मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART)
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प
( SMART)
प्रकल्पाची माहिती-
हा जागतिक बँक अर्थ सहायित प्रकल्प आहे. शेतकरी यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे महत्वाचे आहे. यासाठी त्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाणार आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 7 वर्षाचा आहे (2020-21 ते 2026-27). प्रकल्पाचा एकुण खर्च हा रु.2100 कोटी असुन यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज रु.1470 कोटी, राज्य शासनाचा हिस्सा रु.560 कोटी आणि खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून 70 कोटी असे एकुण रु.2100 कोटी उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये मुल्य साखळी विकास यावर भर देण्यात आला आहे.
मुल्यसाखळी म्हणजे काय-
मुल्य साखळी म्हणजे शेतमालाच्या उत्पादनापासून उपभोगा पर्यंत सर्व कार्यांची व ती कार्ये करणारे सर्व घटकांची साखळी होय. या साखळीमुळे उत्पादित शेतमालाची मालकी एका घटकाकडून दुसऱ्या घटकाकडे जाते आणि या प्रक्रियेत शेतमालाच्या किमतीत वाढ (मुल्यवृद्धी) होते. या साखळीमध्ये शेतमालाच्या उत्पादनपुर्व कृषी निविष्ठा पुरवठा करणारे पासून शेतमालाचा उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत पर्यंत सर्व घटकांचा व त्यांच्या कार्याचा समावेश होतो. उदा. बियाणे व खते उत्पादक व विक्रेते, शेतमाल उत्पादक शेतकरी, वाहतुकदार, आडते, खरेदीदार व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहक. तसेच पुरक घटकांमध्ये बँका, विमा कंपन्या इ .घटकांचा समावेश होतो.
मुल्यसाखळी विकास यासाठी कोणते प्रकल्प तयार करणे आवश्यक आहे-
1.उत्पादक भागिदारी उपप्रकल्प
2.बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्प
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प बाबत माहिती-
उत्पादक भागिदारी उपप्रकल्पामध्ये दोन मुख्य भागीदार म्हणजे समुदाय आधारीत संस्था व खरेदीदार यांचा समावेश होतो. हे दोन्ही भागधारक व्यवसाय आरखडयाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोड्ले जाणार आहेत. याद्वारे उत्पादक व खरेदीदारामध्ये दिर्घकाळ टिकाऊ, शाश्वत आणि व्यावसायिक संबंध विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे सहभागी भागिदारांना स्पर्धात्मक किंमत/दर, उत्पादकता, गुणवत्ता व विक्रिचे प्रमाण सुधारण्यास मदत होईल.
उत्पादक भागिदारी उपप्रकल्प यासाठी खरेदीदार हे अर्ज करण्यास पात्र आहेत. उदा. कॉर्पोरेटस/प्रक्रियादार/निर्यातदार/लहान व मध्यम उद्योजक/व्यावसायिक/स्टार्टअप्स किंवा संघटीत किरकोळ विक्री साखळ्या. मात्र हे खरेदीदार यांना प्रकल्पांतर्गत अनुदान देय नाही. तथापी त्यांना कृषी व संलग्न विभागाच्या अन्य योजना व प्रकल्पाचा लाभ घेता येईल.
बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्पा बाबत माहिती-
या प्रकारच्या उपप्रकल्पात समुदाय आधारीत संस्था निश्चीत असेल तथापी खरेदीदार निश्चीत केलेला नसेल, परंतु समुदाय आधारीत संस्थेने उत्पादित केलेला शेतमाल कोणत्या नविन बाजारात विक्री करावयाचा तो बाजार निश्चीत केलेला असेल. समुदाय आधारीत संस्था नवीन बाजारपेठेत प्रवेश करणेसाठी प्राधान्याने महाराष्ट्रा बाहेर किंवा परदेशात निर्याती साठी बाजाराच्या विशिष्ट गरजा पुर्ण करण्यासाठी बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प विकसित करु शकतात. यामुळे विद्यमान मुल्य साखळी किंवा नवीन मुल्यसाखळी विकसित होवुन उत्पादकांना अधिकतम परतावा मिळणे साठी मदत होइल. नवीन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी मुल्य साखळीत आवश्यक असलेल्या अनेक घटकांना बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्पामध्ये खालील प्रमाणे सहाय्य केले जाईल.
i) उत्तम कृषीपद्धती (GAP), चांगले स्वच्छता आचरण (GHP), चांगल्या उत्पादन प्रक्रिया ( GMP) आणि इतर संबंधीत जागतिक मानके अवलंब करणे.
ii) पायाभूत सुविधे अंतर्गत संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, काढणीपश्चात सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रियेत सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
iii) लक्ष केलेल्या बाजारपेठेतील अन्नसुरक्षा मापदंड स्वीकारणे.
iv) विपणन उपक्रमांतर्गत व्यापार मेळावे,महोत्सव,बाजार जाहिरात, ब्रँड डेव्हलपमेंट इत्यादी द्वारे ग्राहक संपादन करणे.
v) मुल्यसाखळीत समाविष्ट झालेल्या घटकांचे क्षमता कौशल्य आधारीत प्रशिक्षणाद्वारे क्षमता वाढवीणे.
