी यांची समूहामध्ये तसेच योजने अंतर्गत निवड ३ वर्षांकरिता असेल. उत्पादकता वाढीसाठी कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागाने शिफारस केलेले तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक आहे.
समूह निर्मिती व गाव निवड -
ज्या तालुक्यामध्ये राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेच्या खाली उत्पादकता आहे अशा तालुक्यांची सदरील कार्यक्रमाकरिता प्राधान्याने निवड करण्यात आली आहे. अशा निवडलेल्या तालुक्यातील ज्या महसूल मंडळामध्ये उत्पादकता कमी आहे अशा महसूल मंडळातील १०० हेक्टर क्षेत्र समूह बांधणीकरिता निवडण्यात येते.
एका गावामध्ये एक समूह असावा असे बंधन नाही पण एका समूहामध्ये निवडण्यात आलेली गावे नजीकची असणे आवश्यक आहे. तसेच, एकाहून अधिक गावांचा मिळून एक समूह निवडावयाचा असल्यास एका गावात किमान २५ हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
महसूल मंडळ व गावनिहाय मागील ५ वर्षाच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या उत्पादकतेच्या आधारे गावांची निवड करावी. पोकरा योजनेअंतर्गत कापूस व सोयाबीन प्रकल्प समाविष्ट असणाऱ्या गावांची द्विरुक्ती सदर योजनेत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
प्रत्येक शेतकरी समुहातुन एक शेतकरी समूह प्रवर्तक म्हणून निवडण्यात येतो. समूहातून समूह प्रवर्तक निवड करताना शक्यतो रिसोर्स बँकेतील शेतकरी त्या गावातील प्रगतीशील अत्युच्य उत्पादन घेणारा शेतकरी असावा वा किमान पदवीधारक व पदवीधारक न मिळाल्यास किमान १२ वि उत्तीर्ण आणि गटाचे नेतृत्व करण्याचे गुण असलेला शेतकरी समूह प्रवर्तक म्हणून निवडावा. जेणेकरून असा शेतकरी स्वतः वापरत असलेले किंवा इतर नवीन तंत्रज्ञान इतर शेतकरी यांना समजावून सांगू शकेल. कृषी पदवी धारकास प्राधान्य.
सदरील गटाची आत्मा अंतर्गत नोंदणी करण्यात यावी. गटाला एक नाव देण्यात यावे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे-
गावात समूह निर्मिती झालेवर ४ समुहामधून १ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात यावी.
निवडलेल्या क्षेत्रात अशी शेतकरी उत्पादक कंपनी आधीच कार्यरत असल्यास त्या कंपनीला शेतकरी समूहांशी संलग्न करण्यात यावे.
जिल्हास्तरावरील facilitator या कंपन्यांना बाजाराबाबत, प्रक्रियेबाबत तसेच निर्यातीबद्दल आवश्यक माहिती देईल. सादर माहितीचा उपयोग संचालक मंडळ व लाभार्थी शेतकरी यांना उत्पादित कापसाला अधिकचा भाव मिळवून देण्यास व शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
सदरील योजनेमध्ये फक्त उत्पादकता वाढ अपेक्षित नसून कापूस पिकाची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित होणे अपेक्षित आहे. याकरिता सदरील गटाची SMART Cotton योजने अंतर्गत उत्पादकता वाढीनंतर येणारे उत्पादन बाजाराशी जोडणेकरिता राबविण्यात येत असलेली संकल्पना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने अमलात आणणे आवश्यक आहे.
निवडलेल्या समूहाचे पायाभूत सर्वेक्षण - प्रपत्र -१ मध्ये कृषी सहायक यांनी करायचे आहे.,
उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प आराखडा तयार करणे- प्रपत्र २ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक यांनी तयार करायचा आहे.
सदर उत्पादकता आराखडा कृषी विद्यापीठ/कृविकें शास्त्रज्ञ , उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचेकडून तपासून घ्यायचा आहे. गटामध्ये सुरुवातीची उत्पादकता किती आहे हे तपासून सदरील उत्पादकता बेंचमार्क उत्पादकता म्हणून घेण्यात यावी.
उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प आराखड्यास मान्यता - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
कृषी विद्यापीठ / कृषी विज्ञान केंद्र शास्त्रज्ञ यांचेशी चर्चा करून स्थानिक समस्यांवर आधारित तंत्रज्ञान निश्चित करावे व ते सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी यांना कळवावे- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
१०० हेक्टर चे एक क्लस्टर(समूह) प्रात्यक्षिक
उत्पादन वाढ तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके- अनुदान दर - अधिकतम रु. ७००० प्रति हेक्टर प्रति प्रात्यक्षिक
अतिघन लागवड आधारित पीक प्रात्यक्षिके- अनुदान दर - अधिकतम रु. १०००० प्रति हेक्टर प्रति प्रात्यक्षिक
सेंद्रिय कापूस आधारित पीक प्रात्यक्षिके- अनुदान दर - अधिकतम रु. १०००० प्रति हेक्टर प्रति प्रात्यक्षिक
प्रात्यक्षिकाचा लाभ समूहातील एक शेतकरी यांना किमान १ एकर व कमाल १ हेक्टरपर्यंत मिळेल
शेतकरी यांनी खरेदी केलेल्या निविष्ठांच्या नोंदी प्रात्यक्षिक नोंदवही मध्ये घेणे व प्रात्यक्षिकांचे सर्व अभिलेख ठेवणे - कृषी सहाय्यक
विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर कृषी विद्यापीठातील तज्ञाचे सल्ल्याने निश्चित केलेल्या पीकनिहाय तंत्रज्ञान पैकेजचा प्रात्यक्षिकासाठी संपूर्ण अवलंब करणे बंधनकारक राहील.
