शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट यांना प्रकल्प उभारणीसाठी अर्थसहाय्य (पोकरा अंतर्गत)
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत-
शेतकरी उत्पादक कंपनी/बचत गट/शेतकरी गट यांच्या व्यावसायिक प्रस्तावांना सहाय्य करणे-
लाभार्थी पात्रता-
1)शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी उत्पादक संघ
2) कोणत्याही यंत्रणे कडे नोंदणी झालेले शेतकरी /महिला/भूमीहीन व्यक्तींचे इच्छूक गट.
ऊद्देश-
शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा घटक राबविण्यात येत आहे.
कोणते प्रकल्प उभारता येतील-
भाडे तत्वावर कृषी औजारे सेवा केंद्र(CHC)
कृषी उत्पादनाचे संकलन केंद्र/एकात्मिक पैक हाऊस
पैक हाऊस
गोदाम बांधकाम व छोटे वेअर हाऊस
फळ पिकवणी केंद्र
शीतगृह
भाजीपाला/फळ प्रक्रिया केंद्र
धान्य प्रक्रिया यूनिट(स्वच्छता/प्रतवारी यूनिट सह)
अन्न प्रक्रिया यूनिट
औषधी/सुगंधी वनस्पती प्रक्रिया यूनिट
हळद प्रक्रिया यूनिट
मसाले यूनिट
दुध प्रक्रिया यूनिट
कडधान्य मिल( दाल मिल)
तेल गाळप यूनिट
निंबोळी अर्क यूनिट
रेफ्रिजरेटेड व्हँन किंवा भाजीपाला/फळे वाहतुकीसाठी वाहन/वाहन
मार्केट आउटलेट(वातानुकूलित/कृषी मॉल)
व्हेंडिंग कार्ट
मूरघास यूनिट
मधुमक्षिका पालन यूनिट
शेळी पैदास केंद्र
कांदा चाळ
कृषी उत्पादनांचे विपणनास सहाय्य
कृषी इनपुट सेल (बियाणे,खते आणि किटकनाशके इ.)
इतर कृषी व्यवसाय
बियाणे प्रक्रिया उपकरणे
बियाणे प्रक्रिया शेड/सुकवणी यार्ड
बियाण्यांची साठवण/गोदाम
संपुर्ण बीजप्रक्रिया यूनिट(संयंत्रे, गोडावुन/शेड सह)
उपरोक्त बाबी कंपनी/गटाच्या स्वमालकीच्या जमिनिवर अथवा नोंदणीकृत भाडेकरार तत्वावर घेतलेल्या जमिनिवर घेणे आवश्यक आहे.
गटाने त्यांच्याकडून एका जबाबदार व्यक्तीला प्राधिकृत केले पाहिजे की जो गटाचा प्रतिनिधी म्हणुन गटासंबंधीत माहिती शेतकरी गटाच्या डिबीटी पोर्टलवर अद्ययावत करेल. केवळ प्राधिकृत प्रतिनिधीच पोर्टल वापरण्यासाठी व त्या संबंधीत सर्व माहिती/कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी अधिकृत समजण्यात येईल.
अर्ज कुठे करावा-
https://dbt.mahapocra.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज करावा.
कंपनी/गटाच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे-
1.प्राधिकार पत्र(Authority Letter)(सर्वांसाठी लागू)
2.नोंदणी प्रमाणपत्र(Registration certificate)(सर्वांसाठी लागू)
3. Memorandum of Association- (शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी लागू)
4. Article of Association- (शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी लागू)
5. ROC भागधारक/सदस्य यादी (ROC च्या संकेत स्थळावरुन डावुनलोड केलेली)(शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी लागू)
6.सदस्य/सभासद यादी( शेतकरी स्वयंसहायता गट/शेतकरी गटांसाठी लागू)
एकदा पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर , गटामधील प्राधिकृत व्यक्ती आपला आधारनोंदणीकृत मोबाईल नंबर आनी ओटीपी वापरुन सिस्टीम मध्ये लॉगईन करु शकेल आणि कृषी व्यवसाय घटक/बाबींकरीता अर्ज किंवा आधीपासून अर्ज केलेल्या बाबींची स्थिती तपासू शकतात.
ऑनलाइन अर्ज करतेवेळी आवश्यक कागदपत्रे-
1. बँक खात्याचे विवरणपत्र( मागील तीन महिन्यांचे)
2. आर्थिक वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल (रु.20 लाख पेक्षा अधिक प्रकल्प मुल्य अस्ल्यास किमान एक वर्षाचा बंधनकारक)
3. बँकेद्वारे थकीत कर्जाचे प्रमाणपत्र( लागू असल्यास)
4. सविस्तर प्रकल्प अहवाल
5. बँक कर्ज मंजूर करण्यासाठी बँकेचे पत्र किंवा वित्तीय बँकेकडे कर्जाकरीता विनंतीचा ठराव(लागू असल्यास)
6.पर्यावरण विषयक सुची
7.कृषी व्यवसाय घटकांतर्गत सहभाग घ्यावयाचा सामुहिक ठराव( सहभाग, त्रिपक्षीय करारनामा, स्वनिधी,प्रापण विषयक घोषणापत्र,अटी व शर्ती, नोंदणीकृत भाडे करारनामा आणि अर्जदारांचे संमतीपत्र,पर्यावरणविषयक आणि सामाजीक सुरक्षाविषयक सुचीचे पालन करण्याचा ठराव,प्रापण समिती सदस्य नावे ठराव इ.)
