Total Pageviews

राष्ट्रिय खाद्य तेल अभियान (National Mission On Edible Oil-NMEO)

राष्ट्रिय खाद्य तेल  अभियान 

सदर अभियान अंतर्गत खालील दोन अभियानांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
१) अभियान क्र.1 (गळीत धान्य पिके) - सदर अभियानामध्ये सोयाबीन, भुईमूग , तीळ , सूर्यफूल, करडई, जवस व मोहरी  या प्रमुख गळीत धान्य पिकांचा अंतर्भाव आहे. पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठी मूलभूत बियाणे खरेदी, पायाभूत व प्रमाणित बियाणे उत्पादन, प्रमानित बियाणे पुरवठा, प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षण याद्वारे तंत्रज्ञान प्रसार, अनुदानित दराने कृषी निविष्ठा, सुधारित कृषी औजारे , सिंचन सुविधांचा पुरवठा व फ्लेक्झी फ़ंड  या घटकांचा सदर अभियानात समावेश आहे.

२) अभियान क्र. 3 (वृक्षजन्य तेलबिया पिके) - सदर अभियानात करंज, महुआ व कोकम या वृक्षजन्य तेलबिया पिकांचा समावेश असुन सदर पिकांच्या क्षेत्रवृद्धी साठी पाणलोट व पडीक क्षेत्रावर लागवड व तदनंतर देखभाल करणे अपेक्षीत आहे. या अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, रोपवाटीका निर्मिती, लागवडी नंतर दुसरे वर्षापासून फळधारणे पर्यंत देखभाल, तंत्रज्ञान प्रसार व फ्लेक्झी फंड या घटकांचा समावेश आहे.

३) विशेष अभियान (TRFA)- भातपड क्षेत्रामध्ये गळितधान्य उत्पादन वाढ -सदर अभियानामध्ये  भुईमूग ,  करडई, जवस व मोहरी  या प्रमुख गळीत धान्य पिकांचा अंतर्भाव आहे. प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षण याद्वारे तंत्रज्ञान प्रसार, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, अनुदानित दराने कृषी निविष्ठा, सुधारित कृषी औजारे , सिंचन सुविधांचा पुरवठा या घटकांचा सदर अभियानात समावेश आहे.

*अभियान क्र.1 गळीत धान्य अंतर्गत राबविण्यात येणारे घटक*-
अ. बियाणे-
अ 1.- बियाणे मिनिकिट चा पुरवठा - नविन वाणां चा शेतकरी यांचे स्तरावर अवलंब व प्रसार होण्याच्या दृष्टीने शेतकरी यांचे शेतावर तुलनात्मक क्षेत्रीय चाचणी साठी बियाणे मिनीकिट्स (सोयाबीन 8 किलो, भुईमूग 20 किलो, मोहरी/करडई 2किलो, तीळ 1 किलो चे कीट )  मोफत पुरवण्यात येतात.
अ 2. मुलभुत बियाणे खरेदी - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत वाणांचे मुलभुत बियाणे (पैदासकार breeders seed) आयसीएआर/कृषी विद्यापीठ / केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडून खरेदी करणे.   आयसीएआर यांनी निर्धारित केलेल्या दराने खरेदी करण्यासाठीची संपुर्ण रक्कम अनुदान म्हणून प्रतिपुर्ती स्वरुपात दिली जाते. खरेदी केलेल्या बियाण्याचा वापर पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठीच करणे बंधनकारक आहे. या बाबीचा लाभ कृषी विद्यापीठ, महाबिज, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, इतर संस्था, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान मंडळ यांना देय आहे.

अ 3. पायाभुत बियाणे उत्पादन - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत झालेल्या पायाभूत बियाणे उत्पादना साठी (महाराष्ट्र बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानुसार प्रत्यक्ष उत्पादित) कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.
या बाबीचा लाभ कृषी विद्यापीठ, महाबिज, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विज्ञान मंडळ यांना देय आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणे कडे नोंदणीकृत कार्यक्रमातून  सन २०२२-२३ साठी उत्पादित बियाण्यास अनुदान देय आहे.

