राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन व इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजना-
राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन व इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजना-
दि 11 मार्च 2022 रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना राबविण्यासंदर्भात पुढील प्रमाणे घोषणा केली-
“विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन व कापूस लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. येथील सर्व शेतकरी यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकरी यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या तीन वर्षात रु. १००० कोटी निधी देण्यात येणार आहे.”
सदर योजना 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेत सोयाबीन,भुईमूग , करडई, जवस, तीळ,सूर्यफूल व मोहरी या पिकांचा अंतर्भाव आहे.
ही योजना समूह आधारीत संकल्पनेनुसार राबविण्यात येत आहे. एक समूह हा 100 हेक्टर चा आहे. या 100 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांना प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, प्रक्षेत्र भेट , शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना इ. माध्यमातून समूहातील शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढविणेचे नियोजन आहे.
योजनेचा उद्देश-
सोयाबीन व इतर गळितधान्य आधारित पीक पद्धतीस चालना देऊन शेतकरी यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.
उत्पादकता वाढविणे
सोयाबीन व इतर गळितधान्य पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देणे.
नवीन तंत्रज्ञान शेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे
काढणीपश्चात नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
दरातील चढउतारापासून संरक्षणासाठी धान्य पावती तारण योजनेची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
एफपीओ स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करणे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे मूल्यसाखळी बळकटीकरण करण्याकरिता प्रोत्साहनपर अनुदान देणे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वायदे बाजाराशी जोडणे.
प्रक्रिया धारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे.
प्रक्रियेमुळे मिळणाऱ्या मूल्यवर्धनाचा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळवून देणे.
विद्यापीठे ,शासकीय संस्था / एफपीओ यांच्याकडे बीजोत्पादनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
वखार महामंडळा मार्फत एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण करणे.
योजनेतील लाभार्थी निवडीचे निकष-
कृषी सहाय्यक यांनी ग्राम कृषी विकास समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड करावी.
शेतकरी यांचे नावे ७/१२ व ८अ उतार असणे आवश्यक.
विहित प्रमाणात अजा /अज प्रवर्गाचे लाभार्थी ( सर्वसाधारण-७४.८० टक्के, अजा -१६.६० टक्के, अज -८.६० टक्के) तसेच सर्व प्रवर्गात किमान ३० टक्के महिला व ५ टक्के दिव्यांग लाभार्थी यांना लाभ द्यावा.
अल्प/अत्यल्प भूधारक यांचा प्राधान्याने समावेश करावा.
शेतकरी यांचे सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र किमान १ एकर असणे बंधनकारक आहे.
सदर शेतकरी यांची समूहामध्ये तसेच योजने अंतर्गत निवड ३ वर्षांकरिता असेल. उत्पादकता वाढीसाठी कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागाने शिफारस केलेले तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक आहे.
समूह निर्मिती व गाव निवड -
ज्या तालुक्यामध्ये राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेच्या खाली उत्पादकता आहे अशा तालुक्यांची सदरील कार्यक्रमाकरिता प्राधान्याने निवड करण्यात आली आहे. अशा निवडलेल्या तालुक्यातील ज्या महसूल मंडळामध्ये उत्पादकता कमी आहे अशा महसूल मंडळातील १०० हेक्टर क्षेत्र समूह बांधणीकरिता निवडण्यात येते.
एका गावामध्ये एक समूह असावा असे बंधन नाही पण एका समूहामध्ये निवडण्यात आलेली गावे नजीकची असणे आवश्यक आहे. तसेच, एकाहून अधिक गावांचा मिळून एक समूह निवडावयाचा असल्यास एका गावात किमान २५ हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
महसूल मंडळ व गावनिहाय मागील ५ वर्षाच्या पीक कापणी प्रयोगांच्या उत्पादकतेच्या आधारे गावांची निवड करावी. पोकरा योजनेअंतर्गत सोयाबीन प्रकल्प समाविष्ट असणाऱ्या गावांची द्विरुक्ती सदर योजनेत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
प्रत्येक शेतकरी समुहातुन एक शेतकरी समूह प्रवर्तक म्हणून निवडण्यात येतो. समूहातून समूह प्रवर्तक निवड करताना शक्यतो रिसोर्स बँकेतील शेतकरी त्या गावातील प्रगतीशील अत्युच्य उत्पादन घेणारा शेतकरी असावा वा किमान पदवीधारक व पदवीधारक न मिळाल्यास किमान १२ वि उत्तीर्ण आणि गटाचे नेतृत्व करण्याचे गुण असलेला शेतकरी समूह प्रवर्तक म्हणून निवडावा. जेणेकरून असा शेतकरी स्वतः वापरत असलेले किंवा इतर नवीन तंत्रज्ञान इतर शेतकरी यांना समजावून सांगू शकेल. कृषी पदवी धारकास प्राधान्य.
