राष्ट्रिय खाद्य तेल अभियान- तेलबिया (National Mission On Edible Oil-NMEO-OS)
राष्ट्रिय खाद्य तेल अभियान -तेलबिया
अभियान कालावधी -
हे अभियान केंद्र शासनाच्या कृषी उन्नती योजनेचा भाग आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी २०२४-२५ ते २०३०-३१ या कालावधीपर्यंत होणार आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणी साठी केंद्र शासन व राज्य शासन निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती-
या अभिमानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा तेलबिया अभियान समिती असते. या समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात तर सदस्य सचिव हे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (जिल्हा अभियान संचालक) हे असतात.
अभियानाची अंमलबजावणी होणार मूल्य साखळी भागीदार मार्फत -
अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यात पीकनिहाय मूल्य साखळी समूह निवडण्यात येणार आहेत . मूल्य साखळी समूहाचे किमान आकारमान प्रमुख तेलबिया पिकांसाठी (सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी) ५०० हेक्टर आणि इतर तेलबिया पिकांसाठी (तीळ, सूर्यफूल,कारळे ,करडई) २०० हेक्टर असावे. एका जिल्ह्यात एका पिकाचा एकच मूल्यसाखळी समूह असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पीक समूहामध्ये किमान २०० शेतकरी समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक पीक समूहाचे व्यवस्थापन करण्या साठी मूल्यसाखळी भागीदार निवडण्यात येतो. मूल्य साखळी भागीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी(FPO/FPC)/सहकारी/सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्था यांची निवड करण्यात येते.
मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड होण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी / सहकारी संस्थेसाठी पात्रता-
१. कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्याअंतर्गत नोंदणी असावी.
२. ज्या जिल्ह्यात मूल्य साखळी समूह निर्माण करण्यात आलेला आहे त्या जिल्ह्यात काम करण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. म्हणजेच नोंदणी मार्च २०२२ पूर्वीची असावी.
३. किमान २०० शेतकरी सभासद हे नोंदणीकृत असावेत.
४. सहकारी संस्था असल्यास संस्थेच्या उद्दिष्टामध्ये तेलबिया पिकात कामकाजाबाबत नमूद असावे.
५. मागील ३ वर्षातील सरासरी वार्षिक उलाढाल ९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी.
६. शेतकरी उत्पादक कंपनी मध्ये शेतकऱ्यांचा किमान ३ लाख रुपयांचा समभाग असावा.
मूल्य साखळी भागीदार म्हणून निवड होण्यासाठी सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्थेसाठी पात्रता-
१. किमान वार्षिक उलाढाल रु. १० कोटी.
२. गेल्या ३ वर्षात कोणतेही कर चुकलेले नसावेत.
३. बियाणे, खते आणि खाद्यतेलाचे उत्पादक म्हणून गेल्या किमान ५ वर्षांपासून काम केलेले असावे.
मूल्य साखळी भागीदार यांची जबाबदारी-
१. समूहातील निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे वितरण करण्यापूर्वी त्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवून तपासून घेणे. यासाठी रु. ११० प्रति शेतकरी अनुदान आहे.
२. तालुका कृषी अधिकारी यांचे उपस्थितीत बियाणे वितरण करणे.
३. मूल्य साखळी समूहातील उत्पादनाच्या विक्रीसाठी काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करणे. यासाठी मूल्य साखळी भागीदार यांना अनुदान आहे.
४. समूहातील तांत्रिक सहाय्य्य संस्थांशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी शेतीशाळा आयोजित करणे.
५. शेतकऱ्यांना कृषी सेवा सल्ला देणे.
६. मूल्य साखळी भागीदार यांना बियाणे वितरण व शेतकरी प्रशिक्षण यावर झालेल्या एकूण खर्चाच्या १.५ % व्यवस्थापन सहाय्य्य निधी मिळतो.
शेतकऱ्यांना कोणता लाभ मिळतो-
१. बियाणे वितरण-प्रति शेतकरी कमाल १ हेक्टरच्या मर्यादेत बियाणे मिळते.
अर्ज कुठे करावा-
पीक समूहातील शेतकरी यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज करावा.
अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणारे घटक-
१. मुलभुत बियाणे खरेदीसाठी अर्थसाह्य -
या बाबीचा लाभ कुणाला मिळेल- बीजोत्पादन संस्थेला
बीजोत्पादन संस्था कोणत्या- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील महामंडळे, कृषी विज्ञान केंद्रे, बियाणे हब, शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था अशा नोंदणीकृत बियाणे उत्पादक संस्थांना मूलभूत ते पायाभूत बियाणे निर्मितीसाठी लाभ देण्यात येतो. मूलभूत बियाणे खरेदीची १००% रक्कम मिळते.
बीजोत्पादक संस्थेने मूलभूत बियाणे कुणाकडून खरेदी करावे- बीजोत्पादक संस्थेने केंद्रीय संस्था/कृषी विद्यापीठे (ICAR/CAU/SAU) यांचेकडून मागील ५ वर्षाआतील गळितधान्य पिकाचे राज्यासाठी अधिसूचित वाणाचे मूलभूत बियाणे खरेदी करावे. व पायाभूत बियाणे उत्पादनासाठी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे नोंदणी करावी.
अनुदान मिळण्यासाठी कागदपत्रे कोणती लागतात-
मूलभूत बियाणे खरेदीची पावती.
पायाभूत बियाणे उत्पदनासाठी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र.
मूलभूत बियाण्याविषयीचे संबंधित पैदासकाराचे प्रमाणपत्र व मुक्तता अहवाल.
संस्थेचे वैध नोंदणी प्रमाणपत्र.
संस्थेचे पॅन कार्ड.
अनुदानाची रक्कम कृषी आयुक्तालय स्तरावरून देण्यात येते.