अ 4 - प्रमाणित बियाणे उत्पादन - मागिल 10 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत झालेल्या केवळ राज्यांतर्गत उत्पादित प्रमाणित बियाणे उत्पादना साठी (महाराष्ट्र बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानुसार प्रत्यक्ष उत्पादित) कमाल रु.2500 प्रती क्विंटल याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.
           सन २०२१-२२ मध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणे कडे नोंदणीकृत कार्यक्रमातून  सन २०२२-२३ साठी उत्पादित बियाण्यास अनुदान देय आहे.
             या बाबीचा लाभ शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विज्ञान मंडळ , शेतकरी स्वयं सहायता गट/  महिला स्वयं सहायता गट यांना देय आहे.
            संस्थेने स्वत:च्या प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन कार्यक्रम घेतला असल्यास अनुदान संबंधीत संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
              संस्थेने बिजोत्पादन कार्यक्रम शेतकरी यांच्या शेतावर  घेतला असल्यास  अनुदानाची 75 टक्के रक्कम शेतकरी यांचे आधार संलग्न बँक खात्यावर व 25 टक्के रक्कम नोंदणी शुल्क, बियाणे प्रक्रिया इ .साठी संस्थे ने स्वत:कडे ठेवावी.

अ 5 - प्रमाणित बियाणे वितरण - मागिल 15 वर्षा तील राज्यासाठी अधिसूचीत सुधारित वाणांच्या प्रमाणित बियाणे वितरणा साठी किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.4000 प्रती क्विंटल याप्रमाणे मुळस्त्रोत अनुदान अनुज्ञेय आहे. या घटकाचा लाभ प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त 5 हेक्टर मर्यादे पर्यंत अनुज्ञेय आहे. अर्ज mahadbt पोर्टल वर करावा लागतो. बियाणे पुरवठादार संस्था (महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, एचआयएल,कृभको,कृषी विद्यापीठे,कृषी विज्ञान केंद्र व नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या/संस्था) त्यांचे अधिकृत वितरकां मार्फत बियाणे वाटप करतात. सोडतीमध्ये लाभार्थी निवड होते. व निवड झालेले लाभार्थी यांना तालुका कृषी  अधिकारी यांचेमार्फत परमिट देण्यात येते.  

लाभार्थी - महाबिज,  राष्ट्रिय बीज निगम, कृभको, एचआयएल, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र व नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था यांनी योजनांतर्गत निवडक लाभार्थ्याना अनुदानित दराने वितरित केलेले प्रमानित बियाणे अनुदानास पात्र आहे. अनुदान हे संबंधीत पुरवठा दार संस्था यांना देण्यात येते. पुरवठा संस्थांनी अनुदानित दराने लाभार्थिंना वितरित केलेल्या बियाण्या ची लाभार्थी प्रवर्ग निहाय स्वतंत्र देयके, लाभार्थी यादी, प्रपत्र-4 मधिल पुरवठा दार संस्था व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे लॉट निहाय मुक्तता प्रमाणपत्र व इतर तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

ब. तंत्रज्ञान प्रसार-
ब 1- गट प्रात्यक्षिके (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न)- विभागस्तरावर संलग्न कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने जिल्हानिहाय व पिकनिहाय तंत्रज्ञान पैकेज तयार करण्यात येते.  पिक प्रात्यक्षिका साठी सर्व निविष्ठा पुरवण्यासाठी खालील प्रमाणे कमाल अनुदान देय आहे. 
सोयाबीन - रु.6000 प्रती हेक्टर.
करडई/जवस/मोहरी/सूर्यफूल  - रु. 3000 प्रती हेक्टर.
भुईमूग- रु. 10000 प्रती हेक्टर.
रासायनिक खतावरिल सर्व खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी स्वत: करावयाचा आहे यासाठी अनुदान देय नाही. पीक प्रात्यक्षिकासाठी १० वर्षाच्या आतील वाणांचे बियाणे ५० टक्के अनुदानावर देण्यात येते. सोयाबीन साठी ५० टक्के कमाल रु. ४००० प्रति क्विंटल, भुईमूग  साठी ५० टक्के कमाल रु. ६००० प्रति क्विंटल व इतर बियाण्यांसाठी किमतीच्या ५० टक्के प्रमाणे अनुदान देय आहे.  सोयाबीन व करडई पिकांची प्रात्यक्षिके ही शेतकऱयांची शेतीशाळा या कार्यक्रमाशी निगडीत राबवायची आहेत. ही प्रात्यक्षिके १० हेक्टर चा समूह या धर्तीवर राबवणे आवश्यक आहे. प्रति शेतकरी कमीत कमी ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. 