सदरील गटाची आत्मा अंतर्गत नोंदणी करण्यात यावी. गटाला एक नाव देण्यात यावे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे-
गावात समूह निर्मिती झालेवर १० समुहामधून १ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात यावी.
निवडलेल्या क्षेत्रात अशी शेतकरी उत्पादक कंपनी आधीच कार्यरत असल्यास त्या कंपनीला शेतकरी समूहांशी संलग्न करण्यात यावे.
जिल्हास्तरावरील facilitator या कंपन्यांना बाजाराबाबत, प्रक्रियेबाबत तसेच निर्यातीबद्दल आवश्यक माहिती देईल. सदर माहितीचा उपयोग संचालक मंडळ व लाभार्थी शेतकरी यांना उत्पादित सोयाबीन व इतर गळितधान्याला अधिकचा भाव मिळवून देण्यास व शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
सदरील योजनेमध्ये फक्त उत्पादकता वाढ अपेक्षित नसून सोयाबीन व इतर गळितधान्य पिकाची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित होणे अपेक्षित आहे.
निवडलेल्या समूहाचे पायाभूत सर्वेक्षण - प्रपत्र -१ मध्ये कृषी सहायक यांनी करायचे आहे.,
उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प आराखडा तयार करणे- प्रपत्र २ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक यांनी तयार करायचा आहे.
सदर उत्पादकता आराखडा कृषी विद्यापीठ/कृविकें शास्त्रज्ञ , उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचेकडून तपासून घ्यायचा आहे. गटामध्ये सुरुवातीची उत्पादकता किती आहे हे तपासून सदरील उत्पादकता बेंचमार्क उत्पादकता म्हणून घेण्यात यावी. तसेच उत्पादकता आराखडयानुसार तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर किती उत्पादकता येणे अपेक्षित आहे याची चर्चा शेतकरी व शास्त्रज्ञ यांचेशी करून उत्पादकतेचे लक्षांक ठरविण्यात यावेत.
सदरील उत्पादन आराखडा राबवण्याची जबाबदारी मंडळ कृषी अधिकारी यांची आहे.
उत्पादकतेच्या लक्षांकासह प्रकल्प आराखड्यास मान्यता - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
कृषी विद्यापीठ / कृषी विज्ञान केंद्र शास्त्रज्ञ यांचेशी चर्चा करून स्थानिक समस्यांवर आधारित तंत्रज्ञान निश्चित करावे व ते सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी यांना कळवावे- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
योजनेचा घटकनिहाय कार्यक्रम-
१०० हेक्टर चे एक क्लस्टर(समूह) प्रात्यक्षिक
उत्पादन वाढ तंत्रज्ञानावर आधारित पीक प्रात्यक्षिके- अनुदान दर - अधिकतम रु. ७५०० प्रति हेक्टर . १०० हेक्टरच्या प्रात्यक्षिकासाठी रु. ७५०००० अनुदान .
प्रात्यक्षिकाचा लाभ समूहातील एक शेतकरी यांना किमान १ एकर व कमाल १ हेक्टरपर्यंत मिळेल
शेतकरी यांनी खरेदी केलेल्या निविष्ठांच्या नोंदी प्रात्यक्षिक नोंदवही मध्ये घेणे व प्रात्यक्षिकांचे सर्व अभिलेख ठेवणे - कृषी सहाय्यक
विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर कृषी विद्यापीठातील तज्ञाचे सल्ल्याने निश्चित केलेल्या पीकनिहाय तंत्रज्ञान पैकेजचा प्रात्यक्षिकासाठी संपूर्ण अवलंब करणे बंधनकारक राहील.
प्रात्यक्षिक प्लॉट शेजारी प्रातिनिधिक स्वरूपात एका समूहामध्ये पारंपरिक पद्धतीवर आधारित ५ तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात यावेत.दोन्ही क्षेत्राच्या पिकाच्या पेरणीपासून वापरलेल्या निविष्ठांच्या नोंद, त्यासाठी आलेल्या खर्चायची तारीखवार नोंद व आलेल्या उत्पादनाची सांख्यिकी पद्धतीने पीक कापणी प्रयोग घेऊन विश्लेषणात्मक नोंदी ठेवाव्यात. प्रात्यक्षिकातील सर्व शेतकरी यांचे पीक कापणी प्रयोग घ्यावेत.
प्रात्यक्षिक प्लॉट वर वापर केलेल्या तंत्रज्ञानाचा फलक दर्शनीय भागी लावावा. पीक कापणी प्रयोगासाठी व फलकासाठी येणारा खर्च आकस्मिकता निधी खालील तरतुदीतून भागवावा.