प्रात्यक्षिक प्लॉट शेजारी प्रातिनिधिक स्वरूपात एका समूहामध्ये पारंपरिक पद्धतीवर आधारित ५ तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात यावेत.दोन्ही क्षेत्राच्या पिकाच्या पेरणीपासून वापरलेल्या निविष्ठांच्या नोंद, त्यासाठी आलेल्या खर्चायची तारीखवार नोंद व आलेल्या उत्पादनाची सांख्यिकी पद्धतीने पीक कापणी प्रयोग घेऊन विश्लेषणात्मक नोंदी ठेवाव्यात. प्रात्यक्षिकातील सर्व शेतकरी यांचे पीक कापणी प्रयोग घ्यावेत.
प्रात्यक्षिक प्लॉट वर वापर केलेल्या तंत्रज्ञानाचा फलक दर्शनीय भागी लावावा. पीक कापणी प्रयोगासाठी व फलकासाठी येणारा खर्च आकस्मिकता निधी खालील तरतुदीतून भागवावा.
प्रात्यक्षिकासाठी एक समूह एक वाण अंतर्गत सहाभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर बियाणे अनुदान, माती परीक्षण व त्यानुसार खत वापर मार्गदर्शन, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व गंधक पुरवठा, विद्राव्य खते , एकात्मिक व्यवस्थापन इ. घटकांसाठी अनुदान देय राहील.
प्रात्यक्षिकासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा (बियाणे, जैविक खते, औषधे इ.) या प्राधान्याने महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषी विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोगशाळा, MAIDC मार्फत शेतकरी यांनी घ्यावे. या निविष्ठा व्यतिरिक्त अन्य निविष्ठांची खरेदी लाभार्थी शेतकरी समूहाने खुल्या बाजारातून करावी व त्यानंतर लाभार्थीस अनुदान त्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात थेट जमा करावे.
कृषी निविष्ठा पुरवठा करताना प्राधान्याने MAIDC, MIL , महाबीज, कृषी विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोग शाळा व शासकीय कृषी विज्ञान केंद्र यांची स्वनिर्मित उत्पादने पुरवठा करण्यास हरकत नाही. आवश्यक असलेल्या निविष्ठा ह्या योग्य दर्जाच्या असलेबाबत जिअकृअ यांनी तपासणी करावी व याबाबत दि. १९.४.२०१७ व १२.९.२०१७ च्या डीबीटी च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. याव्यतिरिक्त शेतकरी यांनी स्वतः निविष्ठा खरेदी केल्या असतील तर त्याचे अनुदान शेतकरी यांच्या खात्यावर डीबीटी द्वारे वर्ग करावे.
प्रात्यक्षिकात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे.
प्रात्यक्षिकासाठी शक्यतो शासकीय संस्था यांचेकडील बियाण्याचा वापर करावा. खाजगी बियाणे वापर करावयाचा झाल्यास ते बीटी प्रकारातील असावे. अतिघन लागवड आधारित पीक प्रात्यक्षिके यासाठी देशी बियाणे वापरावे.
प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या क्षेत्राचे माती नमुने काढून माती परीक्षण करावे.माती परीक्षणाच्या अनुदानाची रक्कम शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेस अदा करण्यात यावी.
सदर प्रात्यक्षिकांची पेरणी बीबीएफ यंत्राद्वारे/टोकन यंत्राने/टोकन पद्धतीने करणे अनिवार्य आहे.
प्रात्यक्षिकात समाविष्ट अनुदानित निविष्ठा (एका समुहास फक्त एका वर्षाकरीता) (प्रति हेक्टर)-
१०० हेक्टर च्या समुहासाठी इतर आबश्यक बाबी-
असे 100 हेक्टर च्या एका समुहासाठी 3 वर्षात एकुण रु. 893000 रक्कम अनुदान आहे.
योजनेत राबविण्यात येणारे इतर घटक- ४ समूह मिळून एक शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणेत येणार आहे.
याव्यतिरिक्त विद्यापीठ स्तरावरील संशोधन व आदर्श प्रात्यक्षिक प्लॉट तयार करण्यासाठी तसेच बियाणे साखळी बळकटीकरण यासाठी प्रती विद्यापीठ रु.5 कोटी तरतूद आहे.
जिल्हा facilitator - रु. 50000 प्रती माह.
प्रचार व प्रसिद्धी/ कार्यशाळा/अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण व इतर आकस्मिक खर्च यासाठी रु. 5 लाख प्रती जिल्हा तरतूद आहे.
ठिबक सिंचन(pmksy योजनेनुसार), सिंचन साधने व सुविधा (शेततळे, विहिर, पंपसेट, पाईप इ.)हे mts nfsm योजनेनुसार, कापूस पिकातील यांत्रिकीकरण smam योजनेनुसार, औजारे बैंक smam योजनेनुसार राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेचे नियोजन व प्रगतीचा आढावा घेणेकरिता कृषी उपसंचालक हे नोडल अधिकारी आहेत.