ब 2- आयपीएम शेतकरी शेतिशाळा -  एकुण रु. 12500 प्रती शेतिशाळा (क्रॉपसैप शेतीशाळा धर्तीवर).(शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा).  ज्या शेतकऱ्यांची  पीक प्रात्यक्षिकांकरिता निवड करण्यात आली आहे अशा शेतकऱ्यांना /शेतकरी गटाला प्राधान्याने प्रशिक्षित करावे. 

ब 3 - शेतकरी प्रशिक्षण -  रु. 24000 प्रती प्रशिक्षण ( 30 शेतकरी यांचे साठी 2 दिवस). हा घटक FFS संलग्न राहील. 

ब 4. विस्तार अधिकारी /कर्मचारी/निविष्ठा विक्रेते प्रशिक्षण - विस्तार अधिकाऱयांचे ज्ञान व कौशल्यवृद्धी करून त्यांना तज्ञ प्रशिक्षक बनविणे हा या प्रशिक्षणाचा हेतू आहे. रु. 36000 प्रती प्रशिक्षण (20 कर्मचारी यांचे साठी 2 दिवस)

क. उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा, औजारे व सिंचन सुविधा-
क 1.- जिप्सम, चूनखडी, पायराइट,गंधक(सल्फर ९०%पावडर FCO ग्रेड भूसुधारक ) - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 750 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय.  (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा). लाभार्थी शेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरेदी करावी व त्यानंतर गटातील शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येते. 

क 2.- जैविक खते -रायझोबियम/पीएसबी वापर/द्रवरूप जैविक खते /जैविक खते संघ(Liquid Consortia) - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 300 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय.  (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा). 
लाभार्थी शेतकरी गटाने खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने खरेदी करावी व त्यानंतर गटातील शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येते. 
सदर जैविक खतांची बीजप्रक्रिया केल्यास उत्पादन खर्चात बचत होऊन पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ होते. खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये द्रवरूप जिवाणू संघ (Liquid Consortia) यामध्ये नत्र स्थिरीकरण करणारे जिवाणू,स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू व जस्त विरघळविणारे जिवाणू यापैकी कमीत कमी दोन किंवा अधिक जिवाणूंचा समावेश असतो. द्रवरूप जिवाणू संघ हा तुलनेने स्वस्त, वापरण्यास सोपा, वाहतूक खर्च कमी, बीजप्रक्रियेसाठी विशेष कौशल्याची आवश्यकता नसलेला व एकात्मिक अन्नद्रव्य पुरविण्याचा उद्देश साध्य करणारा आहे. 

क 3.- किड नाशके/ तण नाशके वापर - किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 500 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय.  (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा). 
लाभार्थी शेतकरी गटाने कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीने लेबल क्लेम असलेल्या पीक संरक्षण औषधांची /तणनाशकाची खरेदी करावी व त्यानंतर गटातील शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात अनुदान थेट जमा करण्यात येते. 

क 4.- एन.पी.व्ही. चा वापर- किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु. 500 प्रती हेक्टर या प्रमाणे अनुदान देय. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात  जमा करण्यात येते.  (शेतकरी शेतिशाळा संलग्न राबवावा). हेलिकोव्हर्पा/स्पोडोप्टेरा अळीच्या जैविक नियंत्रणासाठी ही  बाब समाविष्ट आहे. 

क 5.- सुधारित कृषी औजारे -पॉवर ऑपरेटेड कृषी औजारे -अजा/अज/अल्प/अत्यल्प/महिला यांचे साठी 50 टक्के अनुदान. सर्व साधारण प्रवर्ग यांचे साठी 40 टक्के अनुदान. mahadbt पोर्टल वर अर्ज करणे आवश्यक. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अनुदान देय आहे. 
मनुष्यचलित औजारे-उच्चतम अनुदान मर्यादा- रु. १०००० प्रति औजार. 
ट्रॅक्टरचलित औजारे (Chisel Plough/Rotavator/Zero Till SeedCum Fertilizer Drill/Multi Crop Planter/Zero Till Multi Crop Planter/Ridge Furrow Planter/Raised Bed Planter/Power weeder/Groundnut Digger/Multi Crop Thresher)- उच्चतम अनुदान मर्यादा- रु. ७५००० प्रति औजार. 
क 6.- पाईप्स  पुरवठा-
१. HDPE- अनुदान किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु. 50 प्रती मिटर.