२. प्रमाणित बियाणे वितरण -
या बाबीचा लाभ कुणाला मिळेल- समुहामधील शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाण्याचे अनुदानावर वितरण करण्यात येते.
प्रमाणित बियाणे कोण पुरवठा करतील- बियाणे पुरवठादार संस्था म्हणून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी,सहकारी संस्था यांनी मागील ५ वर्षाआतील अधिसूचित वाणांचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे.
३.काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा-
अनुदान कोणत्या बाबीसाठी मिळेल- तेल काढणी युनिट(१० टन क्षमता) आणि तेलबियावर [प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रसामुग्री व उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट यासाठी अनुदान मिळेल. अनुदान यंत्रसामुग्री साठी मिळेल. जमीन आणि इमारत साठी अनुदान मिळत नाही. कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा,तसेच वृक्षजन्य तेलबिया यापासून तेल काढण्यासाठी सुद्धा अनुदान आहे.
अनुदान किती मिळेल- प्रकल्प खर्चाच्या ३३%, कमाल रु. ९९००००/-
अनुदान कुणाला मिळेल- शासकीय/खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था.
सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर प्रकल्प लाभास पात्र होईल.
४. ब्लॉक (गट) पीक प्रात्यक्षिके -
या बाबीचा लाभ कुणाला मिळेल- या बाबीचा लाभ शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी , कृषी क्षेत्रात काम करणारी सहकारी संस्था यांचे मार्फत शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकरी गट हा ३१ मार्च २०२४ पूर्वी नोंदणी केलेला असावा. एका कुटुंबातील (पती,पत्नी व १८ वर्षांखालील मुले) एकाच व्यक्तीस लाभ मिळतो.
एका गटात २५ शेतकऱ्यांची निवड करावी.प्रति शेतकरी ०.४० हेक्टर क्षेत्र साठी लाभ द्यावा. असे १० हेक्टरचे समूह प्रात्यक्षिक घेण्यात यावे. पीक प्रात्यक्षिकासाठी ५ वर्षाआतील अधिसूचित व विद्यापीठाने क्षेत्रनिहाय शिफारस केलेल्या वाणाचे प्रमाणित बियाणे वापरावे.
प्रति हेक्टर अनुदान-
भुईमूग- रु. १४००० प्रति हेक्टर
सोयाबीन-रु. १०००० प्रति हेक्टर
तीळ-रु. ८००० प्रति हेक्टर
सूर्यफूल-रु. ९००० प्रति हेक्टर
करडई -रु. ८००० प्रति हेक्टर
मोहरी-रु. ९००० प्रति हेक्टर
जवस-रु. ८००० प्रति हेक्टर
प्रात्यक्षिक अंतर्गत मति नमूना तपासणी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी रु. ११० प्रति मृद नमूना अनुदान आहे.
अर्ज कुठे करावा- शेतकरी गट/कंपनी/संस्था यांनी महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज करावा.
५. शेतकरी शेतिशाळा -
लाभ कुणाला मिळेल- तेलबियां लागवड करणारे शेतकरी. एका शेतीशाळेत ३० शेतकरी समावेश.
शेतीशाळेचा तपशील-प्रत्येक आठवड्यातून एक सत्र याप्रमाणे हंगामात एकूण १४ सत्रात हि शेतीशाळा आयोजित करण्यात येते. प्रति शेतीशाळा रु. ३५००० इतका मापदंड आहे. मूल्य साखळी भागीदार हे तांत्रिक सहाय्य्य संस्थेच्या समन्वयाने शेतीशाळा आयोजित करतील.
६. शेतकरी प्रशिक्षण -
मूल्य साखळी भागीदार हे तांत्रिक सहाय्य्य संस्थेच्या समन्वयाने ४० शेतकऱ्यांसाठी दोन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करतील.
रु. ३०००० प्रती प्रशिक्षण ( ४० शेतकरी यांचे साठी २ दिवस).
अभियानाचे डिजिटल सनियंत्रण केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या कृषी मॅपर ऍप द्वारे केले जाते. या कृषी मॅपर ऍप वर माहिती भरणे व ती अद्यावत करण्यासाठी रु. ३० प्रति हेक्टर याप्रमाणे अनुदान मूल्य साखळी भागीदार/पीक प्रात्यक्षिक घेणारे गट/कृषी सखी यांना देण्यात येते.
७. फ्लेक्झी घटक-
अ. जिल्हा/विभागस्तरीय कार्यशाळा- यासाठी रु. ४ लाख इतकी तरतूद आहे.
ब .गोदाम उभारणी -
लाभ कुणाला मिळेल-
सरकारी/खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी , सहकारी संस्था यांना सदर घटकाचा लाभ देय आहे.
अनुदान किती मिळेल-
२५० मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु. १२.५० लाख अनुदान देण्यात येते.
कार्यपद्धती-
सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत आहे.
शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा.
बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे करावा.
तालुका कृषी अधिकारी यांनी इच्छुक लाभार्थ्याचें अर्ज महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यताप्राप्त डिझाईन स्पेसिफिकेशन खर्चाचे अंदाजपत्रकासह जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करावेत.
त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी स्तरावरून पूर्वसंमती देण्यात येते.
गोदाम बांधकामापूर्वी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे बांधकामाच्या जागेस भेट देतात.
कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे डिझाईन स्पेसिफिकेशन खर्चाचे अंदाजपत्रकाप्रमाणे बांधकाम आर्थिक वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बँक प्रतिनिधी,तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त मोका तपासणीच्या अहवालाच्या आधारे अनुदान लाभार्थीच्या राष्ट्रीयीकृत बँक कर्ज खात्यावर वर्ग करण्यात येते.
अधिक माहितीसाठी मार्गदर्शक सूचना -