smart procurement
निविदा धारकांच्या किमान पात्रता अटी शर्ती -
Organisation, public sector units, local body, private limited companies registered under company act, partnership firms from april 1 2018 to till last date for bid submission.
Similar works include construction of building work/warehouse/industrial shed/factories.
Should have GST registration and its online status should be active.
The contractor wishes to participate in bidding process if he or she has been awarded two contracts each costing more than Rs.70 lakh under the SMART project; in such cases, it is mandatory for the contractor to submit their available bid capacity duly certified by a CA firm with UDIN.
Either the manufacturer or its dealer or distributor may participate in the bidding process, but not both.
६. जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाकडून प्राप्त तांत्रिक दस्तऐवजाची तपासणी सम्बंधित सीबीओ सम्पादन समिति यांनी करावी. तांत्रिक दस्तऐवजाची तपासणी करत असताना काही निविदा धारकांचे तांत्रिक दस्त ऐवज अपूर्ण असल्यास असे अपुरे दस्तऐवज जे निविदा सादर करताना अस्तित्वात आहेत (historical documents) असे दस्त ऐवज संबंधित निविदा धारकास किमान ३ दिवसाचा कालावधी देऊन ई -निविदा पोर्टलवरुन जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाने ऑनलाइन मागवावी. सीबीओ स्तरावर तांत्रिक दस्तऐवज तपासणी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर तो पूर्व मान्यतेसाठी जिल्हा अंमलबजावणी कक्षास सादर करावा.
७. निविदा प्रक्रियेतील पूर्वमान्यतेच्या अधिकारानुसार जिल्हा/विभागीय अंमलबजावणी कक्ष सीबीओ संपादन समितीने सादर केलेल्या तांत्रिक दस्तऐवजाची तपासणी अहवालाची पडताळणी करुन त्यास मान्यता देईल.
८. मान्यता देण्यात आलेला तांत्रिक दस्त ऐवज तपासणी अहवाल जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाने https://mahatenders.gov.in या पोर्टलवर प्रसिद्ध करावा व् त्याच वेळी आर्थिक निविदा उघडण्याची वेळ व् तारीख नमूद करावी.
९. निश्चित केलेल्या वेळेवर जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाने पात्र निविदा धारकांचे आर्थिक लिफाफे ऑनलाइन उघड़ावे व् तुलनात्मक तक्ता डाउनलोड करुन सम्बंधित सीबीओ यांना पाठवावा. आर्थिक लिफाफे उघडताना सीबीओ संपादन समिति सदस्य तसेच निविदा धारकांना जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येईल किंवा ऑनलाइन स्वरुपात माहिती घेता येईल.
१०. जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाकडून आर्थिक प्रस्तावांचा तुलनात्मक तक्ता प्राप्त झाल्यानंतर सीबीओ संपादन समिति त्यावर चर्चा करुन, सर्वात न्यूनतम दर (L 1) सादर करणाऱ्या निविदाधारकाशी आवश्यकता असल्यास त्याने सादर केलेल्या दराबाबत चर्चा करुन अंतिम दर/किंमत निश्चित करावा व त्यास सीबीओच्या संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन प्रकल्पाने निश्चित केलेल्या मसुद्यात सम्बंधित निविदाधारकास Letter of Acceptance निर्गमित करावा व् त्याची प्रत जिल्हा अंमलबजावणी कक्षास सादर करावी.
११. सीबीओ कडून प्राप्त झालेला Letter of Acceptance जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाने https://mahatenders.gov.in या पोर्टलवर अपलोड करावा.
१२. संबंधित निविदाधारकाने Letter of Acceptance प्राप्त झाल्यानंतर विहीत मुदतीत संबंधीत सीबीओ सोबत करार करून निश्चित केलेली Performance Security ही Bank Guarantee किंवा Demand Draft स्वरुपात सिबिओला जमा करावी.
१३. वरीलप्रमाणे सर्व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाच्या सीबीओच्या वतीने https://mahatenders.gov.in या पोर्टलवर करण्यात येणारी सर्व निविदा प्रक्रिया ही जिल्हा अंमलबजावणी कक्षातील पुरवठा व् मूल्यसाखळी तज्ञ यांनी करायची आहे. जर निविदा प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर पुरवठा व् मूल्यसाखळी तज्ञ हे रजेवर / दौऱ्यावर असल्यास त्या वेळेस जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष प्रमुख हे इतर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मार्फ़त ई -निविदा पोर्टल वरील निविदा प्रक्रिया पूर्ण करतील.
Tripartite agreement- (Bank, CBO and SMART Representative)
CBO also agrees that no payment will be done directly to CBO’s Sister concerns/Direcrors/Officials, who are not selected as per the project selected payment procedure.
The grants in the bank account will not be utilized for any other activities other than sub project activities by the CBO. The CBO will be exclusively liable for the proper use of the grant in accordance with the agreement.
In case the Grant is, totally or partially, improperly used and declared ineligible by the Project/World Bank, the CBO will immediately deposit the objected amount in the respective bank account, as directed by the project.
Bank has to ensure that all sub-project payments are done on pro-rata basis i.e. total loan sanctioned: Margin money.
E-Payment Slip
निधी खर्च करत असताना वित्तीय अनियमितता होवू नये याकरीता प्रकल्प समन्वय व् व्यस्थापन कक्ष यांनी विकसीत केलेल्या Bank Payment Requisition Form म्हणजेच E-Payment Slip चा वापर करणे अनिवार्य आहे.
The CBO has to login on smart project CBO in MIS and feed the vendor bill in the MIS system to whom payment is to be done.
After filling up these details, CBO Module generated E-Pay slip will be generated from project MIS.
The bill and other relevant documents has to be scanned and uploaded on the project MIS.
After generation of E-pay slip, the two authorised signatories of CBO will sign the E-Pay slip (this system is similar to cheque signing).
When the CBO approaches Nationalised/Scheduled Bank for vendor payment, they will submit the signed E-Pay slip with a signed cheque and all the relevant documentary proofs for vendor payment.
The current account opened specifically for SMART project in the name of CBO for sub-project proposal will be under control of the bank.
The transfer right/payment right/transactional right will be with the bank.
No net banking facility will be provided for SMART dedicated current account.
As regards to deductions (eg. income tax TDS,Labour cess, Royalty etc.) from the vendor’s bills, the deducted amount will be transferred from SMART dedicated current account to the CBO’s existing business current account by the bank. The amount of deductions will be disclosed in the E-Pay slip.