प्रकल्पात लाभ कुणाला मिळेल-
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजारवाढ संपर्क उपप्रकल्प यासाठी खालील समुदाय आधारीत संस्था यांना लाभ मिळेल- ( CBO-Community Based Organisation)
1.शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन,
2.महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ (CLF),
3. महिला आर्थिक विकास महामंडळा मार्फत स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र,
प्राथमिक मंजुरीसाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे-
(उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प )
१. समुदाय आधारीत संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
संस्था कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावी. (Certificate of company incorporation सादर करावे.
२. सनदी लेखापालाच्या लेखापरिक्षण अहवालामधील ज्या पानावर उलाढाल नमुद आहे ते पान अपलोड करावयाचे आहे.
मागील ३ वर्षातील कोणत्याही किमान एका वर्षाचे लेखापरिक्षण संस्थेने सनदी लेखापालामार्फत झालेले असावे. लेखापरीक्षण अहवालात किमान वार्षिक उलाढाल रु. ५ लाख असावी. (Turnover means Revenue from sales and services).लेखापरिक्षणात लक्षणीय आक्षेप नसावेत. (Technical Bridge Support अंतर्गत MSRLM व माविम यांच्या नवीन स्थापन झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी उलाढालीची अट शिथिल करण्यात आलेली आहे.)
३. समुदाय आधारित संस्था व खरेदीदार यांच्यामधील सामंजस्य करार जोडावा.
४. विहित नमुन्यातील प्रोजेकट कन्सेप्ट नोट (उपप्रकल्पाची संकल्पना) (परिशिष्ट-B)
५. विहित नमुन्यातील अर्ज (परिशिष्ट -A )
६. Audited Balance Sheet for last three financial years along with audit report, notes on accounts.
७. एखाद्या समुदाय आधारीत संस्थेची स्थापना होवुन तीन आर्थीक वर्षापेक्षा कमी कालावधी जसे की केवळ एक आर्थीक वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला असेल अशा प्रकरणी एका आर्थीक वर्षाची Audited Balance Sheet सादर करावी.
८.एखाद्या समुदाय आधारीत संस्थेची स्थापना होवुन एक आर्थीक वर्षापेक्षा कमी कालावधी पुर्ण झाला असेल अशा प्रकरणी Provisional Balance Sheet सादर करावी.
९. IT Return with acknowledgement for the relevant period covered.
१०. Declaration of Sister concern if any
११. स्वनिधी प्रकरणासाठी निधी उभारण्याचा स्रोत आणि पद्धत याविषयी विहित नमुन्यातील घोषणापत्र (प्रपत्र-C)
१२. स्वनिधी प्रकरणासाठी उत्पन्नाचा अंदाज (self declaration about Basic Revenue Projections for no loan case)
१३. शेतकरी उत्पादक कंपनीची CS Certified भागधारक यादी.
१४. Self declaration of sister concern of CBO if any.(otherwise submit as nil declaration)
१५. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे किमान १५० भागधारक/सदस्य असणे आवश्यक आहे. लोकसंचलीत साधन केंद्र , प्रभाग संघ यांचे किमान १०० बचत गट असणे आवश्यक आहे. तसेच फेडरेशन साठी १० संस्थात्मक सदस्य असणे आवश्यक आहे.
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी खरेदीदार यांच्या निवडीचे निकष-
1. खरेदीदार कायदेशीररित्या नोंदणीकृत संस्था असणे आवश्यक आहे.
2. वार्षिक उलाढाल रु.50 लाखापेक्षा जास्त असावी.
3. ज्या खरेदीदारांनी यापूर्वीच उत्पादकांशी भागीदारी/सहयोग करुन व्यवसाय केलेला आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
4. जर संस्था ही स्टार्टअप असेल तर भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासनाकडे नोंदवलेली असली पाहीजे.
बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी समुदाय आधारीत संस्था निवडीचे निकष-
1. संस्था कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावी.
2. संस्थेने सनदी लेखापालाद्वारे लेखापरिक्षण केलेले असावे. लेखापरिक्षणात लक्षणीय आक्षेप नसावेत.
