विकेल ते पिकेल अभियान (vikel te pikel)
मा . मुख्यमंत्री महोदय यांचे संकल्पनेवर आधारित
“विकेल ते पिकेल अभियान”
जागतिकीकरणाच्या या पर्वामध्ये सर्व जग एक खेडे आहे. त्यात आपण उत्पादन करत असलेला शेतमाल विक्री करण्याकरिता स्थानिक बाजारपेठ शोधण्याबरोबरच ज्याला जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे व ज्यापासून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल अशा ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणाचा अंगीकार करून पीक पद्धती व शेतीची पुनर्मांडणी करण्यासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करावा अशी मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांची संकल्पना आहे.
शेतमालाच्या उत्पादकाला व ग्राहकाला काय हवे आहे याचा शोध घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती, कृषी प्रक्रिया, पुरवठ्याची साखळी व विक्री व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकरी बांधवांना विकेल ते पिकेल हे अभियान मदत करेल. उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग, किरकोळ विक्री साखळ्या आणि कृषी आधारित उद्योजकांच्या माध्यमातून नवीन व संघटित बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण, तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधा आणि जोखीम निवारण क्षमता विकसित करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागाच्या संबंधित योजनांद्वारे गुंतवणूक केली जाईल. त्यासाठी पीकनिहाय विविध मूल्यसाखळी प्रकल्प उभे करण्याला कृषी विभाग मदत करेल.
शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संघ/संस्थांच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी, मूल्यवृद्धी आणि प्राथमिक प्रक्रिया केलेला माल संघटित खरेदीदार,प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांना पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्यात येईल.
“विकेल ते पिकेल” अभियान उद्दिष्टे -
१) बाजारात मागणी असलेल्या पिकांच्या लागवडीवर भर देणे.
२) शेती पिकांचे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेणे.
३) शेतीव्यवसाय हा उद्योगक्षम करणे.
४) शेतमाल विक्रीसाठी ब्रँड विकसित करणे.
५) शेतमाल मूल्यसाखळी विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून बाजाराच्या वाढीव संधी उपलब्ध करणे.
६) कृषी व्यवसाय सुलभतेसाठी धोरणात्मक बदल करणे.
७) कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे.
८) शेती उत्पन्नात शाश्वतता आणणे व निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे.
९) बाजारपेठीय माहितीचे विश्लेषण करणे व उत्पादकांना त्याची माहिती देणे.
शेतकरी सध्या घेत असलेल्या पिकांची/शेतमालाची प्रचलित विपणन व्यवस्थेशिवाय थेट करणे काही प्रमाणात सहज शक्य आहे. त्याशिवाय ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे काही पिकांची जाणीवपूर्वक लागवड वाढविणे, भौगोलिक मानांकनप्राप्त पिकांचे ब्रॅण्डिंग करणे व त्या पिकांना वाजवी दर मिळवून देणे यासाठी प्रयत्न करता येतील. यामध्ये सध्या शेतकरी घेत असलेली आणि प्रक्रियेविना थेट ग्राहकोपयोगी असलेली पिके व प्रक्रियेविना वापर न होणारी पिके यांचा समावेश होतो.
शेतकऱ्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचविताना अस्तित्वात असलेल्या साखळीतील टप्पे कमी करणे, विक्री तंत्रासाठी आवश्यक किमान दर्जा,प्रतवारी, स्वच्छता व सुकविणे यासारख्या कमी खर्चाच्या परंतु दरात खूप फरक करणाऱ्या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.
कार्यवाहीचे स्वरूप-
अ . ताजा शेतमाल/भाजीपाला/फळे यांची थेट विक्री-
१) पीक/शेतमालाची निवड करणे.
२) इच्छुक उत्पादक शेतकरी/गट/समूह/शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड करणे.
३) गाव/तालुका/जिल्हा /नगरपालिका क्षेत्र/गृहनिर्माण संस्था /राष्ट्रीय महामार्ग इ. ठिकाणी विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.
ब . विक्रेता/खरेदीदार निवडून त्यांना शेतमालाची विक्री-
१) पीक/शेतमालाची निवड करणे.
२) इच्छुक उत्पादक शेतकरी/गट/समूह/शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड करणे.
३) विक्रेता/खरेदीदार/बाजार व्यवस्थेची निवड करणे
४) आवश्यकता/मागणीप्रमाणे शेतमालाचा पुरवठा करणे.
क . पायाभूत व्यवस्थेसह प्रक्रियायुक्त शेतमालाची विक्री-
१) पीक/शेतमालाची निवड करणे.
२) इच्छुक उत्पादक शेतकरी/गट/समूह/शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड करणे.
३) विक्रेता/खरेदीदार/बाजार व्यवस्थेची निवड करणे
४) आवश्यक पायाभूत सुविधांची निश्चिती करणे.
५) योजनांची व निधीची उप्लब्धतेप्रमाणे सांगड घालणे.
६) आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे.
७) बँकेसाठी प्रस्ताव तयार करणे.
८) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
निधीची उपलब्धता-
“विकेल ते पिकेल” अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी व संलग्न विभागांच्या तसेच सहकार,पणन, नाबार्ड इ. विभागाच्या विविध योजनांची सांगड घालण्यात यावी.
प्रथम विविध योजनांतर्गत शेतकरी गटांना त्यांचा शेतमाल थेट विक्री करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
तसेच या गटांचे मालाचे विक्रीसाठी प्रक्रियादार/निर्यातदार/सहकारी भांडार/गृहनिर्माण संस्था यांना जोडण्यात यावे. यामधून सक्षमपणे काम करणारे गटांची निवड करून त्यांचे शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये रूपांतर करता येईल व त्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान,नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) या योजनांमधून प्राधान्याने अनुदान देता येईल. याशिवाय १०००० शेतकरी उत्पादक संघ स्थापन करणे योजनेचा लाभ घेता येईल. चांगले संघटन झालेले गट/कंपन्या यांचे माध्यमातून मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट)प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी विकसित करता येतील. वित्तीय साहाय्य मिळणेसाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) योजनेचा लाभ घेता येईल.
राज्यस्तरीय समिती-
विकेल ते पिकेल अभियानाचे अंमलबजावणीसाठी कृषी व संलग्न विभागांचा कार्यक्रमातील हस्तक्षेप (interventions) व परिणाम(Impact) यासंदर्भात मार्गदर्शन,प्रकल्प मंजुरी व देखभालीसाठी राज्यस्तरीय समितीचे मा. आयुक्त कृषी हे अध्यक्ष असून मा. संचालक आत्मा हे सदस्य सचिव आहेत. तसेच या समितीमध्ये वखार महामंडळ,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ,महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, नाबार्ड,बँक,अन्न प्रक्रिया उद्योग ,स्मार्ट, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, अपेडा यांचे राज्यस्तरीय अधिकारी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीचे दोन प्रतिनिधी सदस्य आहेत.
जिल्हास्तरीय समिती-
विकेल ते पिकेल अभियानाचे अंमलबजावणीसाठी कृषी व संलग्न विभागांचा कार्यक्रमातील हस्तक्षेप (interventions) व परिणाम(Impact) यासंदर्भात मार्गदर्शन,प्रकल्प मंजुरी व देखभालीसाठी जिल्हास्तरीय समितीचे मा. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा हे सदस्य सचिव आहेत. तसेच या समितीमध्ये पशुसंवर्धन,मत्स्यव्यवसाय,रेशीम,नाबार्ड,अग्रणी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा उद्योग केंद्र, कृषी विज्ञान केंद्र हे जिल्हास्तरीय सदस्य आहेत.
शासन निर्णय दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२०