२. PVC - अनुदान किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु. 35 प्रती मिटर.

३. HDPE laminated woven by flat tubes- अनुदान किमतीच्या 50 टक्के, कमाल रु.20 प्रती मिटर.

टीप - पाईप पुरवठासाठी प्रती लाभार्थी  रु.15000/- मर्यादेत अनुदान देय राहिल.

ड . फ्लेक्झी घटक- 

ड १. तेलघाणा- 
अजा/अज/अल्प/अत्यल्प/महिला यांचे साठी ६0 टक्के, कमाल रु. १.८० लाख अनुदान. 
इतर शेतकरी यांचेसाठी  ५० टक्के, कमाल रु. १.५० लाख अनुदान. 
mahadbtmahait.gov.in  पोर्टल वर अर्ज करणे आवश्यक. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात  जमा करण्यात येते.  
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार CIPHET लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या मिनी ऑइल मिल/ऑइल एक्स्पेलर ची उत्पादकनीहाय तेलघाणा मॉडेलला सदर अनुदान देय आहे. 

ड २. डिझेल/विद्युत पंपसंच -  अनुदान किमतीच्या ५० टक्के, कमाल रु. १००००/- प्रति पंपसंच. mahadbtmahait.gov.in  पोर्टल वर अर्ज करणे आवश्यक. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात  जमा करण्यात येते.  

ड ३. शेततळे  - mahadbtmahait.gov.in  पोर्टल वर अर्ज करणे आवश्यक.  २०x २०x ३ मी.  व ३०x ३०x ३ मी. आकारमानाच्या शेततळ्या साठी अनुदान देय. खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु. ७५००० प्रति शेततळे अनुदान. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न राष्ट्रियीकृत बँक खात्यात  जमा करण्यात येते.  

ड ४. गोदाम उभारणी -
शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सदर घटकाचा लाभ देय आहे. २५० मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु. १२.५० लाख अनुदान देण्यात येते. 
सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत आहे. 
शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा. 
बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे करावा. 
तालुका कृषी अधिकारी यांनी इच्छुक लाभार्थ्याचें अर्ज महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यताप्राप्त डिझाईन स्पेसिफिकेशन खर्चाचे अंदाजपत्रकासह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करावेत. 
त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी स्तरावरून पूर्वसंमती देण्यात येते. 
गोदाम बांधकामापूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे बांधकामाच्या जागेस भेट देतात. 
कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे डिझाईन स्पेसिफिकेशन खर्चाचे अंदाजपत्रकाप्रमाणे बांधकाम आर्थिक वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बँक प्रतिनिधी,तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त मोका तपासणीच्या अहवालाच्या आधारे अनुदान लाभार्थीच्या राष्ट्रीयीकृत बँक कर्ज खात्यावर वर्ग करण्यात येते.    


इ . प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च- 

तांत्रिक सहायता गट -जिल्ह्या साठी १ तंत्र सहाय्यक ११ महिने कालावधी साठी पुर्णत: कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरवठा संस्थे मार्फत नियुक्त करण्यात येतात. 
भाडे तत्वावर वाहन घेणे - क्षेत्रीय स्तरावर भेटी देण्यासाठी भाडे तत्वावर वाहन घेणे ही बाब अंतर्भूत करण्यात आली आहे. 
संकीर्ण खर्च- पिक कापणी प्रयोग , फलक व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी संकीर्ण बाबीखाली तरतूद आहे. 

अभियानांतर्गत सर्व घटकांचे अनुदान पीएफएमएस प्रणाली द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. एकूण तरतुदीपैकी सर्वसाधारण,अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थींसाठी देण्यात आलेल्या तरतुदीप्रमाणे खर्च करणे बंधनकारक आहे. एकूण तरतुदीच्या ३० टक्के तरतूद महिलांसाठी व ५ टक्के तरतूद दिव्यांग लाभार्थी शेतकरी यांचे साठी खर्च करणे आवश्यक आहे.  

अभियानाचे सनियंत्रण करण्यासाठी विविध स्तरावर तपासणी - विभागीय कृषी सहसंचालक-०.५० टक्के, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी - १ टक्के, उपविभागीय कृषी अधिकारी- ५ टक्के, तालुका कृषी अधिकारी-२५ टक्के, मंडळ कृषी अधिकारी-५० टक्के, कृषी पर्यवेक्षक-१०० टक्के.