3. फळे व भाजीपाला उपप्रकल्पासाठी किमान 750 भागधारक/सभासद आणि धान्य व कडधान्य उपप्रकल्पासाठी 2000 भागधारक/सभासद असणे बंधनकारक आहे. तसेच फेडरेशन साठी 10 पेक्षा जास्त संस्थात्मक सदस्य असणे आवश्यक आहे.
अर्ज केल्यानंतर प्रकल्प संकल्पना टिपणी च्या आधारे निवड झाली तरी सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्या पुर्वी कंपनी कायद्याखाली किंवा संस्था अधिनियम 1860 खाली नोंदणी करावी लागेल.
4.संस्था कोणत्याही कर्जाची थकबाकीदार नसावी.
5.मागील वर्षात किमान रु.25 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल असावी.
6. संस्थेकडे स्वत:ची जागा (संस्थेच्या नावाने 7/12 उतारा) असावी. जागा नसेल तर उपप्रकल्प मंजुरीनंतर किमान 30 वर्षाचा दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत भाडे करारनामा करणे आवश्यक आहे.
7. संस्थेच्या मागील दोन वर्षात वार्षिक सर्वसाधारण सभा होवुन संबंधीत प्राधिकार्यास इतिवृत्त सादर केलेले असावे.
8. ज्या संस्थांना सामुहिक खरेदी किंवा विक्रीचा मागील अनुभव आहे अशा संस्थांना प्राधान्य असेल.
9.समुदाय आधारीत संस्था स्वत: परदेशी बाजारपेठेत उत्पादनाची निर्यात करणार असतील तर गट/संघटना/फेडरेशन च्या किमान एका समुदाय आधारीत संस्थेकडे परदेशी बाजारात उत्पादनाच्या निर्याती साठी आवश्यक परवानग्या/परवाने असावेत.
या समुदाय आधारीत संस्थांना कोणत्या बाबींसाठी अर्थसहाय्य मिळेल-
विविध पिके(शेतमाल), शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मुल्यसाखळी विकासासाठी अर्थ सहाय्य मिळेल. उस, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बांबू तसेच व्यावसायिक कुक्कुटपालन या बाबींना अनुदान देय नाही. तसेच प्रकल्पा मध्ये कोणत्याही उपक्रमा करीता जागा खरेदी करण्या करीता अनुदान देय नाही.
कोणत्या पायाभूत सुविधां साठी अनुदान आहे-
काढणीपश्चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबी साठी मुलभुत सुविधा उदा.गोदाम, स्वच्छता छाननी व प्रतवारी यूनिट, एकत्रीकरण यूनिट, प्रक्रिया यूनिट, कांदा चाळ, संकलन केंद्र, जिनिंग आणि प्रेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट, कृषी पिकाकरीता चाचणी प्रयोगशाळा इ.
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी अनुदान किती टक्के मिळेल-
फलोत्पादन आणि कापूस उपप्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के, कमाल रु. ३ कोटी.
इतर पिकांच्या उपप्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के, कमाल रु. २ कोटी.
प्रकल्पाचा लाभ मिळणेसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे का-
बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक नाही. अनुदान 60 टक्के असुन उर्वरीत 40 टक्के स्वहिस्स्याची रक्कम संस्था स्वत:च्या गंगाजळीतून उभी करु शकत असेल तर तसे करण्याची मुभा राहील.
हा प्रकल्प कोणत्या विभागामार्फत राबवला जात आहे-
कृषी विभाग हा नोडल विभाग आहे. त्याच प्रमाणे पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभाग, सहकार विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांचे मार्फत अंमल बजावणी होणार आहे.
या प्रकल्पा म्ध्ये सहकारी संस्थांना अनुदान आहे का-
या प्रकल्पा मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना त्यांच्या जुन्या गोदामांचे डागडूजी/नुतनीकरण करण्यासाठी प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 6 लाख) अनुदान दिले जाईल.
तसेच वखार पावती योजने मार्फत शेतकरी यांना तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे याकरीता कोलैटरल मैनेजमेंट सर्व्हीसेस (CMA - सेवा पुरवठा दार संस्था) यांच्या वार्षिक फी साठी अंदाजित रु.3.24 लाख इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
त्याच प्रमाणे नविन गोदाम उभारणी (क्षमता 100 मे.टन) करण्या करीता प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 45 लाख) अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रकल्पाचा पत्ता व वेबसाईट-
शेती महामंडळ भवन, 270, भांबुर्डा , सेनापती बापट मार्ग, पुणे-411016.
https://www.smart-mh.org/
फोन- 020-25656577
अर्ज कुठे करावा-
जिल्हास्तरावरील प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालयात
अधिक माहितीसाठी-