एकात्मिक पैक हाऊस (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत)
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत -
एकात्मिक पैक हाऊस-
फलोत्पादीत, औषधी व सुगंधी वनस्पती मालाची काढणी झाल्यानंतर/प्राथमिक प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांचे आवश्यकतेनुसार प्रतवारी व पैकिंग करुन पुढिल कार्यवाही करणे, तसेच फलोत्पादीत, औषधी व सुगंधी वनस्पतीचा टिकाउपणा वाढविणे यासाठी एकात्मिक पैक हाऊस ची आवश्यकता असते.
एकात्मिक पैक हाऊस बाबत माहिती-
यामध्ये फळपीके,फूलपीके, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे किमान 500-600 मे.टन प्रती वर्ष या क्षमतेच्या एकात्मिक पैक हाऊस ची उभारणी करणे अपेक्षीत आहे. यामध्ये फळपिकांच्या व वनस्पतींच्या आवश्यकते प्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, उत्पादनाचे मुळ रुपात बदल न करता काढणी पश्चात प्रक्रिया पैकिंग, सिलिंग, यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री (कनव्हेयर बेल्ट, वाशिंग व ड्राइंग यार्ड आणि भारत्तोलन इ .), क़च्चा माल व तयार मालासाठी साठवणूक सुविधा, हाताळणी साठी आवश्यक यंत्रणा (ट्रॉली, प्लास्टीक क्रेटस, लिफ्टर्स इ .), पाण्याची सुविधा, टाकाऊ पदार्थांचा निचरा अथवा पुनर्वापर करणारी यंत्रणा या बाबींचा समावेश राहिल.
अर्थसहाय्य-
अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प खर्च- रु.१६० लाख.
बांधकाम क्षेत्र- १८×२२ मी.
सर्व साधारण क्षेत्रा साठी साठवण क्षमता विचारत घेउन ग्राह्य प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल रु.५६ लाख अर्थ साह्य देय आहे.
डोंगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रा साठी साठवण क्षमता विचारत घेउन ग्राह्य प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु.८० लाख अर्थ साह्य देय आहे.
अर्थ सहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्य धरण्यात येतात.
कन्व्हेयर बेल्ट, सॉर्टींग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग यार्ड, भारत्तोलन, एचपीटी, स्टॅकिंग(क्रेट्स), डॉक लेव्हलर सिस्टम, पूर्व शीतकरण (आवश्यक असल्यास), शीतखोली ट्रांझीट आणि शीतवाहन इ. सुविधांसह आणि Add-on सह
अंमलबजावणी NCCD च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार.
२. अर्थसहाय्य -
अ. वैयक्तीक लाभार्थी-
वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी सदर अर्थ साह्य हे बँक कर्जाशी निगडित असून (credit linked back ended subsidy) बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात देय आहे.
ब. इतर लाभार्थी -
राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट (ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील), शेतकरी महिला गट, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या या संस्था/कंपन्यांना अनुदान वगळता प्रकल्पाचा इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बँक कर्जाची अट असणार नाही. मात्र त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याचे लेखा परिक्षण केलेल्या मागिल 3 वर्षाचे पुरावे सादर करावे लागतील.