प्रात्यक्षिका अंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर बियाणे अनुदान, बीबीएफ यंत्राद्वारे पेरणीसाठी २० टक्के पूरक अनुदान, माती परीक्षण व त्यानुसार खत वापर मार्गदर्शन, सूक्ष्म मूलद्रव्ये व गंधक पुरवठा, विद्राव्य खते , एकात्मिक कीड व्यवस्थापन इ. घटकांसाठी अनुदान देय राहील.
प्रात्यक्षिकासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा (बियाणे, जैविक खते, औषधे इ.) या प्राधान्याने महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषी विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोगशाळा, MAIDC मार्फत शेतकरी यांनी घ्यावे. या निविष्ठा व्यतिरिक्त अन्य निविष्ठांची खरेदी लाभार्थी शेतकरी समूहाने खुल्या बाजारातून करावी व त्यानंतर लाभार्थीस अनुदान त्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यात थेट जमा करावे.
कृषी निविष्ठा पुरवठा करताना प्राधान्याने MAIDC, MIL , महाबीज, कृषी विद्यापीठे, शासकीय जैविक प्रयोग शाळा व शासकीय कृषी विज्ञान केंद्र यांची स्वनिर्मित उत्पादने पुरवठा करण्यास हरकत नाही. आवश्यक असलेल्या निविष्ठा ह्या योग्य दर्जाच्या असलेबाबत जिअकृअ यांनी तपासणी करावी व याबाबत दि. १९.४.२०१७ व १२.९.२०१७ च्या डीबीटी च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. सदर बाब शेतीशाळा संलग्न राबवावी. याव्यतिरिक्त शेतकरी यांनी स्वतः निविष्ठा खरेदी केल्या असतील तर त्याचे अनुदान शेतकरी यांच्या खात्यावर डीबीटी द्वारे वर्ग करावे.
प्रात्यक्षिकात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे.
प्रात्यक्षिक क्षेत्र ठळकपणे लक्षात यावे व प्रात्यक्षिकाचा दृष्य परिणाम सभोवतालच्या शेतकऱ्यांना समजून त्यांनीही तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा यादृष्टीने शक्यतो रस्त्यानजीकचे क्षेत्र निवडावे. तसेच संबंधित गावातील जमिनीचा प्रकार/सुपीकता यांचे प्रतिनिधित्व असावे. पीक प्रात्यक्षिकामध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान या प्रात्यक्षिकामध्ये सहभागी नसणाऱ्या इतर सर्व शेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रात्यक्षिकांचे क्षेत्रावर स्थानिक इतर शेतकरी यांच्या भेटीचे आयोजन करावे.
प्रात्यक्षिकासाठी मागील १० वर्षात राज्यासाठी अधिसूचित वाणांच्या प्रमाणित बियाण्यांचा वापर करावा.
प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या क्षेत्राचे माती नमुने काढून माती परीक्षण करावे.माती परीक्षणाच्या अनुदानाची रक्कम शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेस अदा करण्यात यावी.
सदर प्रात्यक्षिकांची पेरणी बीबीएफ यंत्राद्वारे/टोकन यंत्राने/टोकन पद्धतीने करणे अनिवार्य आहे.
प्रात्यक्षिकात समाविष्ट अनुदानित निविष्ठा (एका समुहास फक्त एका वर्षाकरीता) (प्रति हेक्टर)-
पीक - सोयाबीनभुईमूग पिकासाठी रु. ११००० प्रति हेक्टर. (१०० हेक्टर च्या समूहासाठी रु. ११ लाख.)
सोयाबीन च्या १०० हेक्टर च्या समुहासाठी इतर आबश्यक बाबी-
असे 100 हेक्टर च्या सोयाबीनच्या एका समुहासाठी 3 वर्षात एकुण रु. 953000 रक्कम अनुदान आहे.
१००० हेक्टर भुईमूग पिकासाठी रु. १३.०३ लाख तसेच करडई,जवस, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल या पिकांसाठी रु. ९.५३ लाख इतके अर्थसाह्य आहे.
जिल्हास्तरीय कार्यशाळा- सदर पिकांचे महत्व पटवून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे/प्रगतिशील शेतकरी, उत्पादक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी इ. च्या समावेशाने जिल्ह्यात दिवसीय कार्यशाळा आयोजन यासाठी रु. २.५० लाख तरतूद आहे.
या योजनेचे नियोजन व प्रगतीचा आढावा घेणेकरिता कृषी उपसंचालक हे नोडल अधिकारी आहेत.
अधिक माहिती साठी मार्गदर्शक सुचना दि. 6.5.2022
सर्वसाधारण सुचना दि. 21.5.2022
कृषी आयुक्तालय पत्र दि. २६.५.२०२३