8. बांधकाम आराखडा ( Blueprint of construction project or design)
9. बांधकामाची अंदाजपत्रके
10. वखार महामंडळ किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषद किंवा कृषी विद्यापीठ किंवा सरकारी संस्था कडून गोदाम बांधकाम आणि बिजोत्पादन केंद्राच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या डिझाईनसाठी आणि अंदाजपत्रक आराखड्यासाठी तांत्रिक मान्यता.
11. अवजारांचा तांत्रिक तपशील( Technical specifications of Equipment)
12. यंत्रसामुग्री आणि इतर बाबींची दरपत्रके
प्रकल्पास पुर्वसंमती कोण देतील-
उपविभागीय कृषी अधिकारी- ( प्रस्तावाचे मुल्य- रु.15 लाख, अनुदान रु.10 लक्ष पर्यंतचे प्रस्ताव)
प्रकल्प संचालक आत्मा-( प्रस्तावाचे मुल्य- रु. 40 लाख, अनुदान रु. 25 लक्ष पर्यंतचे प्रस्ताव)
प्रकल्प संचालक पोकरा- (प्रस्तावाचे मुल्य-रु.40 लाख ते 1 कोटी, अनुदान रु. 60 लाख पर्यंतचे प्रस्ताव)
ऑनलाईन अर्ज करणे व अनुदान अदा होणेबाबतचे टप्पे-
1.कंपनी/गटाने ऑनलाईन नोंदणी करणे
2. नोंदणी पडताळणी- प्रकल्प विशेषज्ञ-कृषी व्यवसाय
3. नोंदणी पडताळणी झाल्यानंतर कंपनी/गटाने ऑनलाईन अर्ज करणे
4. अर्जाची पडताळणी- प्रकल्प विशेषज्ञ कृषी व्यवसाय
5. उभारणीपुर्व स्थळ पाहणी(उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा)
6. पुर्वसंमती (उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा/प्रकल्प संचालक नादेकृसंप्र)
7. कंपनी/गटामार्फत वित्तीय कागदपत्रे अपलोड करणे ( कर्ज मंजुरी पत्र किंवा स्वनिधी मधुन राबवणार असल्यास स्वनिधी उपलब्धते बाबत कागदपत्र, प्रापणतज्ञ यांचे मदतीने तयार केलेला प्रापण आराखडा, गट-बँक-आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्यातील त्रिपक्षीय करार)
8. कार्यारंभ आदेश( उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा)
9. खरेदी देयकासह प्रापण विषयक कागदपत्रे अपलोड करुन कंपनी/गटामार्फत ऑनलाइन अनुदान मागणी( कर्ज वितरण आदेश(लागू असल्यास), प्रापण विषयक ठराव,खरेदीच्या कामाची जाहिरात, प्राप्त सर्व निविदांवर कंपनी/गटाच्या प्रापण समिती सदस्यांची स्वाक्षरी व नाव, तुलनात्मक तक्ता(कंपनी/गटाचे अध्यक्ष/सचिव स्वाक्षरी व नाव), तुलनात्मक तक्त्यानुसार कंपनीचा/गटाचा खरेदीविषयक ठराव, कंपनी/गटामार्फत मालाचा पुरवठा आदेश/कामाचा कार्यारंभ आदेश, बांधकाम अस्ल्यास Registered valuer चे मुल्यांकन प्रमाणपत्र, पुरवठादार/कंत्राटदाराकडील GST सह देयके, पुरवठादार/कंत्राटदारास रक्कम मिळाल्याची पावती, चाचणी अहवाल(Test report)(सर्व अवजारे व यंत्र सामुग्री), स्वनिधी असल्यास कंपनी/गटाचा रद्द केलेला धनादेश(बँक खात्याची पडताळणी करण्याकरीता, निर्माण केलेला प्रकल्प किमान पाच वर्ष कार्यान्वीत ठेवण्याविषयी व त्याची विक्री(पुर्ण किंवा अंशत:)न करण्याविषयी हमीपत्र.
10.प्रकल्प विशेषज्ञ प्रापण यांचेकडून शिफारस
11. उभारणीपश्चात मोका तपासणी (उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा)
12.उपविभागीय कृषी अधिकारी यांचेकडील लेखाधिकारी यांचेमार्फत लेखाविषयक पडताळणी
13. अनुदान हस्तांतरणास मान्यता( प्रकल्प मुल्या नुसार उपविभागीय कृषी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आत्मा)
14. अनुदान हस्तांतरणासाठी प्रक्रिया (प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष येथील लेखाधिकारी)
15. अनुदान हस्तांतरण ( वित्त विशेषज्ञ,प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष)
16. कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात/कर्ज खात्यात बँकेमार्फत अनुदान हस्तांतरण
अनुदान किती मिळेल-
कारखाना आणि यंत्रे (plant and machinery) तसेच आवश्यक बांधकाम यासाठी खर्चाच्या 60 टक्के किंवा कमाल रु.60 लाख इतके अनुदान मिळेल.
अनुदानासाठी प्रकल्प अहवालामध्ये असलेल्या जमीनीच्या किमतीचा /भाडेपट्या च्या रकमेचा समावेश राहणार नाही.
अनुदान हे क्रेडिट लिन्कड बैक एंडेड सबसिडी या तत्वानुसार, प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर व पुर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर देण्यात येइल.
https://drive.google.com/file/d/1EONBb7xkYkwW6jXtLYVgxu7syx5i1c7N/view?usp=drivesdk